जनकपुरकी आरती साहलाई एसिड आक्रमण गरी हत्या प्रयास गर्ने उनकै श्रीमान सञ्जीव साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले १० वर्ष ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । 

२०७८ भदौ १० गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी सिवाकोटीको एकल इजलासले सञ्जीवबाट ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्ने फैसलासमेत गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले २०७८ मंसिर १५ गते जारी गरेको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ को आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गराएको थियो । 

अध्यादेश जारी भएपछि आरतीको मुद्दामा पहिलोपटक सो कानूनमा टेकेर फैसला भयो । तर उक्त कानून अहिले निष्क्रिय छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएपनि ६० दिने समयसीमाभित्र संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगर्दा अध्यादेश निष्क्रिय भयो ।

परिणामस्वरूप अहिले एसिड आक्रमणको घटनामा यसअघि प्रयोगमा आइसकेको कानून लाग्ने छैन । 

पुरानै कानूनअनुसार मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा उक्त अध्यादेश २०७८ मंसिर २८ गते पेश गरेको थियो ।  

अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार २०७८ पुस ७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत पनि भयो तर ६० दिनभित्र पारित भने हुन सकेन ।

उक्त अध्यादेश ल्याउनुपर्ने मागसहित सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा एसिड पीडितहरूको उपचारदेखि अन्य काममा निरन्तर लागिरहेका अभियन्ता उज्ज्वल थापाले अध्यादेश संसदबाट कानून बन्न नसकेपछि धेरै जटिलताहरू उत्पन्न भएको बताए ।

२०७८ फागुन २३ गते सूर्यविनायक नगरपालिका-४ दधिकोट चित्रपुरकी ६० वर्षीया पूजा गुभाजुलाई उनकै श्रीमान ६५ वर्षीय श्याम गुभाजुले एसिड आक्रमण गरेका थिए । 

कुटपिट तथा एसिड आक्रमणका कारण उनी गम्भीर घाइते भई कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचाररत छिन् ।

उनका दुवै आँखामा क्षति पुग्नुका साथै हातखुट्टा चल्न नसक्ने अवस्था रहेको थापाले लोकान्तरलाई बताए । 

प्रहरीले श्याम गुभाजुलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण अहिले त्यसअनुसार मुद्दा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

'पहिलो कुरा नयाँ कानूनअनुसार एसिडपीडितको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले गर्नुपर्नेमा अब नयाँ कानून निष्क्रिय भएको अवस्थामा उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने समस्या आएको छ,' अभियन्ता थापाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यति मात्र होइन एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिले अब ३ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय मात्र पाउने भयो।' 

पूजाको दुवै आँखामा क्षति पुगेकाले नयाँ कानून कार्यान्वयनमै रहेको भए पीडकलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्थ्यो। तर अब उनीविरुद्ध पुरानो कानूनअनुसार मुद्दा चल्ने भएकाले ३ देखि ८ वर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुने भएको छ ।

त्यति मात्र होइन, नयाँ कानूनलाई टेकेर केहीले सरकारी खर्चमा उपचार गराइरहेका थिए । अब ती पीडितले उपचारका लागि सरकारी खर्च पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

'पटक–पटक सर्जरी गर्नु पर्ने हुन्छ, नयाँ कानून कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा पीडितले सरकारबाट उपचार खर्च पाए, तर लामो समयसम्म उपचार निरन्तर गरिरहनुपर्ने हुनाले बाँकी अवधिको उपचार खर्च सरकारले के आधारमा दिने भन्ने जटिलता देखिइसकिएको छ,' थापाले लोकान्तरसँग भने। 

एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीले नयाँ कानूनका आधारमा सरकारी खर्चमा उपचार पाइन्, तर अब बाँकी उपचारको खर्च नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उनले बताइन् ।

त्यति मात्र होइन, नयाँ कानूनकै आधारमा एसिड आक्रमणका पीडितमध्ये केहीले नेपाल आयल निगममा, केहीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा त केहीले अन्य ठाउँमा सरकारी जागिर पाएका थिए ।

 अब त्यो कानून नै निष्क्रिय भएपछि उनीहरूको जागिर रहने वा नरहने, भए पनि तलब पाउने कि नपाउने भन्ने संशय उत्पन्न भएको थापाले बताए।

'उक्त अध्यादेशको मानवीय गम्भीरतालाई सांसदहरूले बुझ्न सक्नुभएन, त्यसकारण उक्त अध्यादेश संसदबाट कानूनको रूपमा पारित हुन सकेन,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'एमसीसीदेखि बजेटसम्म पारित गर्ने तर मानवीय समवेदना जोडिएको विषय पारित नगर्ने दुर्भाग्यको कुरा हो ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कसुरको कैद सजायमा फरक पर्नेदेखि तेजाबसहित रासायनिक पदार्थ बिक्री वितरणको नियमन गर्न नसकिने अवस्था आएको स्वीकारे ।

अध्यादेश  कार्यान्वयनमा रहेका बेला दर्ता भएका मुद्दा भने सोही कानून अनुसार हेरिने उनको भनाइ छ ।

'अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा चलेका मुद्दा विचाराधीन छ भने अध्यादेशमा भएको प्रावधानअनुसार नै अदालतले सजाय निर्धारण गर्न सक्छ,' सह-न्यायाधिवक्ता समेत रहेका रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा हुने घटनामा पुरानो अपराधसंहिता अनुसार नै मुद्दा लाग्छ।' 

तेजाब बिक्री गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने, त्यसको नियमन हुने विषय समेत अध्यादेशमार्फत आएको ऐनमा थियो । 

अहिले यो व्यवस्था निस्क्रिय भएको छ ।

महिला अधिकारकर्मी रेणुराज भण्डारीले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा एसिड पीडितहरू न्याय पाउने अधिकारबाट नै वञ्चित भएको बनाइन् । अध्यादेश लागू भएपछि देशभरी नै उत्साह छाएको तर अहिले निष्क्रिय हुँदा निराशामा परिणत भएको उनको भनाइ छ ।

'राजनीतिक दलका नेतादेखि सांसदसम्मको आफ्नो सरोकार हुने कुरा संसदबाट पास भएकै छ, तर क्रुर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको अध्यादेश पारित गरेर सधैँका लागि कानून बनाउनेतर्फ सांसदहरूले ध्यान नदिनु अत्यन्त दु:खद् अवस्था हो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'एसिड पीडितले न्याय पाउने अधिकार नै प्रभावित हुन गएको छ । एसिडको बिक्री वितरणदेखि नियन्त्रणसम्म, पीडितको उपचारदेखि क्षतिपूर्तिसम्मको कुरा प्रभावित भएको छ।'