अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले लगानी बोर्डलाई आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । 

बुधवार दिउँसो बोर्डअन्तर्गत अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौं बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड पुँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि बताए । 

‘बोर्डको कार्य प्रकृति कस्तो छ भने कोही आउला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ, अब सधैँ यसरी मात्रै चल्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्ड आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बरु यस्तो कोष बनाउने भए हामी पनि के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरौंला ।’

बोर्ड उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । 

कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजनाहरू परिकल्पना गरी लगाानीका लागि अग्रसरता लिन उनले बोर्डलाई आग्रह गरे । ‘कसले आएर के भन्छ भन्ला भनी प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, लगानी बोर्ड आफैंले प्रोजेक्ट जन्माउनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

समिति बैठकमा लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरू, खप्तड एकीीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।

सो प्रस्तुतीकरणपछि बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौं । त्यो प्रक्रिया कहाँ छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

उनले विदेशी लगाानीकर्ताहरू आफैं परियोजना छनोट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले परपम्परागत विकासको संस्कृतिलाई बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । 

लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ । यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजना अनुसार विज्ञमार्फत छिटो छरितो ढंगले अध्ययन गराइहाल्नुपर्छ । अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने ? किन धेरै छलफल गर्ने ?’

उनले कतिपय परियोजनामा बारम्बार अध्ययन मात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिए । ‘एउटै परियोजनामा किन दुई तीन पटक अध्ययन हुन्छ । कि त पहिलेको ठीक थिएन भन्नुभर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर पहिलेको ठीक वा बेठिक पनि नभन्ने अनि थप अध्ययनहरू मात्रै गराउँदै जाने प्रवृत्तिलाइ रोक्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजना लागि उद्योग लगाउने ठाउँको बारेमा नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।