गृहमन्त्रालयले नियमविपरीत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) नगरी ३ जना एआईजी र ४ जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको हो । 

यसअघि गत भदौमा ५ जना एआईजी र केही डीआईजी थप गर्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयले फर्कादिएको थियो ।

तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न भन्दै २ तह सिर्जना गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको फाइल समेत अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन ।

यसपालि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत हुने विश्वाससहित फाइल अगाडि बढाइएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

तर प्रहरी समायोजन ऐन– २०७६ ले भने प्रहरीको समायोजन नभएसम्म कुनै पनि दरबन्दी थप गर्न मिल्दैन भन्छ । 

ऐनको दफा २० मा ‘समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’  भनिएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले नै ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’मा स्वास्थ्य, वित्तीय व्यवस्थापन र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबाहेक अन्यमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

मापदण्डको संगठन संरचना र पदपूर्तिको दफा ५ उपदफा (१) मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नयाँ संगठन, संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’ भनिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नयाँ दरबन्दी थप नगर्न अर्थमन्त्रालयले गृहलाई पत्र नै पठाएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप नगर्न परिपत्र नै गरेको छ । नयाँ मापदण्ड बनाएको एकप्रति फोटोकपी समेत पठाएको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

तर केही प्रहरी अधिकारी भने जसरी पनि दरबन्दी थप गराउने मिसनमा लागेका छन् ।

‘राजनीतिक दल आफू अनुकूल भएपछि केही साथीहरू दरबन्दी थप गर्न लाग्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

यसरी राजनीतिक शक्तिको आडमा ऐन–नियमविपरीत दरबन्दी थप्ने कार्यले बेथिति निम्तिने चिन्ता प्रहरीकै केही अधिकारीहरूको छ ।