रसिया–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दुई दिनअघि मात्रै प्रति ब्यारेल १२३ डलर पुगेको छ ।

बिहीवार ११९ डलर प्रतिब्यारेल कायम रहेको कच्चा तेलको मूल्यमा दैनिक घटबढ भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेकै कारण नेपालमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ । 

रसिया र युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्य अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयल निगमले अहिले पनि हरेक १५ दिनमै २ अर्ब ५० करोड घाटा खाइरहेकाले अझै घाटा हुने र घाटा कम गर्न तेलको मूल्य बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

अमेरिका र साउदी अरेबियापछि रुस तेस्रो धेरै तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा हो । रुसले हरेक दिन ५० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्छ । त्यसको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात यूरोपेली मुलुकलाई गर्ने गरेको छ ।

तेलको मूल्य बढेर आयातमा धेरै रकम विदेशिएपछि नियन्त्रणको विषयमा बहस पनि भइरहको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिने, विद्युत् खपत बढाउने र आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरी बिजुलीमा राहत दिएर पेट्रोलको खपत घटाउन सक्छ ।

यस्तो विकल्पमा भने सरकार गम्भीर नभएको र कर उठाउनमै केन्द्रित हुँदा महंगीमा पनि उपभोक्ताले राहत पाउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

बुधवार मात्रै प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सवारी साधनमा जोर/बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्नेसम्मको निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

नेपालबाट दैनिक रूपमा बाहिरिने गरेको डेढ खर्ब रूपैयाँको आयात कम गर्ने गरेको छ । यस्तो आयातको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थ आयातको विकल्प खोज्न सरकारलाई बुधवार मात्रै संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालमा मासिक २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आयात हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नै नेपालमा चालू आवको पहिलो सात  महिनामा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिले खरिद गरेर बेचेकै मूल्यमा अब इन्धन बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

निगमले तेल किनेर बेच्दा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई जसोतसो भुक्तानी गरिरहेको भएपनि पछिल्लो १५ दिनदेखि भने घाटाकै कारण भुक्तानीका लागि समेत आवश्यक जोहो गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय इन्धनमा भएको अधिक खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य बढेर आएका कारण निगम घाटामा छ । निगमले अहिले पनि मासिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाएर इन्धन बिक्री गरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

निगमले यसअघि जम्मा गरेको सञ्चित कोषको रकम रित्तिएको छ भने सरकारले सहयोग नगरे इन्धनको पैसा तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ९५ देखि १०० डलर प्रतिब्यारेल मूल्य हुँदा निगमले पाएको दरमा मात्रै निगमलाई अहिले हरेक १५ दिनमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ घाटा छ । 

अहिले तेलको मूल्य बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ११५ डलरभन्दा माथि पुगिसकेकाले अब निगमले पाउने मूल्य झनै बढेर आउँछ ।

इन्धनमा घाटा कम गर्न मूल्य बढाउने वा सरकारले घाटा हुने रकम पूर्ति गरिदिनुपर्ने बाहेकको विकल्प नदेखिएको आयल निगमका प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । 

अझै इन्धनको मूल्य बढिरहेकाले निगमलाई मासिक १० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । उक्त घाटा पूर्ति गर्ने गरी योजना बनाएर जानुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।

निगमले १५ दिन पहिले आईओसीलाई तेलको पैसा भुक्तानी गर्न नसकेपछि सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ मागेर काम चलाएको थियो ।

अहिलेको अवस्था अनुसार अझै मूल्य उकालो लागेर गइरहेकाले अबको ५ दिनपछि नै निगमलाई अर्को १० अर्ब आवश्यक पर्न सक्छ ।

इन्धन आयात घटाउन सरकारले अनुदान दिने, ऋण दिने, कर घटाउने वा कुनै न कुनै विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ । 

उपभोक्तालाई कुनै पनि हालतमा सास्ती दिन पाइँदैन –अधिकारकर्मी

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर वा लाइनमा लगाएर उपभोक्तालाई सास्ती दिन नपाउने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक कर असुलिरहने, बिक्रेतालाई कमिसन बढाएर बाँढिरहने अनि आयाल निगमले घाटाको नाममा मूल्यवृद्धि गरिरहने कुरा आपत्तिको विषय हो ।’ 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

७ महिनामै पौने २ खर्बको पेट्रोलियम आयात, के हुनसक्छ अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको विकल्प ?

सरकारले विकल्प खोज्ने नाममा कम आयात गर्ने, कोटा प्रणाली लागू गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई त्रसित बनाउने र दुःख दिने नियत देखाएको र यस्तो कदम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बानियाँको भनाइ छ ।

बानियाँले भने ‘आयल निगमले ९३ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १५० मा बेच्दा कसरी घाटा लाग्छ ?’ अनावश्यक रूपमा कर थोपरेर घाटा देखाउने काम बन्द हुनुपर्ने उनको माग छ ।

बरु दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या हल गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन गर्ने र कम तेल खपत गर्ने गरी योजना तत्काल बनाउनुपर्ने आशयले उक्त निर्देशन सरकारलाई दिएको र सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बुझिएको पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँको भनाइ छ ।

इन्धनको खपत घटाउन र विकल्प खोज्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप उनले लगाए ।