ठूलो बलिदान, लामो संघर्ष, लामो सकस र लामो प्रतिक्षापछि विदेशी हस्तक्षेपलाई चिर्दै दोस्रो संविधान सभामार्फत २०७२ असोज ३ गते अहिलेको हाम्रो संविधान घोषणा भएको हो ।

संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित ‘मौलिक हक तथा कर्तव्य’ले संविधानलाई उत्कृष्ट बनाएको छ र यो संविधानको मुख्य विशेषता राज्य पुनःसंरचना नै हो, जो नेपाल अब एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक बनेको छ अथवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, ३ किसिमका सरकार ।

तर के यो संविधानले पनि नेपालीका जीवनमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्यो त ? बहस शुरू गरौं:-

बेलायतको इतिहासमा पहिलो पटक ‘वेस्ट मिनिस्टर’ दरबारमा २ सदनात्मक संसदको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि ‘वेस्ट मिनिस्टर’ संसदीय शासन प्रणाली भनिन थालियो, जुन प्रणाली बेलायतसहित भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा आदि गरी करीब १६ देशमा छ । नेपालमा २०४७ सालको संविधानले यही ‘वेस्ट मिनिस्टर’ संसदीय शासन प्रणाली निर्दिष्ट गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत पनि घुमाइफिराई यही प्रणाली धुसाइयो र अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको पनि यही शासन प्रणाली नै हो । यो प्रणाली कसरी शुरू भयो – थोरै यसको इतिहासभित्र पसौं:-

म्याग्नाकार्टा १२१५

बेलायतमा शासन सञ्चालन गर्न भारदार तथा धर्मगुरु सम्मिलित एक सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको थियो । सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोहन र त्यो परिषद्बीच विवाद चर्कियो । जसको कारण सल्लाहकार परिषद्ले लेटिन भाषामा लेखिएको अधिकार पत्रमा सही गर्न राजा बाध्य भए, जो म्याग्नाकार्टाको नामले प्रसिद्ध छ ।

त्यस अधिकार पत्रमा राजाका कतिपय अधिकारहरू सीमित गरिएको र ती अधिकारहरू सल्लाहकार परिषद्लाई दिइएको थियो । बेलायती इतिहासमा राजाका अधिकारहरू कटौती गरिएको यो पहिलो घटना थियो ।

म्यान्टफोर्टको संसद १२६५

राजाको अधिकार कटौती गर्न सिमोन द म्यान्टफोर्ट नाम गरेका भारदारको नेतृत्वमा राजा हेनरीको विरोधमा एक जबरजस्त विद्रोह भयो, जहाँ राजा पराजित भए । सन् १२६५ मा म्यान्टफोर्टले त्यतिबेलाका विभिन्न गाउँ, शहर तथा स्वायत्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू बोलाएर संसद गठन गरे । भलै अर्को वर्ष म्यान्टफोर्ट संघर्षमा मारिए तर उनले गठन गरेको संसद नै संसारमा पहिलो जनप्रतिनिधि सभा हो ।

नमूना संसद

१२९५ मा राजा एड्बर्ड प्रथमले प्रत्येक गाउँ, शहरबाट २/२ जनाको प्रतिनिधित्व हुन गरी संसद गठन गरे । गाउँ शहरतिरको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वसाधारणले छुट्टै सम्मेलन गरे, जसलाई ‘हाउस अफ कमन्स’ भनियो ।

पादरीहरू, भारदारहरू तथा कुलिनहरूले छुट्टै सभा गरे, जसलाई ‘हाउस अफ लर्डस’ भनियो । हाउस अफ लर्डसलाई माथिल्लो सदन र हाउस अफ कमन्सलाई तल्लो सदन पनि भनिन्छ । यो नै अहिलेको बेलायती संसदको शुरूआती नमूना थियो ।

गृहयुद्ध १६४९

सन् १६२५ मा चाल्र्स प्रथम बेलायतका राजा भए । उनी संसदलाई रुचाउँदैनथे, उसको सल्लाह र सुझावविनै शासन गर्न चाहन्थे । सन् १६२९ देखि १६४० सम्म संसदविनै शासन गर्ने प्रयास गरे राजाले, जसको कारण संसद र राजाबीच द्वन्द्व चर्कियो ।

संसद राजा चार्ल्सको शत्रु जस्तै भयो । १६४९ मा राजा र संसदबीचको संघर्षले गृहयुद्ध नित्यायो, जसमा करीब ५ लाख मानिसको ज्यान गयो । यही मौका छोपेर सेना प्रमुख ओलिभर क्रमबेलले राजा र संसद दुवैलाई गल्त्याएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । १० वर्ष शासन गरेपछि क्रमबेलको मृत्यु भयो र उनको मृत्युको २ वर्षपछि राजसंस्था र संसदको पुनःस्थापना गरियो ।

बिल अफ राइट १६८९

अधिकार सम्बन्धी १६८९ को विधेयकले राजाको अधिकारमा व्यापक कटौती गर्‍यो र संसदको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्‍यो । राजाले कानून बनाउन र त्यसको निलम्बन गर्न नपाउने भए, कर उठाउन, सेना परिचालन गर्न पनि संसदको अनुमोदन चाहिने भयो, सर्वसाधारणलाई राजसंस्थाबारे कुरा गर्दा पनि कुनै अभियोग लाग्ने डर भएन । आवधिक संसद, निष्पक्ष चुनाव र संसदमा बोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरियो ।

बेलायतमा ३ शक्तिहरूबीच संघर्षको लामो इतिहास भेटिन्छ । राजपरिवार, अभिजात वर्ग र सर्वसाधारण जनता । राजपरिवारको प्रतिनिधित्व स्वयं राजसंस्थाले गर्थ्यो । अभिजात वर्गको प्रतिनिधित्व ‘हाउस अफ लर्डस्’ (भारदारहरू, चर्चका शक्तिशाली पादरीहरू र जमिन्दारहरू) र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व हाउस अफ कमन्सले गर्दथ्यो । 

बेलायतका पूर्व उपनिवेशमा उसैको नक्कल गर्दै उही ‘वेस्ट मिनिस्टर’ शासन प्रणालीसँग लगभग हुबहुँ मिल्ने संविधान लेखियो । हाम्रो छिमेकी भारतमै हेरौंः– अंग्रेजी पढेका विद्वान भीमराव अम्बेड्करको नेतृत्वमा संविधान लेखियो । शासकीय स्वरूपमा कुनै परिवर्तन देखिएन – संवैधानिक राजाको ठाउँमा संवैधानिक राष्ट्रपति, माथिल्ला सदर अनि तल्लो सदन, पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली, तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त सभासद् प्रधानमन्त्री चुन्ने आदि ।

संवत् २००७ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले त्यही व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्‍यो र २०४७ सालमा त्यो प्राप्ति भयो ।

त्यो व्यवस्थाले देशलाई कहाँ पुर्‍यायो जनजाहेर नै छ । त्यो व्यवस्था ठीक छैन, त्यो शासन प्रणाली ठीक छैन, त्यसलाई बलपूर्वक फाली नौलो जनपक्षीय व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ भनी तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गर्‍यो । हजारौंको बलिदानी र जनताको अपार सहयोगमा २०६४ सालको सफल आन्दोलनपछि नेपाल संघीय गणतान्त्रिक भयो । यसैलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान २०७२ लेखियो ।

तर यो संविधानले पनि जनताको आधारभूत आकांक्षामा मल्हम लगाउन सकेन । शासकीय स्वरूपमा कुनै परिवर्तन देखिएन, केही नेताहरूको जागिर पक्का गर्नुबाहेक । शासनसत्ता विधिमा चल्लाभन्दा विकृति विसंगति झन्झन् बढिरहेको छ, सांसद खरिद बिक्रीको खेती झनै मौलाइरहेको छ ।

संविधान शिलालेख होइन । यो गतिशील, परिवर्तनशीन र प्रगतिशील लेखोट हो । यसलाई अब संशोधन गरिनुपर्छ । 

क) आलंकारिक राष्ट्रपति होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति :

यो व्यवस्थाको जननी बेलायतमा त्यतिबेला विशेष परिस्थिति थियो, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि राजाको स्थानमा मानसम्मान गर्नु थियो, राजालाई कुनै शासकीय शक्तिविहीन रूपमा खोपीमा राख्नुपर्ने थियो र त्यसैले त्यहाँ आलंकारिक राजाको व्यवस्था भयो तर राजा फालिसकेपछि पनि हामीलाई करोडौं खर्च गरेर किन चाहियो खोपीको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ? यो फजूल खर्च हो । वर्तमान संविधानको भाग ६ मा उल्लेख गरिए अनुसारको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति व्यवस्था खारेज गरी सम्पूर्ण बालिग नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था राखी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।

ख) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री:-

मुख्यमन्त्रीहरू पनि सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूले बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

ग) २ सदनात्मक होइन, १ सदनात्मक व्यवस्थापिका:-

माथि नै मैले चर्चा गरिसकेको छु, तिनताका बेलायतका लर्डसहरू अत्यन्तै शक्तिशाली थिए, उनीहरूको मान राख्न, सम्मान गर्न तथा शक्ति सन्तुलन गर्नका लागि हाउस अफ लर्डसको व्यवस्था गरेको प्रस्ट हुन्छ तर हामीलाई राष्ट्रियसभा नामको सेतो हात्ती किन चाहियो ?

प्रतिनिधि सभाभन्दा यसले भिन्न के काम गर्छ र बर्सेनि त्यत्रो रकम खर्च गरेर राष्ट्रलाई के उपलब्धि हुन्छ ? अहिले त झन् हरुवाहरूको जमघट स्थलको रूपमा देखिन थालेको छ । त्यसैले संविधानको भाग ८ धारा ८६ मा रहेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी धारालाई खारेज गरी चुस्त प्रतिनिधिसभा मात्रको १ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था राखेर संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।

घ) विकृतिमूलक निर्वाचन प्रणाली होइन, नयाँ निर्वाचन प्रणाली:-

पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा भारत उत्तर प्रदेश, बिहार जस्ता प्रान्तमा मौलाएको धनवादी र डनवादी लोकतन्त्र २०४७ सालको संविधानपछि नै भित्रिएको थियो नेपालमा ।

मानिसलाई लागेको थियो गणतान्त्रिक संविधानपछि निश्चित यसमा परिवर्तन हुन्छ तर सोचेजस्तो भएन । तीनै तहको पहिलो निर्वाचनमै धनवाद र डनवाद झन् जबरजस्त रूपमा डरलाग्दो भएर देखापर्‍यो । इमान्दार र धन नहुने मान्छेले देश र सम्वद्ध पार्टीप्रति जतिसुकै त्याग गरे पनि चुनावमा टिकट नपाउने र पाइहाले पनि जित्न नसकिने स्थिति देखापर्‍यो । 

‘जसरी पनि धन कमाउ, धन खर्च गरेर टिकट हात पार र धनकै बलमा चुनाव जित, अर्को चुनावमा टिकट पाउन र चुनाव जित्न फेरि जसरी पनि धन संकलन गर ।’ अहिले जनप्रतिनिधि हुनका लागि मूलमन्त्र सबै पार्टीमा यही भएको छ ।

समग्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक विकृतिको मूल जड यही निर्वाचन प्रणाली नै हो । नेताहरूको नजरमा जीवनभर पार्टीका लागि त्याग गरेका सर्वसाधारण कार्यकर्ताभन्दा तस्कर–कालोबजारियाहरू, घुस्याहा–मुस्याहाहरू, दलाल–बिचौलियाहरू, माफियाहरू प्यारो देखिने यही निर्वाचन प्रणालीले बनाएको हो । मूलधारका सबैहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरूकै कब्जामा छन् ।

ङ) सभासदहरू मन्त्री बन्न नपाउने :–

कानूनतः तथा नीति नियम बनाउने, सरकारको खबरदारी गर्ने, जनताका समस्याहरू सदनमा मुखरित गराई उनीहरूको हितमा काम गर्न निरन्तर सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने सांसदहरू मन्त्री हुनको लागि पार्टी फुटाउने, पैसामा किनिने–बेचिने, बडे नेताहरूको दैलोदैलो चहार्ने सर्वत्र देखिएको छ । यो विकृति हटाउनका लागि राष्ट्रपतिबाट सदन बाहिरका विषय विज्ञ, योग्य तथा इमान्दार नागरिकलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

यी समस्यालाई सुधार गर्न सकिन्छ । निम्न अनुसार संविधानको धारा ८३ र ८४ मा संशोधन गरिनुपर्छ:-

–    सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटै लैजानुपर्ने ।

–    राष्ट्र सेवाका अन्य नियुक्तिमा जस्तै जनप्रतिनिधि बन्नका लागि पनि निश्चित शैक्षिक योग्यता, विषय विशेषज्ञता, नेतृत्व क्षमता, पार्टी तथा राष्ट्रलाई पुर्‍याएको योगदान आदिको लागि एक छुट्टै परीक्षा बोर्ड बनाएर पाठ्यक्रम तयारी परी इच्छुक व्यक्तिको पूर्व परीक्षा लिइनुपर्नेछ । जुनसुकै पार्टीबाट वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले प्रचलित आधारभूत योग्यताबाहेक यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ।

–    यसरी योग्यता पूरा गर्न जो कोही पनि कार्यकर्ताले आफू राष्ट्रपति, सांसद वा अरु कुनै पनि पदमा पुग्नसक्ने कुराको कल्पना गर्न सक्नेछ । माथिको योग्यता पास गरेको तथा स्वच्छ र निष्पक्ष आन्तरिक निर्वाचनबाट खरो उत्रेको व्यक्तिलाई मात्र पार्टीहरूले आफ्नो बन्द सूचीमा राख्न सक्नेछन् ।

–    सरकारी जागिर वा अन्य सेवामा निश्चित उमेर पुगेपछि काम गर्न सक्दैन भनी अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देशको बागडोर सम्हाल्ने नेता झन् तन्दुरुस्त, मनदुरुस्त भएको हुनुपर्ने हो । हाम्रोमा बिडम्बना के देखिन्छ भने बाँचुञ्जेल सत्ता र शक्तिमा टाँसिइरहने । यसको लागि संविधानमै उमेर हद तोकिनुपर्ने ।

–    समान पदमा २ पटकसम्म भाग लिइसकेको व्यक्तिले उही पदमा जिते पनि वा हारे पनि उम्मेदवार हुन नपाउने भनी तोकिनुपर्ने ।

–    पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि अहिलेको टिके प्रणालीलाई निरूत्साही बनाएर पूर्ण निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएको व्यक्ति नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेदबार हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो नैतिकता र इमान्दारिता हो, नेतृत्व गर्न रूचाउने सबै नैतिकवान र इमान्दार हुनु पहिलो शर्त हो । पालना नगर्ने हो भने जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यो केबल कागजको खास्टो साबित हुन्छ, जसरी अहिलेको संविधान भइरहेको छ ।