×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ : एमाले विभाजन र विधान महाधिवेशन

संसद् विघटन र पार्टी विभाजनबारे समीक्षा गर्न परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन– अरुण नेपाल [अन्तर्वार्ता]

काठमाडाैं | असोज २१, २०७८

TVS INSIDE

नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो एवं केन्द्रीय कमिटी सदस्य अरुण नेपाल बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

एमालेमा यसअघि माधव नेपाल समूहमा रहेका उनले पार्टी विभाजनको समयमा उनलाई साथ दिएनन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

एमालेभित्र वैचारिक नेताको पहिचान बनाएका नेता नेपालसँग एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म सम्पन्न गरेको प्रथम विधान महाधिवेशनको सम्बन्धमा लोकान्तरले अन्तर्वार्ता गरेको छ । 

महाधिवेशनको निष्कर्ष, संकल्प, पार्टी विभाजन र एमालेको आगामी कार्यदिशा तथा कार्यभारका विषयमा लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

Vianet communication
Maruti inside

एमालेले पहिलोपटक आयोजना गरेको विधान महाधिवेशनको मुख्य निष्कर्ष के रह्यो ?

नेपालका राजनीतिक दलहरूको यस्तो अभ्यास थिएन । हामीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन र नीति, विधि फैसला गर्ने एउटै फोरम बनाइयो भने सबैको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदो रहेछ । जुन कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा कम ध्यान जाने भएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि विधान महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर विधानमै लेखेका थियौं । सोही अनुसार विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यो नयाँ अभ्यास हो ।

विधान महाधिवेशनबाट धेरै नयाँ कुरा गर्नुपर्ने थिएन । नेपाली समाजले मूलतः क्रान्तिको एउटा चरण पार गरेको छ । सामन्तवादलाई परास्त गरेका छौं । अबको हाम्रो दिशा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । विधान महाधिवेशनले यसलाई सुस्पष्ट गरेको छ । त्यसबाहेक ७० वर्षको प्रावधानलाई स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेका छौं । कार्यकारी तहमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । नवौं महाधिवेशन गर्दा देश संघीय संरचनामा गइसकेको थिएन । नयाँ संविधान आएपछि हामीले पार्टीको कतिपय संरचना अन्तरिम ढंगले मात्रै चलाएका थियौं । आगामी दिनमा पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने गरी विधान संशोधन भएको छ । 

नेपालको राजनीति र हाम्रो पार्टी जीवनमा पनि ठूला घटना भए । यो सबैले देखेको, जानेकै कुरा हो । अहिल्यै यी सबै घटनाको विषयमा ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाली हाल्ने अवस्था थिएन । यी सबै घटनाको समीक्षा हुनुपर्छ, हुन्छ । एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि यी सबै विषयमा निष्कर्ष आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

महाधिवेशनमा विचार तथा नीतिभन्दा बढी संगठनको संरचना र स्वरूपका बारेमा बहसकेन्द्रित भएको हो ?

समयको चापले गर्दा सबै दस्तावेजलाई पार्टीको तल्लो कमिटीसम्म लगेर छलफल गराउन सकेनौं । त्यसो गर्न सकेको भए जरैदेखिबाट कुरा आउँथ्यो र त्यसलाई दस्तावेज बनाउन सकिन्थ्यो । तर, केन्द्रीय कमिटीमा समूह बनाएर नै सबै दस्तावेजमा घनिभूत छलफल गरेका थियौं । त्यसको निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत भएको थियो । विधान महाधिवेशनमा पनि समूहगत रूपमा दस्तावेजमाथि राम्रोसँग छलफल भएको छ । प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमै सुझाव दिएका छन् ।

विधान भनेको व्यावहारिक कुरा हो । प्रयोगको कुरा हो । विधानमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने जतिसुकै राम्रो विचार बनाएपछि कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने त संगठनले हो । संगठन प्रभावकारी र वैज्ञानिक हुन सकेन भने हामीले बनाएको नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नीति कार्यान्वयन भएन भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । 

कस्तो कमिटी बनाउँदा हाम्रो नीति, विचार, सिद्धान्तलाई लागू गर्न सक्छौं भनेर छलफल चल्यो । वडादेखि केन्द्रीय सचिवालयसम्म कस्तो संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । बदलिएको परिस्थितिमा एमालेलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा फेरि स्थापित गर्नको निमित्त अनुकूल हुने संगठन संरचना तय गरेका छौं । तसर्थ, सबै दस्तावेजमा उत्तिकै महत्त्वका साथ छलफल भएर नै यो निष्कर्षमा पुग्न सकिएको हो । 

विधान अधिवेशन अघिको एमाले र विधान अधिवेशनपछिको एमालेमा के फरक हुन्छ ?

खासगरी पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटा डिपार्चर गरेका थियौं । पुरानो मान्यता, विचार र दृष्टिकोणबाट जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ सिद्धान्त अपनाएर फरक ढंगले गएका थियौं । त्यसैलाई समृद्ध बनाएर अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने हो । विधान महाधिवेशनपछि पूर्ण रूपमा नयाँ कुरा भन्ने केही हुँदैन, छैन । २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि सामन्तवादलाई परास्त गर्‍यौं । देशले गणतन्त्रात्मक प्रणाली अवलम्बन गरेको छ र समाज मूलतः पूँजीवादी भएको छ । अबको दिशा भनेको समाजवाद हो । 

यो अहिले भर्खरै स्थापना हुने पनि होइन । त्यसका लागि राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नुपर्‍यो । औद्योगीकरण गर्नुपर्‍यो । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्ला । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । सामाजिक क्षेत्रमा प्रशस्त काम गर्नै बाँकी छ । अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हो भनेर किटानीका साथ भनेका छौं । हाम्रो पार्टी कमिटीले, नेताहरूले, कार्यकर्ताले यही कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ । अब हिजोको भन्दा सुस्पष्ट रूपमा यो दिशामा लाग्न सक्छौं । 

अर्को कुरा, कतिपय कुरा अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि थियो । विगतको पाँच/सात वर्ष यता संगठन सञ्चालन, व्यवहार, शैली, गतिविधिको विषयमा जुन अनुभव प्राप्त भएको थियो त्यसको आलोकमा बसेर केही नीतिगत र सांगठनिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने थियो विधान महाधिवेशनबाट त्यो काम गरेका छौं ।

तीन चार वर्षयताको अवधिमा पार्टी गतिविधि ओझेलमा परेको थियो । हामीले मोर्चा बनाएर चुनाव लड्यौँ । राम्रै गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । चुनावपछि एक वर्षभित्रमा पार्टी एकता गर्ने भनिएको थियो । पार्टी एकता पनि गर्‍यौं । 

त्यो एकतालाई तलसम्म लगेर सांगठनिक रूपमा क्रियाशिल गर्न सकेका थिएनौं । पार्टी कताकता हराएको जस्तो, गतिविधि नभएको जस्तो, व्यवस्थित नभएको जस्तो भएको थियो । यो अधिवेशनले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । त्यसको आधारमा अघि बढ्छौं ।

पार्टी एकता, विभाजन, संसद् विघटन, सरकारबाट बहिर्गमन जस्ता राजनीतिक उथलपुथलपछि विधान महाधिवेशन भयो । यी राजनीतिक घटनाको विषयमा एमालेको कमजोरी, नेतृत्वको भूमिका आदि विषयमा पनि गहन छलफल बहस भएर साझा निष्कर्ष आउला भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । किन यस्तो भयो ? 

नेपालको राजनीति र हाम्रो पार्टी जीवनमा पनि ठूला घटना भए । यो सबैले देखेको, जानेकै कुरा हो । अहिल्यै यी सबै घटनाको विषयमा ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाली हाल्ने अवस्था थिएन । यी सबै घटनाको समीक्षा हुनुपर्छ, हुन्छ । एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि यी सबै विषयमा निष्कर्ष आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

पार्टी एकता किन गरिएको थियो, किन खण्डित भयो ? दुईपटक संसद् विघटन गरेका थियौं । त्यस्तो अवस्था किन आयो ? सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक संसद् पुनःस्थापना गरेको छ । त्यो कति ठीक, कति बेठीक थियो ? यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।

पार्टी विभाजन जुन स्केलमा हुन्छ भनेर मान्छेहरूले कल्पना गरेका थिए त्यो रूपमा भएन । शरीर आधी हुनु पनि दुर्घटना हो, औंलाको सानो टुप्पो काटिनु पनि दुर्घटना हो । तर, क्षतिको हिसाबले औंलाको टुप्पो काटिनु कम क्षति हो । त्यस्तो हुँदा जीवन कायम रहन्छ । अहिले सानो अंग बाहिरिएको हो ।

एमाले ‘सोलिड’ पार्टी थियो त्यो अलिकति खण्डित हुन पुगेको छ । एमालेको एकीकृत स्वरूपलाई किन कायम राख्न सकेनौं‚, त्रुटि कहाँ भयो ? करीब दुईतिहाइको सरकार गुमाएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? त्यसमा बाह्य शक्तिको कस्तो खालको भूमिका थियो ? आन्तरिक शक्तिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए ?

पर्दापछाडि कस्ता गतिविधि भएका थिए ? हाम्रो आफ्नै पनि कमजोरी कहाँ भएको थियो भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न जरुरत छ । यसका लागी केही समय लाग्छ । हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाम्रा कारणले भएको गल्ती लुकाउनुपर्ने कुनै जरुरत छैन । जहाँ गल्ती भएको छ त्यो गल्ती भएको स्वीकार्छौं, किनभने आगामी दिनमा त्यो गल्ती दोहोरिन हुँदैन । 

यी सबै कुराको गहिरो समीक्षा गर्ने उपयुक्त ठाउँ त विधान महाधिवेशन नै थियो नि ? यो भन्दा अर्को उपयुक्त ठाउँ र अवसर त कहाँ हुन्छ र ?

घटनाहरू तात्तातो नै छ । कतिपय घटनाका कारणहरू र प्रभावहरू खुलस्त ढंगले आइनसकेको अवस्था पनि छ । त्यसो हुँदा केही समय अरू लाग्न सक्छ । समीक्षा जसरी पनि गर्न सक्छौं । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ । आवश्यक पर्दा कुनै टीम बनाएर पनि समीक्षा गरेर दस्तावेज बनाउन सक्छौं ।

त्यो दस्तावेज कुनै फोरममा प्रस्तुत गर्न पनि सक्छौं । अहिले सम्भवतः परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन । परिस्थिति परिपक्व नहुँदै समीक्षा गर्दा त्यसको जुन परिणाम, निष्कर्ष आउनुपथ्र्यो, त्यो आउँदैन । ती घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण आग्रहपूर्ण हुन पनि सक्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै विस्तृतमा त गएका छैनौं । परिस्थिति परिपक्व भएपछि तथ्यहरू बाहिर आइहाल्छ । 

केही समयमा नै तपाईंहरू निर्वाचनका लागि मतदाताकोमा जानुपर्ने समय आउँदै छ । त्यसबेला मतदाताले पार्टी विभाजन, संसद् विघटन आदिका बारेमा त सोध्लान् नि ? जवाफ दिनुपर्दैन र ? 

जनतालाई यी कुरा भन्नै पर्छ, भन्छौं । निर्वाचनको बेलामा बनाइएको मोर्चा जनताले अनुमोदन गरेकै हो । त्यसैको जगमा पार्टी एकता पनि भयो, तर पछि त्यो खण्डित भयो । यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि छ, अरू राजनीतिक कारण पनि छन् । जनतालाई यो कारणले गर्दा यसो भयो भन्छौं ।

स्थानीय र संघीय संसद्को चुनाव एकैपटक हुन पनि सक्छ । नभए पनि अर्को वर्षको मंसिरसम्म त संघीय संसद्को चुनाव गर्नैपर्छ । त्यस बेलासम्म सिंगो राष्ट्रलाई यी विषयमा हाम्रो आधिकारिक कुरा भन्नैपर्छ । मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौं । यसबेला पनि यी विषयमा मोटामोटी छलफल पनि हुन सक्ला । राष्ट्रलाई दिनुपर्ने जवाफ चित्तबुझ्दो ढंगले, तथ्य र दृष्टिकोण सहित दिन्छौं । 

तपाईंहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनको एउटा कार्यदिशा आगामी निर्वाचनबाट सबै तहमा एमालेको सरकार भन्ने छ । भएको बहुमत जोगाउन नसकेको, पार्टी विभाजन भएको परिस्थितिमा फेरि एमालेको बहुमत कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ? 

पार्टी विभाजन जुन स्केलमा हुन्छ भनेर मान्छेहरूले कल्पना गरेका थिए त्यो रूपमा भएन । शरीर आधी हुनु पनि दुर्घटना हो, औंलाको सानो टुप्पो काटिनु पनि दुर्घटना हो । तर, क्षतिको हिसाबले औंलाको टुप्पो काटिनु कम क्षति हो । त्यस्तो हुँदा जीवन कायम रहन्छ । अहिले सानो अंग बाहिरिएको हो । अरूले सोचेजस्तो विभाजन भएन । १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पार्टीबाट बाहिर गएका छन् ।

हाम्रो पार्टीका विरोधीहरूले ठ्याक्कै आधाआधा भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे । तर, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू धेरै परिपक्व छन्, अनुभवी छन् र जिम्मेवारी बोध पनि छ । ठूलो मात्रामा एमाले विभाजन गर्दा त्यसले पार्टीलाई मात्रै असर पर्ने होइन, त्यसको छाल बाहिरसम्म पनि पुग्छ । त्यसले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर गर्छ भन्ने बुझेका कारण ठूलो मात्रामा पार्टी विभाजन भएन । 

विधान महाधिवेशनको भव्यताले पनि एमाले एकीकृत छ भन्ने देखाएको छ । तर, विभाजनको असर नै हुँदैन भनेर धेरै दाबी गर्दिनँ । चुनाव लड्ने पार्टीका लागि एक भोट पनि ठूलो कुरा हुन्छ । एउटा भोटले पनि चुनाव हार्न सक्छ । त्यसकारण, असर नै हुँदैन भनेर दाबी गरेँ भने मनोगत कुरा हुन्छ । अहिले जति क्षति भएको छ त्यसलाई पूर्ति पनि गर्न सक्छौं । चुनावसम्ममा अहिले देखिएको क्षतिपूर्ति भइसक्छ । 

विधान महाधिवेशनमा कुनै असन्तुष्टि सुनिएन, फरक मत वा विचार आएनन् । यो राम्रो कुरा पनि भयो । तर, असन्तुष्टि, फरक विचार कसैको थिएन कि त्यहाँ प्रस्तुत गर्न नै दिइएन ?

पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लिखितरूपमा नै फरक मत आएको थियो । त्यसयताको कुनै पनि महाधिवेशनमा फरक मत आएको छैन । फरक दस्तावेज पेश भएको छैन । कुनै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ । त्यसैलाई फरक मत भन्न मिल्दैन । फरक मत त औपचारिक ढंगले दर्ज हुनुपर्‍यो ।

केन्द्रीय कमिटीमा कतिपय राजनीतिक विषय आएका थिए । राजनीतिक घटना र सिद्धान्त फरक कुरा हो । राजनीति घटनाका विषयमा महाधिवेशनमा बनाइएको समूहहरूमा छलफल चलेको छ । यसललाई फरक दृष्टिकोणकै रूपमा, लिखित दस्तावेजको रूपमा कसैले पनि प्रस्तुत गर्नुभएन । राजनीतिक घटनाका बारेमा निरन्तर छलफल हुँदै जान सक्छ । 

एमालेमा विवाद, बसह सबै सकियो, असन्तुष्टि हुँदैन, कुनै बहस नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । नयाँ घटना घट्न सक्छ, त्यसमा पनि  विवाद हुनसक्छ । हिजोकै विषयमा पनि बहस छलफल हुनसक्छ । थप तर्कहरू आउन सक्छन् । यो त एउटा जीवित पार्टीमा निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियाबाट एमाले विमुख हुनै सक्दैन । 

त्यसो भए विधान महाधिवेशनपछि एमालेभित्र अब कुनै असन्तुष्टि वा फरक दृष्टिकोण छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ? 

त्यस्तो होइन । जबसम्म पार्टी जीवित रहन्छ, तबसम्म बहस, विवाद रहन्छ । असन्तुष्टि भएपछि नै विवाद, बहस हुने हो । हामी द्वन्द्ववादलाई मान्ने मार्क्सवादी हौं ।

त्यसो भएकोले एमालेमा विवाद, बसह सबै सकियो, असन्तुष्टि हुँदैन, कुनै बहस नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । नयाँ घटना घट्न सक्छ, त्यसमा पनि  विवाद हुनसक्छ ।

हिजोकै विषयमा पनि बहस छलफल हुनसक्छ । थप तर्कहरू आउन सक्छन् । यो त एउटा जीवित पार्टीमा निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियाबाट एमाले विमुख हुनै सक्दैन । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको अधिनस्थ व्यक्ति हुन्छ, तर विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रचार धेरै गरियो । विचारलाई भन्दा व्यक्तिलाई ब्रान्डिङ गर्न ध्यान दिइयो भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । तपाईंचाहिँ के भन्नुहुन्छ ? 

यो छलफलको विषय छ । प्लेनरीमा पनि यो विषय उठेको थियो । क्रान्तिमा, आन्दोलनमा व्यक्तिको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै लामो लामो छलफल भएको छ । त्यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । हाम्रै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि कतिपय साथीहरूलाई प्राधिकार बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । 

व्यक्तिको नामबाट सिद्धान्त बनाउने, पथ बनाउने काम पनि भएको छ । त्यसले अभियानलाई कहाँ पुर्‍याएको छ भन्ने अनुभव पनि छ । त्यसो हुनाले छलफलको विषय नै हो । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो । उहाँको योगदानलाई हामीले सम्मान गरेका छौं, कदर गरेका छौं । तर, हामीले मदन भण्डारी विचारधारा, मदन भण्डारी पथ वा मदन भण्डारी सिद्धान्त त भनेका छैनौं । अहिलेको महाधिवेशनमा पनि कोही व्यक्ति विशेषको विचारधारा, पथ भनेका छैनौं ।

कतिपय व्यवहारिक विषयमा चर्चाहरू भएको छ । यो के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? के गर्दा हाम्रो अभियानलाई फाइदा पुग्छ ? जसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने हो । व्यावहारिक पक्षमा उठेका विषय गौण कुरा हो, छलफलको विषय हो । छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिहाल्छौं ।

एमालेलाई थप सुदृढ र अझ व्यवस्थित पार्टी बनाउनका लागि भर्खरै सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशन कत्तिको सफल होला जस्तो लाग्छ ?

एमालेको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ । संविधान जोगाउने जिम्मेवारी एमालेकै काँधमा छ । नाकाबन्दी हुँदा नाकाबन्दी भयो भन्न समेत नसक्ने राजनीतिक अवस्थाबाट आएका छौं । राष्ट्रिय, एकता र अखण्डतालाई जोगाउने जिम्मेवारीमा पनि एमाले छ । त्यसो भएकोले एमाले व्यवस्थित, सुदृढ र शक्तिशाली नभई धरै छैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर सुस्पष्ट बाटो एमालेले तय गरेको छ । 

एउटा चक्र पूरा गरेपछि एकीकृत समाजवादीमा लागेको साथीहरू पनि एमालेमै आउनुको विकल्पै छैन । हाम्रो इतिहासले यही भन्छ । ज-जसले पार्टी विभाजन गरे ती सबै मूल पार्टीमा फर्किन बाध्य भएका छन् । 

मेरो विचारमा, साथीहरूको रिस, आवेग, आक्रोश होला त्यही कारणले अर्को पार्टीमा जानु परेको होला । पार्टीभित्र समस्या भए पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो । 

अलिकति समय लाग्थ्यो होला, जेसुकै कारणले गरेको भए पनि उहाँहरू पनि फर्केर एमालेमा आउनुको विकल्प नै छैन । 

एमालेको संस्कृति भनेको एकताको संस्कृति हो । 

आगामी दिनमा पनि एमालेले यो संस्कृतिलाई कायम नै राख्छ । नेपालको सर्वाधिक ठूलो, व्यवस्थित र बलियो पार्टी एमाले बन्नुपर्छ र बन्छ । 

TATA Below
NLIC
जेठ ११, २०७९

स्थानीय तहमा फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको एमाले करीब एकतिहाइ शक्ति गुमाएर दोस्रो दलमा सीमित भयो । अध्यक्षको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहरको आधारमा जीत निकाल्ने एमाले न...

जेठ १९, २०७९

राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...

जेठ २५, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा आफ...

असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

साउन १२, २०७९

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका वामपन्थी झुकाव राख्ने दलहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र वा मोर्चाको रूपमा उप–गठबन्धन बनाउनेबारे नेताहरूबीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।  त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x