सुस्ताका किसान सुकदेव गुप्ताको तीन पुस्ताले उखु खेतीमा जीवन बिताए । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्साहीका गुप्ता नगदे बाली उखुको उधारो बिक्री गर्न बाध्य छन् बुवा हजुरबुवाले जस्तै ।

सुस्तामा रहेको बागमती सुगर मिलमा उखु बिक्री गर्ने गुप्ताले कहिल्यै समयमा भुक्तानी पाएनन् । 

सुगर मिलको सधै मनमौजी । उद्योगमा तौलिसकेर पुर्‍याएको उखु पनि जरा सहितको आयो भनेर १० प्रतिशत कटौती, घाँससहित आयो भनेर फेरि १५ प्रतिशत कटौती गरिदिन्छ ।

वर्षाैंपछि थोरै पैसा मात्र भुक्तानी दिन थालेपछि तेस्रो पुस्ता सुकदेवले उखुको विकल्प खोजेर केरा खेतीमा हात हाले । शान्ति कृषि फर्म दर्ता गरी २ विगाहामा अर्को नगदे बालीमा होमिए ।

गत कात्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले पाकेको केरा बजार जान पाएन । ५०० घरीभन्दा बढी केरा कुहिएर फालिए ।

फेरि २३० घरी केरा तयार भएको छ तर चिसोका कारण व्यापारीले केरा खरिद गरिदिएनन् । ‘भारतीयले गाडीका गाडी केरा ल्याएर बिक्री गरेर जान्छन्,’ गुप्ता भन्छन्, ‘मेरो केरा खरिद गरिदिनुभन्दा ५ रुपैयाँ दर्जन माग्छन् । दर्जन केराको लगानी मात्रै ३५–४० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, मैले कसरी ५ रुपैयाँ दर्जन दिउँ ?’

उखुलाई ‘उधारो बाली’ बन्न थालिएको छ । अर्थोपार्जन होला भनेर गरिएको गुलियो उखु र केरा खेतीले गुप्तालाई नुनिलो आँसु पिलाइदिएको छ ।

रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–४ छपियाका युवा किसान रोहित पासवानको पीडा झनै दुःखदायी छ । गएको वर्षायाममा एकैसाथ १३ हजार बोट केरा तयारी भएका थिए उनले । लामो वर्षाले गर्दा बजारमा जान पाएन । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत कुहिएर नष्ट भयो । 

‘१६ हजार बोटमध्ये १३ हजार बोट केरा एकसाथ पाके,’ रोहित दुःखी हुँदै भन्छन्, ‘मेरो १५ लाखको केरा सडेर गयो हजुर । अहिले फेरि ५ हजार घरी केरा तयार भएको छ । व्यापारीले १०–१२ रुपैयाँ दर्जन माग्छन् । मैले त अहिले २ जना मान्छे राखेर गाउँगाउँ डुलाउँदै अन्न, गहुँ, धान, मकै र थोत्रा फलामसँग भए पनि केरा साटेर कटाउन थालेको छु ।’

गाउँगाउँ डुलाएर केरा बिक्री गर्न उनले थोत्रा फलामसँग दिए भए पनि बिक्री गर्न कामदारलाई भनेका छन् । उनको पासवान एकीकृत कृषि फर्ममा १८ हजार केराका बोट छन् । १४ विगाहा जग्गा भाडामा लिएर २०७५ सालमा केरा खेती थालेका उनको त्यो बेलाको जाँगर अहिले खुम्चिएको छ ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–४ का अनुपकुमार चौधरी पनि उखु किसान हुन् । उनले पनि महालक्ष्मी सुगर मिलमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी वर्षाैंदेखि बाँकी छ । महालक्ष्मी सुगर मिल नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको हो । उनी भाबी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका नेताले किसानलाई अझै भुक्तानी दिएका छन् ।

चौधरीका अनुसार कपिलवस्तुका ८ हजार किसानको २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

उखु किसान संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले राज्य र उखु मिलका कारण उखु खेतीले अहिले उधारो ‘उपमा’ पाएको बताए । ‘उद्योगीले पैसा तिर्दैनन् । पुस्तौदेखि गर्दै आएको पेशा छाडेर के गर्ने ? अन्य काम गर्ने सीप छैन । नेता भएपछि किसानलाई रुवाउँदै हिँडे पनि उनीहरूलाई केही हुने रहेनछ ।’ उद्योगबाट उनले मात्रै १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । 

नगदे बालीको खेती गरेर मुलुकलाई खाद्यान्नमा अब्बल बनाउन प्रयास गर्ने र जीवन चलाउने किसानको मुहारमा सधैंजसो आँसु मात्र देखिन्छ । सरकारले बनाउने बजेट, योजना र कार्यक्रममा किसानका विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैनन् । 

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने गरिए पनि राज्यका नीतिहरू किसानमैत्री बन्न नसक्दा व्यावसायिक उद्यममा लागेका किसानले पछाडि हट्न बाध्य हुनुपरेको अर्का किसान रामगोपाल तिवारी बताउँछन् ।

‘किसानभन्दा कागज मिलाउन सक्ने व्यक्ति कृषिको सरकारी अनुदानबाट मोटाउँछन् । मुलुकको यस्तो हाल हुँदा कृषि क्षेत्रमा समस्या बढ्दैछ । कृषि पेशा गर्नेहरू पलायन हुन बाध्य बन्दैछन् । जनसंख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ६५.५ प्रतिशत नागरिकले अँगालेको पेशालाई समेत सुरक्षित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो,’ तिवारी भन्छन्, ‘राज्यबाट मिल्ने अनुदान, ऋण, सिँचाइ सुविधा, कृषि बीमा, बीउबिजन, मल लगायतका आधारभूत सुविधा वास्तविक किसानसम्म जाँदैन ।’

सरकारले दिने सुविधामा १०–१५ प्रतिशत किसानसम्म पुग्ने सरकारका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । वास्तविक किसानभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा कृषि अनुदान पर्ने किसानको गुनासो छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका अधिकृत तेजनारायण अर्यालले राज्यले किसानको उत्पादन राम्रो मूल्य दिएर खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।