मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्रालय सहितका विभिन्न कार्यालयमा गरेको अनुगमनमा तोकिएको समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने र तोकिएका पोशाक नलगाउने क्रम नरोकिएको जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १४७ कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा ७३२ कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालयमा नआएको पाइएको छ ।
१५६ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको फेला परेको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । हालै सरुवा भएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा जान लागेका सचिव घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रले गरेका कामकारबाही तथा अनुगमनबारे जानकारी गराउँदै पछिल्ला समयमा सुशासन कायम गर्न धेरै सुधारात्मक प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।
यसरी तोकिएअनुसार काम नगर्ने निजामति कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र करार सेवाका कर्मचारीलाई सेवा करार सम्झौता बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि उनले बताए ।
घिमिरेले गत आर्थिक वर्षबाट ल्याइएको २५० र चालू आर्थिक वर्षमा परेको २६३ उजुरीमध्ये २२१ अर्थात् ४३ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जानकारी दिए । प्राप्त विवरणअनुसार २१ वटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ भने ४७ उजुरीको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ ।
केन्द्रका अनुसार १५३ उजुरी तामेलीमा रहेको, ७० उजुरीमा छानबिन समिति गठन भएको र ७३ वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
हाल करार तथा राजनीतिक नियुक्तिद्वारा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति संघीय तहमा ७२ हजार ८००, प्रदेश तहमा ११ हजार ४०० र स्थानीय तहमा २ लाख २६ हजार रहेका र उनीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएकोबारे प्रतिवेदन तयार पारी अख्तियारमा पेश गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभिन्न प्रदेशमा सचेतनामूलक गोष्ठी, सदाचार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका साथै प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित ३५ र राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलवार पत्रकारसँगको भेटघाटका क्रममा सतर्कता केन्द्रले केही गर्ने होइन भनेर मागेका प्रतिवेदन समेत नपठाउने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव घिमिरेले पछिल्ला समयमा केन्द्रमै बोलाएर जानकारी लिने र नआउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न थालेपछि जवाफदेही हुनेक्रम बढेको पनि बताए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...