पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अदालतको आदेश कुल्चिने तथा नीति, नियम र प्रचलित मान्यताविपरीत निर्णय गर्ने सिलसिला नै चलेको छ ।

सोही कारण पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले स्वयं अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीले अदालतको आदेशविपरीत आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै मन्त्री आलेसहित ९ जनाविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

रेग्मीले २५ माघमा सर्वोच्चमा दर्ता गराएको उक्त मुद्दामा मन्त्री आले, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाललाई विपक्षी बनाएका छन् ।

उक्त मुद्दामा बोर्ड सदस्यहरू पद्मादेवी पौडेल धमला, विप्लव पौडेल, ङावाङिमा शेर्पा, कृष्णकुमार शाह, पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

पर्यटन मन्त्री आलेसँग शितयुद्ध चलाएका रेग्मीले अदालतको आदेशविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेर पुनः हटाउन खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेर मन्त्रीसँगको विवादलाई सतहमै ल्याइदिएका छन् । 

उनको मुद्दामा मन्त्री आलेदेखि पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सबै सदस्य तानिएका छन् । आले र रेग्मीबीच लण्डनमा भएको विश्व पर्यटन मेलादेखि नै तिक्तता छ ।

मन्त्री आलेकै निर्देशनमा २ पुसमा बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले रेग्मीविरुद्ध जाँचबुझ उपसमिति बनाउने र रेग्मीलाई निलम्बनमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध १४ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर रेग्मी बोर्डमा पुनः प्रवेश गरे । 

बोर्डमा प्रवेश गरेपछि उनीविरुद्धको छानबिन कार्यलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप बोर्डको छ । 

बोर्डले रेग्मीको असहयोगका बावजुद पनि आर्थिक अनियमितता, सुन तस्करी, भन्सार छलि गरेर मदिरा ल्याउन खोजेको सहितका विषयमा अध्ययन गरी १९ माघमा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । 

सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार रेग्मीलाई पदबाट हटाउन बोर्डले २० माघमा सात दिने स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । 

उक्त स्पष्टीकरण आफूले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशविपरित भएको दाबी रेग्मीले गरेको छन् । रेग्मीले बोर्डलाई स्पष्टीकरण बुझाउनुको साटो त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पनि यो अदालतको अवहेलनाको विषय भएको स्वीकार्छन् ।

उनले भने, ‘अदालतले समय तोकेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने उक्त मितिदेखि त्यसको समय सकिन्थ्यो । समय नतोकी पदबाट नहटाउनू र हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनेको आदेश निरन्तर हुन्छ ।’ 

रेग्मीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा निश्चित मिति तोकिएको छैन ।

अर्को अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता हुँदै

मन्त्री आलेविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको अर्को मुद्दा पनि दायर हुने भएको छ ।

आलेले अदालतको आदेश कुल्चँदै १७ माघमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । 

आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै मन्त्री आलेले अधिकारीलाई नियुक्त गरेर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन् ।

अधिकारीले बिहीवार नै पदबहाली गरिसकेका छन् । 

क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएकाले पूरै अवधि सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अहिले उनले अधिकारीको नियुक्ति नै बदरको माग राखेर अदालतमा पूरक निवेदन दिन लागेका हुन् ।

क्षेत्रीले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । उनको मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । आगामी ९ फागुनमा क्षेत्रीको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । तर, मन्त्री आलेले भने प्राधिकरणमा नयाँ महानिर्देशक पठाइसकेका छन् ।

अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्रीले अदालतको मानहानी गरेकाले कारवाही सहितको मागदाबी लिएर शुक्रवार क्षेत्रीका तर्फबाट अवहेलना मुद्दासहितको पूरक निवेदन दर्ता गर्न लागेको अधिवक्ता छवि निरौलाले लोकान्तरलाई जनकारी दिए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ को उपदफा २ मा महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । क्षेत्रीको मुद्दा हेरिरहेका कानून व्यवसायी निरौला क्षेत्रीको मुद्दाको किनारा नलागेको र अन्तरिम आदेशसमेत आइसकेकाले अर्को नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने सर्वोच्चले निश्चित मिति तोकेर अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले यसमा अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

होटल याक एन्ड यती पनि अदालत जाने

होटलको स्तर वर्गीकरण खारेजी र क्यासिनोको रोयल्टी तिराउने निर्णयविरुद्ध याक एन्ड यति होटल पनि अदालत जाने भएको  छ । 

यो होटलमा रहेको क्यासिनो रोयलको ४२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको भन्दै सरकारले याक एन्ड यतीको पाँचतारे लाइसेन्स समेत खारेज गरिदिएको छ ।

होटलको स्तर वर्गीकरण खारेजीले आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै याक एन्ड यती अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

पुरानो र दायित्व नभएको क्यासिनोलाई होटलसँग जोडेर स्तर वर्गीकरण नै खारेज गरेको र खातासमेत रोक्का गर्दा होटल बन्दसरह भएको याक एन्ड यतीका कर्पोरेट सल्लाहकार रमण कर्णले बताए ।

होटलमा ५ सय कर्मचारी रहेको, २५ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको भन्दै उनले सबै पाहुना निस्किँदा र कुनै कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको बताए ।

कर्णका अनुसार सरकारले २०७१ मा नै यस होटलमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनोको इजाजत खारेज गरेको थियो । त्यसपछि होटलमा कुनै क्यासिनो नचलेको उनको दाबी छ । ​त्यसअघिको क्यासिनोको दायित्वमा होटललाई जोड्न नमिल्ने जिकिर उनको छ ।

यसअघि सुरेन्द्रबहादुर सिंहले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको नाममा चलाएको क्यासिनो रोयलको रोयल्टीमा होटल जिम्मेवार नरहेको र होटलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दागर्दै पनि मन्त्रीले होटल बन्द हुने गरी निर्णय गरेको आरोप कर्णले लगाए ।