चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्दासमेत सरकारले विकास निर्माणमा गरेको पुँजीगत खर्च जम्मा २० प्रतिशत मात्रै छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने बताएको थियो । तर, पनि व्यवहारिक रूपमा परिणाम भने मासिक औसतमा साढे २ प्रतिशत मात्रै छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांकमा विकास खर्च जम्मा ७७ अर्ब १४ करोड ६८ लाख रूपैयाँ छ । यस्तो खर्च चालु आवभित्रमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

सरकारले हालसम्म चालू आवको लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेकोले अबको ४ महिनामा नै ८० प्रतिशत रकम खर्चनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । यस्तो खर्च मासिक औसतमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने छ । 

महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारले यो अवधिसम्ममा गरेको कुल खर्च भने ४१ प्रतिशत पुगेको छ । चालु खर्च बढेका कारण समग्रमा खर्च ६ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ भएको देखिएको छ । 

योमध्ये सबैभन्दा बढी ५ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ कर्मचारीको तलब भत्तासहितमा भएको खर्च हो । सरकारले यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अहिलेसम्म जम्मा ३१.५२ प्रतिशत मात्रै गर्न सफल भएको  छ । 

अहिलेसम्ममा सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य भने ५८ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले हालसम्ममा ६ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।