कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापीस्तरमै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ । यसका कारण सरकारी खर्च बढेको छ भने राजस्वका मुहान सुक्दै गएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक वृद्धिदर खस्किँदै गएको छ भने राजस्व असुली पनि प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ ।

एकातिर विदेशी सहायतामा कमी आउने र अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व पनि घट्ने संकेतले सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने आंकलन भैरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा चालू आ.व. २०७८।७९ मा कति राजस्व संकलन होला भनी जिज्ञासा उठिरहेको अवस्थामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले एक विशेष एवं गहन अध्ययनका आधारमा रु ११ खर्व ३४ अर्ब ३१ करोड राजस्व असुली हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । 

गत २०७७ भाद्र १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति एक स्थायी निकायकारूपमा स्थापना भै क्रियाशील रहेको छ । यस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरूको जानकारी सबैको चासोको विषयका रूपमा रहेका छन् । समितिको अध्ययनका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर ३.३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतलले ऋणात्मक थियो । तर, सन् २०२१ मा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिन्छ । 

नेपालको विगत दश वर्षको राजस्व संकलनको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा औसत राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर १६.३५ प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०६७।६८ देखि २०७६।७७ सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कूल राजस्व संकलनसँग कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको औसत अनुपात १२.४१ प्रतिशत रहेकोमा यो क्रमशः वृद्धि हुँदै गई आ.व. २०७५।७६ मा २१.५० प्रतिशत पुगेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । 

समिति स्वयंले राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा विविध समस्या र चुनौती औँल्याएको छ । जसमा, राजस्व आयातमुखी हुन पुगेको छ । नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । राजस्व छूटको मात्रा ठूलो छ । संघीय शासन प्रणालीका कारण राजस्व असुलीमा दोहोरोपना देखिन्छ । 

राजस्व प्रणालीलाई स्वचालित तुल्याउन सकिएको छैन । अन्तरनिकायको समन्वयको अभाव छ । राजस्वसम्बन्धी विवादको निरूपण शीघ्र गर्न सकिएको छैन । कोभिड १९ को संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ । यस परिस्थितिमा सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

विशेषगरी, लगानी आकर्षित गर्न र उद्योगधन्दाको संरक्षण गर्न समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । यसैगरी समितिले निकासी पैठारी व्यापारमा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिन, नगद कारोवारलाई न्यूनीकरण गर्न, घर जग्गा कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन र कर परीक्षण एवं अनुसन्धानमा सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

समितिले आन्तरिक उत्पादन बढाउन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, निकासी प्रोत्साहन गर्न, भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्न र राजस्व प्रशासनका प्रशासनिक जटिलता हटाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ । साथै, समितिले आयातमा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउन पनि सिफारिश गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एकपटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गराई अभिलेखन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिश गरेको  छ ।

यसैगरी, समितिले गैह्रकर राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून र कार्यविधि तर्जुमा गरी संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । यस अतिरिक्त समितिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट राजस्व असुलीका क्षेत्रमा दोहोरोपना हटाउन छाता ऐन (अम्रेला एक्ट) जारी गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सिफारिश गरेअनुसार राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न सकिएमा चालू आर्थिक वर्षमा रु ११ खर्व ३४ अर्व ३१ करोड राजस्व असुली गर्न सकिने समितिको ठहर हुनुपर्छ । तर, कोभिड १९ का कारण विश्वमा देखा परेको आर्थिक मन्दी कहालीलाग्दो छ । 

एसियाली विकास बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकजस्ता निकायले आर्थिक वृद्धिदर खस्किने, रेमिट्यान्स, व्यापार र पर्यटनमा ह्रास आउने, आयात नहुँदा राजस्व कमी हुने, सरकारी राहत खर्च बढ्ने, गरीबी बढ्ने, रोजगारी गुम्ने र महंगी बढनेजस्ता प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । 

यर्थाथमा, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रायः सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएका छन् । दैनिक डेढ दुई अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू असजिलो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । यसैगरी, निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन रु २ अर्बको नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ । यसमा बैंकको ब्याज नै दैनिक रु ९० करोड, कर्मचारी र मजदुरको तलब नै रु ४५ करोड रहेको अनुमान गरिन्छ ।

यस बन्दाबन्दीको कारण विश्वमै ५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या थप गरीबीको रेखामुनि आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी करीब ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि परी सन् १९९० को गरीबीको संख्यामा विश्व पुग्न सक्ने चेतावनीहरू प्राप्त भैरहेका छन् । विश्व श्रम संगठनले १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी गुमाएको आंकलन गरेको छ । 

विश्वव्यापी भ्रमणहरू रद्ध भएका छन् । प्रायः सबैतिर सार्वजनिक यातायातका साधनको सञ्चालनमा रोक लागेको छ । विश्वव्यापीस्तरमै पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको छ । सेवा व्यवसाय तहसनहस हुन पुगेको छ । दैनिक काम गरेर हात मुख जोर्ने वर्ग नराम्ररी प्रताडित भएको छ । उद्योग प्रायः बन्द छन् ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई के कस्तो राहत वा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने भन्नै सम्बन्धमा घनिभूत गृहकार्य भएको पाइन्न । साथै, कसरी सुविधा दिने भन्नेमा पनि सबैको एकमत हुन सम्भव छैन । तथापि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ ।

यस स्थितिमा मुलुकको वित्तिय नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन । हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा उत्साह बढाएको छ । तर, स्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेट आउँछ भनेका कारण जिज्ञासा बढेको छ । 

मुलुक सञ्चालनका लागि खर्चको जोहो गर्नैपर्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व असुली गर्न सकिएन भने मुलुकले खर्च थेग्न दातासँग अनुदान र ऋणको सहायताको याचना गर्नुपर्छ, जुन सार्वभौम मुलुकका लागि त्यत्ति सहज विषय हुन सक्तैन ।

यसर्थ, आन्तरिक राजस्वमाथि दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटको आकार रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ ।

यस बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट रु १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड असुली गरिने लक्ष्य रहेको छ । तर, वर्तमान नेपाल सरकारले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरिने कुरा बताएको छ । सधैँ परिवर्तनको चाहना राख्नेका लागि पुनः अर्को कस्तो बजेट आउला भनी कौतुहलता हुनु स्वभाविकै हो । 

तर, सामान्यतः अघिल्लो सरकारका प्रस्तावित कार्यक्रम यथावत राखी वर्तमान सरकारले नयाँ कार्यक्रमको प्रस्तावसहित नयाँ बजेट घोषणा गर्दा बजेटको आकार बढ्न जान्छ । यसले राजस्व असुलीको अनुमान अझै बढाउन सक्ने खतरा टरेको अवस्था छैन । यस अवस्थामा चालू आ.व.मा राजस्व असुलीको अवस्था कस्तो रहला भनी यथार्थको धरातलमा उभिएर छलफल गर्न जरुरी छ । 

यसैबीच, अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई हालको राजस्वलाई दोब्बर गर्न निर्देश गरेको समाचार पनि बाहिरिएको छ ।

वास्तविकतामा नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । रेमिट्यान्स वृद्धि भएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । यसले आयातलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यदि हामीले राजस्वलाई आयातमुखी नबनाउने हो भने आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रको खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

हाल नेपालमा घरजग्गा कारोवारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सामान्यतः व्यावसायिक विज्ञ व्यक्तिहरू आयकरको दायरामा छैनन् ।

यसमा चिकित्सक, इञ्जिनियर, परामर्शदाता, कानून व्यवसायी लगायत पर्दछन् । मुलुकमा करीब एक तृतीयांश आर्थिक कारोवार अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । हातमा रकम भएका मानिसहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न र बैँकमा पैसा राख्न हिच्किचाइरहेका छन् । फूटपाथमै करोडौंको व्यापार हुन्छ । सामान्यतः बजारमा बिल बीजक जारी भैरहेको छैन । 

मुलुकको कूल औपचारिक व्यापारको ६४ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग छ । खुला सिमानाका कारण यसको अनौपचारिक व्यापारको आकार कत्ति होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्न । सुर्तिजन्य वस्तु, मदिरा र विलाशिताका सामानमा राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । छद्यभेषी व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्दा पनि राजस्व बढोत्तरी हुनेछ । राजस्वका मुद्दाको समयमै किनारा लगाउँदा पनि यस क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखा पर्नेछ ।

करको दायराभित्र नआएकालाई अभियानका रूपमा दर्ता गराउनु पर्छ । प्रतिवर्ष उद्योग र व्यापारमा दिने गरिएको करीब रु १३० अर्बको छुटमा लगाम लगाउनु पर्छ । वार्षिक करीब रु २ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्न विद्युतीय सवारी साधन र भान्छामा विद्युतीय उपकरण प्रयोग बढाउनु पर्छ । गैरकर राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्छ । 

अन्त्यमा, राजस्वको मूलस्रोतका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारिताका लागि अनिवार्यरूपमा बिल जारी गराउन कठोर व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । भन्सार नाकामा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिई पीसीएमार्फत ढाँटछल गर्नेको आयात निर्यात लाइसेन्स खारेज गर्न सक्नुपर्छ । अन्तशुल्कमा चोरी गर्नेको कारखाना नै लक गरिदिनु पर्छ ।

जानीबुझी आयकरमा दुरुस्त नहुने व्यावसायिक व्यक्तिले सो व्यवसाय वा विज्ञताको काम नै गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्नु पर्छ ।

हुनेबाट कर असुल्ने र हातमुख जोर्नका लागि काम गर्नेलाई करको हाउगुजीबाट टाढै राख्नु पर्छ । तीन तहका सरकारले तीन ढंगबाट राजस्व असुली गर्नुको सट्टा छाता ऐन जारी गरी सरलता र सहजताको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । यसरी समष्टिमा गरिने राजस्व प्रशासनको सुधारबाट मात्रै अपेक्षित मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकिनेछ ।