×

Dabur
Nic Asia
Marvel

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै सर्वाेच्चमा अबदेखि गोला तानेर मुद्दा पेसी निर्धारण

काठमाडाैं | मंसिर १४, २०७८

TVS INSIDE

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नका लागि बाटो खुलेको छ ।

morang Auto yamaha

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुले पनि संवैधानिक इजलासको संकट भने कायमै रहेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

सर्वोच्चको मंसिर ९ गतेको फुलकोर्ट बैठकको निर्णय अनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने निश्चित भएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोलाप्रथा प्रणाली आउँदो बुधवारबाट लागू हुनेछ । सो गोलाप्रथा प्रणालीले सर्वोच्चमा ७० वर्षअघिदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएकोमा बुधवारबाट भने गोला तानेर मुद्दाको पेसी निर्धारण हुनेछ ।

Vianet communication
Maruti inside

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दा कसको इजलासमा राख्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा थियो । पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू हुँदा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा भने संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरेपनि संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

अहिलको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा बस्न तयार छैनन् । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराअनुसार (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश रहने छन् ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार १३७ को ३ मा ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने छन् ।

संविधानको धारा १३७ को २ को उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले ‘धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही किनारा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूको अधिकार क्षेत्रको विषयमा भएको विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ ।

संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यस्तो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले हाल प्रधानन्यायाधीश राणालाई पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरे पनि संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार भने प्रधानन्यायाधीशमै रहेको छ ।

फूल कोर्टले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेको थियो तर संवैधानिक इजलास सम्बन्धी धारा संविधानमा जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संसोधन नगरी प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । सर्वोच्चमा मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोकिए पनि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास साझेदारी नगर्ने बताइसकेका छन् ।

यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरे भने पनि संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने निश्चित छ । संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास र एक न्यायाधीशको इजलास गरी ५ वटा इजलास तोकिन्छन् । यीमध्ये सबै इजलासमा सुनुवाइ भएपनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुने अबस्था देखिन्न ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेकाले पनि अहिलेको जटिलता कायम रहिरहेसम्म संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिएको छ । गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायायाधीशहरूले वन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका केही मुद्दा सुनुवाइ गरे पनि नियमित प्रकृतिका अरु मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका छैनन् ।

गत कात्तिक १३ गतेदेखि नेपाल बार आन्दोलन गरिरहेको छ । १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि न्यायालयमा देखिएको यो संकटको निकास प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिए मात्रै हुने बताइरहेका छन् । राजधानीमा खबर छ ।

Mega
TATA Below
NLIC
जेठ १०, २०७९

 निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपा...

जेठ १३, २०७९

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति चर्काे आलोचना गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा सुरु भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा बिहीबार ३ घ...

जेठ १२, २०७९

‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने भनाइलाई धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले चरितार्थ गर्न थालेका छन् । सडक अभियानबाट एकाएक मेयर बन्न पुगेका हर्कले पदबहाली गरेलगत्तै पहिलो दिन बुधबार धरानी जनता...

जेठ १०, २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले मतगणना निर्देशिकामा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवार भएका उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा...

जेठ १३, २०७९

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले बिहीबार एक...

जेठ १३, २०७९

काठमाडौं ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दलले अपेक्षा गरेअनुसार मतपरिणाम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको ...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

ad
x