०२ साउन २०८३, शनिबार
यातायात व्यवस्था विभागको लाचारी र भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीको दादागिरीका कारण सवारी लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा पटक-पटक प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरे पनि ९० प्रतिशत भुक्तानी पाइसकेको मद्रास सेक्युरिटीले बाँकी १० प्रतिशत भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै यातायातको अनलाइन सिस्टम (ईडीएल र भीआरएस)मा फूल एक्सेस दिएको छैन ।
अनलाइन सिस्टममार्फत हुँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि लागि चाहिने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उक्त कम्पनीले पूर्णरूपमा जिम्मा लगाएको छैन ।
काम नै सम्पन्न नगरे पनि भुक्तानी माग गर्दै आएको तथा भुक्तानी रोकिएको कारण उक्त कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागलाई विगत ८ वर्ष देखि सर्भरमा फूल एक्सेस नदिएको हो ।
परिणामस्वरूप अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पादन हुनुपर्ने सबै कामका लागि विभाग आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
के हो समस्या ?
सन् २०१३ मा विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग एउटा सम्झौता गरेको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट लाइसेन्सका लागि चाहिने कार्ड प्रिन्ट गर्नेदेखि कलर प्रिन्टर्ससहितका सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार उसले पटक–पटक गरेर स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी अर्को सम्झौता पनि गरिएको थियो। जसमा अनलाइन सर्भरसहित 'ईडीएल/भीआरएस' सिस्टम उपलब्ध गराउने र सो प्रणाली देशैभरि रहेका १६ वटा यातायात कार्यालयमा जडान गर्ने उल्लेख थियो ।
सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले सवारी चालक अनुमति पत्र'स्मार्ट कार्ड' सम्बन्धी एउटा र सवारी दर्ता प्रणालीसम्बन्धी अर्को कम्पोनेन्ट भएको सिस्टम जडान गर्नुपर्ने थियो ।
सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि स्मार्ट कार्ड बनाउने सिस्टम इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स 'ईडीएल' र सवारी दर्ता प्रणालीसम्बन्धी भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम 'भीआरएस' गरी दुई कम्पोनेन्ट सहितको काम गर्नका लागि उक्त कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो ।
सन् २०१३ मा सम्झौता गरिएकोमा सन् २०१५ मा नै उक्त सिस्टमसहितको प्रणाली देशभरिका १६ वटा यातायात कार्यालयहरूमा जडान भइसकेको हुनुपर्थ्यो ।
उक्त कम्पनीले सवारी चालक अनुमति पत्र 'ईडीएल' त जडान गर्यो तर सर्भरमा फूल एक्सेस भने दिएन । त्यसैगरी अर्को कम्पोनेन्ट अन्तर्गतको सवारी दर्ता प्रणालीसम्बन्धी भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम 'भीआरएस' त जडान नै गरेन।
दुई वर्षअघि नै उक्त कम्पोनेन्ट पनि सबै यातायात कार्यालयहरूमा जडान गरेर सर्भरमा एक्सेस सहितको सबै चिज विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो।
'त्यससम्बन्धी हार्डवेयर, प्रिन्टर, सिस्टम, डेटाबेस, सोर्ससहित सबै कुरा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो,' विभागका एक कर्मचारीले भने, 'तर हस्तान्तरण हुनु त कता हो कता, एक्सेस समेत नपाउँदा सबै कुराका लागि उनीहरूलाई नै हारगुहार गर्नुपर्ने स्थिति छ ।'
विभागले सिस्टममा आउने सानाभन्दा साना समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
'अहिले त कस्तो छ भने ढोकामा ताला लगाइदिएको छ । ढोकाभित्र हामी छिर्न पनि पाउँदैनौं । ताला लागेको ढोकालाई कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,' ती कर्मचारीले भने ।
'सानो समस्या आएपनि हामीले समाधान गर्न पाउने अवस्था छैन, त्यही भारतीय कम्पनीलाई हारगुहार गर्दै अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'त्यसकारण सेवाग्राहीले पनि समयमा आफ्नो गुनासो सम्बोधन गराउन पाइराख्नुभएको छैन । हामी पनि बाहिरको सेवाग्राही जस्तै हो ।'
अब त्यही सिस्टम यदि हस्तान्तरण भएको अवस्थामा पनि त्यसले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले खुलाए ।
'सम्पूर्ण सिस्टम नै रिडिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो सिस्टमअनुसार त कुनै काम नै गर्न सकिँदैन,' विभागका ती कर्मचारीले भने, 'ह्यान्डओभर गरेर पनि काम नलाग्ने अवस्थामा हुन्छ । नयाँ तरिकाले हामीले नै पुनः डिजाइन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।'
विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम सम्पन्न नगरिसकेकाले विभागले पूरा भुक्तानी दिएको छैन।
'पूरा भुक्तानी नदिँदा उसले हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने सिस्टम न त ह्यान्डओभर गरेको छ, न त हामीलाई सर्भरमा एक्सेस नै दिएको छ,' भुसालले लोकान्तरसँग भने, 'उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि विभागका महानिर्देशकज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ । आशा गरौं, छिट्टै सबै समस्या समाधान हुनेछन्।'
सिस्टम पूरै ह्यान्डओभर नहुँदासम्म बाँकी १० प्रतिशत भुक्तानी दिन कानूनी रूपमै नमिल्ने उनले बताए ।
संविधान जारी हुनुअघि र संघीयता लागू हुनुअघि नै सम्झौता गरिएको थियो। त्यसअनुसार देशभरीको सबै यातायात कार्यालयमा उक्त प्रविधि जडान हुने भनेर सम्झौता गरिएको थियो।
सोहीअनुसार कामका लागि भुक्तानी हुने हो। तर अहिले प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले आफैं आफ्नो सिस्टम जडान गर्न थालेपछि उक्त कम्पनीले ती कार्यालयहरूमा केन्द्रीय सिस्टम जडान हुन नपाएको पनि उनले बताए ।
'हुन त प्रदेश सरकार पनि स्वायत्त नै हो, र त्यसै आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको कर उठाउन पाउने संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत ती कार्यालयहरूले आफैं अनलाइन सिस्टम जडान गर्नेदेखि सर्भरमा एक्सेस राख्ने गरेका छन्,' भुसालले भने, 'त्यसकारण पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।'
यद्यपि संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर टाइअप गर्दै सिस्टम जडान गर्ने भन्ने विषयमा विभागले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
