बैशाख १८, २०८१
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
फागुन ११, २०७८
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, गाडी र शेयर कर्जामा १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भार तोकेर एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रलाई अनुत्पादक मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रियलस्टेट, हायर पर्चेज, पर्सनल ओभरड्राफ्ट र मार्जिन प्रकृतिको ऋणमा प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाइ गर्ने गरी जोखिम भार बढाएको हो ।
यो व्यवस्था आगामी असारबाट लागू हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ५ फागुनमा जारी गरेको चालू आबको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल १०० प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने पर्सनल ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारी कर्जा तथा अटो लोन, घरजग्गा र शेयर कर्जामा १५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आयात कर्जाको लागिसमेत १२० प्रतिशतको जोखिम भार कायम गर्न ‘क’देखि ‘ग’ बर्र्गसम्मका बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । आयात कर्जामा भने यस अघि १०० प्रतिशतको जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको शेयर धितोमा अब १५० प्रतिशत बनाइएको छ । शेयर धितो कर्जामा यस अघि पनि १५० प्रतिशत नै हुनुपर्ने जोखिम भारलाई पनि राष्ट्र बैैंकले पछिल्लो समय घटाएर १०० प्रतिशत बनाइएको थियो । अब फेरि बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार १०० प्रतिशत जोखिम भार हुँदा कसैले १ करोड रुपैयाँको कर्जा लियो भने त्यसको जोखिम भार १ करोड रुपैयाँ नै हुन्छ ।
यो व्यवस्थाले यस अघि १० प्रतिशतको मात्रै पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्दा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बैंकको पुँजी भए पुग्ने थियो । अब १२ प्रतिशतले पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने भयो भने साढे १२ लाख रुपैयाँ नै पुँजी चाहिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नु भनेको १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिदा यसको जोखिम भार क्षमता १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनु हो ।
यसो हुँदा यस अघि १२ लाख मात्रै पुँजी भए पुग्नेमा अब साढे १८ लाख रुपैयाँ बढी पुँजी चाहिने हुन्छ । यो व्यवस्था पछि बैंकहरूलाई पुँजी पर्याप्तता दबाब पर्ने हुँदा बैैंकहरूले कर्जा नै नदिने र दिए पनि ब्याजदर महंगो पर्छ ।
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...