नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री ऐन र नियमावलीलाई पन्छाउँदै महानिर्देशकको पदावधि लम्ब्याउन दौडधूपमा लागेका छन् ।

क्षेत्री आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन कानूनी उपचारको बाटोमा लागेका हुन् । उनले शुक्रवार अदालतबाट अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर आफ्नो पदावधि एक साता लम्ब्याइसकेका छन् । 

थप अवधि लम्ब्याएर चार वर्ष पुर्‍याउन क्षेत्रीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर क्षेत्रीले दायर गरेको यो मुद्दामा सर्वोच्चले पुस ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

त्यतिञ्जेलसम्म क्षेत्रीलाई नहटाउन सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्राधिकरणमा ३२ वर्ष सेवा गरेका क्षेत्री मूल ढोकाबाटै प्रवेश गरेर साढे दुईमहिना महानिर्देशक भए ।

उमेर हदका कारण २३ पुस (शुक्रवार)देखि अवकाश पाएका क्षेत्रीले कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै झ्यालबाट प्रवेश गरेर पदावधि बढाउन खोजिरहेका हुन् ।

क्षेत्रीलाई सरकारले ८ कात्तिक २०७८ मा महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम प्राधिकरणको रिक्त महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्राधिकरण ऐन अनुसार प्राधिकरणकै १२ औं तहमा कार्यरत वा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त व्यवस्थाअनुसार महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, क्षेत्री उमेर हदका कारण अवकाश पाउने अन्तिम दिन मात्रै अदालत गएका छन् ।

प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ अनुसार १२ औं तहको पदमा ६ वर्ष, महानिर्देशक भएको ४ वर्ष वा ५८ वर्षको उमेर हद जुन छिटो हुन्छ, सो अनुसार अवकाश पाउने व्यवस्था स्पष्ट छ ।

क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेकाले अब नेपाल सरकारले पुनः नियुक्त गरेमा मात्र उनी महानिर्देशक रहन सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

क्षेत्रीले भने सरकारले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले चारै वर्ष महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबारबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाएसँगै प्राधिकरणको कर्मचारी नभएको र सरकारले नियुक्त गरेको हुँदा चार वर्ष नै आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेर अदालत गएको पनि उनले बताएका छन् । 

क्षेत्रीले अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुने भएको हुँदा सो बाहेक अरू बाटो बन्द भएको तर्क पनि दिएका छन् । 

वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी

यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

आइतवारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १२ औं तहमा कार्यरत कनिष्ठ उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलका अनुसार आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठाकुरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

प्राधिकरणको १२ औं तहका सबै महानिर्देशकका लागि योग्य भएको र निमित्त वरिष्ठलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको तर्क पौडेलले गरे ।

क्षेत्रीले अवकाश पाएपछि प्राधिकरणको दैनिक कामकाज नरोक्न निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको भएपनि सोमवार नै अदालतको आदेश आइसकेकाले अब त्यही आदेश कार्यान्वयन हुने पौडेलले बताए । 

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकमा ठाकुर प्राधिकरणकै रोलक्रम अनुसार सबैभन्दा कनिष्ठ हुन् । उनी भन्दा माथि पाँच जना वरिष्ठ उपमहानिर्देशक छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार १७ मंसिर २०७७ मा उपमहानिर्देशक भएका भोलाप्रसाद गुरागाईं सबैभन्दा वरिष्ठ हुन् । 

त्यसपछि सोही दिन १२ औं तहमा नियुक्त भएका प्रतापबाबु तिवारी छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार १५ पुसमा १२ औं तहमा नियुक्त भएका चारजना उपमहानिर्देशकमा वरिष्ठताका आधारमा हंशराज पाण्डेय, देवचन्द्रलाल कर्ण, गोविन्दप्रसाद दाहाल र प्रेमनाथ ठाकुर रहेका छन् ।

उमेरहदमा भने सबैभन्दा कम सेवा रहने उपमहानिर्देशमा भोलाप्रसाद छन् । उनको पदावधि फागुन १७ सम्म मात्रै छ । त्यसपछि कम सेवा अवधि गोविन्द दाहालको २२ फागुन २०७९ सम्म छ ।

अन्य उपमहानिर्देशकहरू भने महानिर्देशक भएमा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने अवस्था छ ।

नियुक्तिमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा चलखेलको बाटो खुला

प्राधिकरण ऐन तथा नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा चलखेलको बाटो खुला भएको पाइन्छ । 

ऐन नियम बनाउँदा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने र कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्न दिने सम्भावना नै हटाएको अवस्थामा मात्रै सरकारले नै चलखेल गर्ने, अधिकार खोज्ने, मनलाग्दा राख्ने र नचाहँदा हटाउने गरिएको पूर्व सचिव विमल वाग्ले बताउँछन् । 

यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था थोरै अस्पष्ट हुँदा त्यसैमा टेकेर क्षेत्रीले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको वाग्लेले बताए ।

‘अवकाश पाएपछि प्राधिकरणको कर्मचारी नहुने हुँदा बाँकी अवधि सरकारी नियुक्तिमा नै निरन्तर रहन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।