स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि कामचलाउ बनेर काम गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

त्यसका लागि कानूनका कुन-कुन बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्ने र मस्यौदा तयार पार्ने काम गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा भइरहेको छ ।

गृहमन्त्रालयको कानून शाखामा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र सत्ता गठबन्धन निकट कानून व्यवसायीलाई बोलाएर गृहमन्त्री खाँणले छलफल समेत गरिसकेका छन् ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म पहिलाकै जनप्रतिनिधिले कामचलाउ हैसियतमा काम गर्न पाउने गरी स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कानून शाखामा त्यसको मस्यौदा आएको हुनसक्ने बताए ।

‘मन्त्रालयको टप लेभलमा नै छलफलका क्रममा हुनसक्छ, त्यो विषय मसम्म आइसकेको छैन, आउने क्रममा नै होला,’ प्रवक्ता गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘मस्यौदा आएको भएपनि मन्त्रालयको कानून शाखामा आएको होला, छलफलकै क्रममा रहेका हुनाले सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि होइन ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम भने निर्वाचन ऐन संशोधनसँग जोडिएको कुनै पनि विषयवस्तु अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा आइनपुगेको बताउँछन् । ‘हाम्रो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै पनि प्रस्ताव औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन, गृह मन्त्रालयमा गएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि निर्वाचन ऐन संशोधनको विषयमा अहिलेसम्म कार्यालयमा कुनै गृहकार्य नभएको बताए ।

‘उक्त ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको भएपनि महान्यायाधिवक्ताज्यू आफैं संलग्न भएर भएको होला, त्यसविषयमा हाम्रो कार्यालयको कुनै भूमिका हुँदैन ।'

'निर्वाचन कानून संशोधन गर्नुपरे निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने हो, त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि मगाएर छलफल गर्न सक्छ । छलफल गर्न वा मस्यौदा तयार गर्नका लागि हाम्रो कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधि माग गर्न सकिन्छ,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक यस कार्यमा हाम्रो प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । निर्वाचन आयोग र उसको लाइन मिनिस्ट्री गृमन्त्रालय भएकाले गृहमन्त्रालयले नै उक्त काम गर्नसक्ने रेग्मीले बताए ।

‘गृह मन्त्रालय वा निर्वाचन आयोगको कार्यालयले यदि छलफलका लागि औपचारिक रूपमा  बोलाएको हो भने पनि महान्यायाधिवक्ताज्यू आफैं वा नायब महान्यायधिवक्ताज्यू जानुभएको हुनसक्छ, नत्र ड्राफ्टिङको फेजमा हाम्रो कार्यालयबाट कोही सहभागी हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा नै उपसचिव लेभलका एक सरकारी वकिल हुनुहुन्छ, आयोगले उहाँलाई इन्गेज गराएको हुनसक्छ ।’

सरकारी संयन्त्रहरूले खुलेर नबताए पनि ऐन संशोधनको मस्यौदामा काम भइरहेको गृह स्रोतको दाबी छ । सत्ता गठबन्धननिकट कानून व्यवसायीले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउका रूपमा काम गर्ने अधिकार दिनेगरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको कानून विभाग प्रमुख समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानसँग बाझिएका कुराहरू फुकाउन सुझाव दिइएको बताए ।

‘संविधानसँग बाझिएका कुराहरू फुकाउनका लागि निर्वाचन ऐनको कुन-कुन बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हामीले गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले दिएको सुझावअनुसार कानूनमा संशोधन गर्ने कुरा सरकारको अधिकारको क्षेत्रभित्रको हो । सरकारले त्यसका लागि तयारी गरिरहेको हुनसक्छ ।’

निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कानून संशोधनको मस्यौदा गर्ने प्रमुख दायित्व निर्वाचन आयोगकै हो । निर्वाचन आयोगले कानून संशोधन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहयोग लिन सक्छ । तर यहाँ भने निर्वाचन आयोगको सहभागिताविनै गृहमन्त्रालयले कानून संशोधनको मस्यौदामा काम गरिरहेको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठका अनुसार ५ वर्षको पदावधि समाप्त भएपनि अर्को चुनाव नहुञ्जेलसम्म त्यही पदाधिकारीले कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्न पाउने गरी संशोधनको सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहमा रहेका सरकारलाई अहिलेको कानूनले कामचलाउ सरकारको अधिकार दिएको छैन ।

‘स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिएपछि अर्को चुनावबाट पदाधिकारी नआउँदासम्म पहिलेको जस्तै कर्मचारीलाई नै कामचलाउको अधिकार दिने हो कि भन्ने कुराले लफडा भएको हो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अर्को सरकार नबनुञ्जेलसम्म जसरी कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्न पाउँछ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि अर्को चुनाव नहुञ्जेलसम्म कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्न पाउने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नका लागि हामीले सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छौं।’

कामचलाउले के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने कुरा प्रस्ट रहेका कारण उक्त समस्या त्यसपछि समाधान हुने उनले बताए ।

संविधानअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानून नबनेकाले संविधानअनुसारको संशोधनका लागि सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘पदाधिकारीको पदावधि ६ महिना ग्यापको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ, तर त्यसअनुसार निर्वाचन कानून बनेन,’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहको तीन चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई नै कानूनले मानेका हुनाले दोस्रो र तेस्रो चरणमा भएको निर्वाचनपछिको पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल ५ वर्षको कार्यकाल नै पूरा गर्न नपाउने भयो नि त। ’

संविधानसँग बाझिएका कुरालाई हटाएर काम चलाउको अधिकार समेत दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको उनले बताए । ‘संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ, त्यो अहिले सम्भव पनि भएन र हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन ऐनमा नै संशोधन गरेर समाधान निस्किने हुनाले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो, त्यो अलि सजिलो पनि हो।’

सरकारले उक्त कानून संशोधन गर्नका लागि संसदबाट नै पास गरे राम्रो हुने उनले बताए। तर संसद अवरोध भएको बेला अध्यादेशमार्फत पनि कानून संशोधन गर्न सकिने उनले बताए। 

यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानसँग बाझिएका मुख्य अवरोध फुकाउनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिइएको छ ।

‘खास गरेर स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभासहित तीनवटै तहको निर्वाचन एकसाथ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको संयन्त्रले गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधान मूल कानून हो । संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छैन, त्यसमा प्रष्टता छँदैछ । निर्वाचन कानूनमा बाझिएका सम्पूर्ण बूँदाहरू क्याटेगोरिकल्ली संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिएको छु ।’

अर्ली इलेक्सन वा अगाडिपछाडि भन्दा पनि एकैपटक चुनाव गर्नु उचित हुने उनको तर्क छ ।

‘स्थानीय तहको चुनावको कट अफ डेटलाई मानेर गयो भने आउँदो १ वर्षसम्म नै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गराउन हामीले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव दिएका छौं, त्यहीअनुसार उहाँहरूले तयारी गरिरहनुभएको हुनसक्छ ।’