युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको चौथो हप्ता चलिरहँदा युद्ध अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न पहल भइरहेका छन् । 

अमेरिका र पश्चिमले युद्धलाई कूटनीतिक पहलका साथ टुंग्याउन कुनै प्रयास नगरेको, उल्टो हातहतियार दिएर युद्ध चर्काउन खोजेको भए पनि इजरायल र टर्कीले वार्ताका लागि भित्रभित्रै सघन प्रयत्न गरिरहेका छन् । 

रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरू आफैंले पनि धेरैपटक प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यममार्फत भेटेर कुराकानी गरिरहेका छन् । युद्धमा फसेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित निर्गमनका लागि भएका सहमति कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तर युद्धविराम गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । 

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले वार्तामार्फत सहमति बनाएर मात्र युद्ध अन्त्य गर्न सकिने बताएका छन् । जतिसुकै अप्रिय भए पनि सहमति गरेर निर्दोष मानिसहरूको जीवन बचाउनु प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । 

रुसले पनि वार्ता र सहमतिका लागि आफू तयार रहेको तर युक्रेनी सेनाको असैन्यीकरण र नाजीविहीनीकरणको लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने बताएको छ । युद्ध अन्त्य गर्नका लागि उसले युक्रेनसमक्ष विभिन्न शर्त तेर्स्याएको छ । 

प्रमुख शर्त यसप्रकार छन् ः १) युक्रेन पूर्ण तटस्थ बस्नुपर्ने अर्थात् पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य बन्न नहुने । २) युक्रेनमा रुसी भाषालाई पुनः मान्यता दिँदै रुसीभाषीहरूको युक्रेनीकरणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने । ३) क्राइमियालाई रुसको भूभागका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने । ४) डोनबास क्षेत्रमा रहेको डोनेत्स्क र लुगान्स्क जनगणतन्त्रको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने । ५) डोनबास गणतन्त्रहरूको मूल सीमाक्षेत्र (जसमा मारिउपोल जस्ता बन्दरगाह शहर पनि पर्छन्) कायम गर्नुपर्ने । ६) रुसले स्वीकार गर्ने हदमा युक्रेनका सशस्त्र बलहरूको संख्याको उच्चतम सीमा कायम गर्नुपर्ने । ७) गोप्य रूपमा आणविक हतियार कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने । ८) विदेशी सेना र हातहतियार आफ्नो भूमिमा राख्न दिन नहुने ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई नेटोमा प्रवेश गराउनका लागि पैरवी नगर्ने भनिसकेका छन् । अन्य शर्तका विषयमा पनि उनले कुराकानी गर्न सकिने बताएका छन् । मुख्य कुरो युक्रेनको तटस्थ हैसियतका विषयमा अड्केको छ अनि युक्रेनी सेनाको संख्या निर्धारणको विषय पनि पेचिलो छ ।

वास्तवमा रुसका यी दुई शर्तले युक्रेनको स्वतन्त्र परराष्ट्र तथा रक्षानीतिमा हस्तक्षेप गरेको युक्रेनको बुझाइ छ । एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा कुन देश वा संगठनसँग गठबन्धन गर्ने आफ्नो स्वतन्त्रताको विषय भएको युक्रेनको भनाइ छ । अनि सेना यति वा उति हुनुपर्ने भनेर रुसले रक्षानीतिमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको युक्रेनको बुझाइ छ । 

तर युक्रेनसँग धेरै विकल्प बाँकी छैनन् । उसका तथा पश्चिमका सञ्चारमाध्यमहरूले जतिसुकै झूटो तस्वीर प्रस्तुत गरेको भए पनि वस्तुतः रुसी सैनिकहरू युक्रेनका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानलाई नियन्त्रणमा लिन सफल हुँदै गएका छन् । हुँदाहुँदा युक्रेनले आजोभ सागरसम्मको पहुँच समेत गुमाइसकेको छ । 

रुस र युक्रेनबीच भएको मिन्स्क सम्झौतालाई युक्रेनले पालन गरेको भए यो स्थिति नै आउँदैनथियो । तर रुसलाई चरम घृणा गर्ने अमेरिकी तथा पश्चिमी शक्तिहरूको लहलहैमा लागेर अनि उग्रराष्ट्रवादलाई प्रवर्धन गरेर युक्रेनले रुसीभाषीहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिलाउने मिन्स्क सम्झौतालाई लत्यायो । फलस्वरूप अहिले ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी युद्धको चपेटामा युक्रेन पर्नुपरेको छ ।

रुसले युक्रेनलाई फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया वा स्विडेन जस्तो तटस्थ रहनका लागि आह्वान गर्नु तर्कसंगत देखिन्छ । युरोपेली संघ (ईयू) का सदस्य राष्ट्र भए पनि यी मुलुकहरू नेटोका सदस्य भने हैनन् । 

सन् २००९ देखि लागू गरिएको लिस्बन सन्धिको धारा ४२.७ ले ईयूका सदस्य मुलुकहरूमध्ये कुनै एक आक्रमणमा परेमा सहायता गर्नुपर्ने दायित्व युरोपेली संघका मुलुकहरूलाई दिएको छ । तर त्यो नेटोको धारा ५ जस्तो सैन्य सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व हैन । 

माथि उल्लेख गरिएका तीन मुलुक नेटो सहित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध छैनन् । त्यसो त रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि यी मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेटो आवश्यक छ कि भन्ने अनुभव गरेका चाहिँ छन् । 

हुँदाहुँदा फिनल्यान्ड र स्विडेनले युद्ध गरिरहेका मुलुकलाई हतियार नपठाउने आफ्नो नीति त्यागेर युक्रेनलाई असल्ट राइफल र एन्टी–ट्यांक हतियार पठाएका पनि छन् । यसका बावजूद, यिनीहरूले सजिलै सैन्य गठबन्धनमा नरहने हदसम्मको तटस्थताको नीति परित्याग गर्ने देखिँदैन । 

दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा फिनल्यान्डले तत्कालीन सोभियत संघसित दुईपटक युद्ध गरेको थियो । तर त्यसपछि उसले सैन्य गठबन्धनमा नबसी व्यावहारिक परराष्ट्रनीति अपनाउँदै मस्कोसँग राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । फिनल्यान्ड वास्तवमा तटस्थ र मध्यवर्ती (न्युट्रल बफर) बनेर आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लागेको हो ।

युक्रेनले पनि यसै गरे हुन्थ्यो भन्ने रुसको चाहना देखिन्छ । अमेरिकाका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जरले युक्रेनलाई फिनल्यान्ड जस्तो तटस्थ रहन केही वर्षअघि सल्लाह दिएका पनि हुन् । तर पश्चिमी भड्काउमा लागेका युक्रेनी उग्रराष्ट्रवादीहरूले किसिन्जरको व्यावहारिक सल्लाह मानेनन् । 

युक्रेनले मेक्सिकोबाट पनि गतिलो पाठ सिक्न सक्ने देखिन्छ । युक्रेन आक्रमणपछि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाले विभिन्न देशलाई दबाब दिएको भए पनि मेक्सिकोले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएन । 

अनि मेक्सिकोले अमेरिकी नेतृत्वको खुला व्यापार सम्झौता युनाइटेड स्टेट्स–मेक्सिको–क्यानडा अग्रीमेन्ट (यूएसएमसीए जुन पुरानो नेफ्टाको नयाँ रूप हो) मा हस्ताक्षर गरेको छ । तर अमेरिका र क्यानडाले हस्ताक्षर गरेको नर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेन्स कमान्ड (नोराड) नामक रक्षा सम्झौतामा चाहिँ मेक्सिको जोडिएको छैन । 

अर्थात्, उत्तर अमेरिकामा मेक्सिको आर्थिक सम्झौताका लागि तयार तर रक्षा सम्झौतामा अनिच्छुक देखिएको छ । यसबाट उसको परराष्ट्रनीति व्यावहारिक तथा यथार्थवादी रहेको पुष्टि हुन्छ । युक्रेनले यस्तै किसिमको नीति अपनाउनु उचित हुनेछ ।

सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य नबनोस् भनेर नै रुसले युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको डोनबासका दुई क्षेत्र डोनेत्स्क र लुगान्स्कमा चलेको पृथक्तावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको हो (अहिले त तिनीहरूलाई रुसले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिइसकेको छ) । पहिला जर्जियामा पनि रुसले त्यसैगरी साउथ ओसेटिया र अब्खाजियालाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएको थियो । 

आफ्नो सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्न नसक्ने मुलुकलाई नेटोले सदस्य बनाउँदैन । तर यस्तो स्थितिका बावजूद युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि युक्रेनी उग्रराष्ट्रवादीहरूले पहल गरिरहेका थिए । त्यसो त युक्रेनको संविधानले नै सरकारलाई नेटोको सदस्य बन्नका लागि प्रयास गरिरहन प्रतिबद्ध बनाउँछ । 

नेटोको सदस्य बन्ने आकांक्षा युक्रेन सरकारले त्यागेको देखिन्छ तर ईयूको सदस्य बन्न चाहिँ ऊ लालायित छ । गत फेब्रुअरी २८ मा युक्रेन सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूले ईयूमा युक्रेनको सदस्यताका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए र ईयूलाई नयाँ विशेष प्रक्रियामार्फत तत्कालै दाखिला गराउन अनुरोध गरेका थिए । 

रुसले युक्रेनलाई ईयूको सदस्य बन्नबाट चाहिँ रोक्न खोज्नु गलत हुनेछ । ईयूको विकल्पका रूपमा रुसले ल्याएको युरेसियन इकोनोमिक युनियनप्रति धेरै मुलुकको आकर्षण नदेखिँदा युक्रेन पनि त्यसमा जोडिन चाहेको छैन ।

सैन्य गठबन्धनबाट तटस्थ रहने प्रतिबद्धता युक्रेनले लिएको दिन रुसले उदारता देखाएर युक्रेनलाई ईयूको सदस्य बन्न दिँदा दुवै पक्षका लागि उचित ठहरिनेछ । आखिर अस्ट्रिया, स्विडेन र फिनल्यान्ड जस्ता मुलुक पनि ईयूको सदस्य छन् । 

युक्रेनले राखेको आर्थिक उन्नतिको आकांक्षालाई ईयूको सदस्यताले साकार गर्न सक्छ । तर ईयूले युक्रेनलाई छिटो सदस्य बनाउने विषयमा शंका छ किनकि उसले खोजेको जस्तो सुशासन लगायतको पात्रता युक्रेनमा छैन ।

युद्ध टुंग्याउनका लागि आफ्नो भूमिमा विदेशी सैन्य अड्डा वा हातहतियार नराख्ने रुसी शर्तलाई युक्रेनले मान्न सक्ने संकेत दिएको छ । त्यसको बदलामा उसले अमेरिका र बेलायत जस्ता आणविक हतियार भएका मुलुकबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि खोजेको छ । 

रुसले भविष्यमा पुनः आक्रमण नगर्ने सुनिश्चितताका लागि युक्रेनले यस्तो प्रत्याभूति खोजेको हो । रुसले युक्रेनको यो शर्त मान्नु तर्कसंगत ठहरिनेछ किनकि अमेरिका, बेलायत र नेटोका अन्य सदस्यले युक्रेनी भूमि तथा जलक्षेत्रको उपयोग गरेर रुसको भूसुरक्षालाई जोखिममा पर्न रचेको षड्यन्त्र चिर्न ऊ सफल भइसकेको छ । 

युद्ध शुरू गर्न सजिलो छ तर त्यसलाई टुंग्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । रुसले पनि युक्रेनमा सोचे जस्तो छिटो सफलता पाइरहेको छैन र आरम्भिक दिनमा उसले गरेका ट्याक्टिकल र अपरेसनल गल्तीहरूका कारण आफ्ना शीर्ष अधिकारी सहित धेरै सैनिकहरूको ज्यान गुमाउनुपरेको छ । 

युक्रेनीहरूले यत्तिको प्रतिकार गर्लान् र जेलेन्स्कीले यस्तो प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्लान् भनी रुसले आकलन गर्न नसकेको स्पष्ट छ । तर युद्धमा निकै अघि बढिसकेकाले आफ्नो अभीष्ट पूरा नभइकन बीचैमा फर्कन पनि रुसका लागि प्रतिष्ठाको प्रश्न छ ।

त्यसो त युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बन्नबाट रोक्न अनि युक्रेनी भूमिमा विदेशी सैन्य अड्डा र क्षेप्यास्त्र राख्न नदिन आफू सफल भएको भनी पुटिनले रुसी जनतालाई बताउने अवसर पाउन लागेका छन् । त्यसलाई रुसको विजयका रूपमा उनले अर्थ्याउन सक्नेछन् । 

उता जेलेन्स्कीले तटस्थताको बदलामा सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त गरेमा त्यसलाई विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तत्कालै रुसको सैन्य कारवाही टुंगियो भने पनि जेलेन्स्कीलाई युक्रेनी र पश्चिमीहरूले नायकको दर्जा नै दिनेछन् । 

तर सम्झौता हुन नसकेर युद्ध लम्बिइरह्यो भने युक्रेन टुक्रिनेदेखि भूपरिवेष्ठित राज्य बन्न बाध्य हुनेसम्मको स्थिति आउनेछ । त्यस्तो स्थितिमा जेलेन्स्कीलाई इतिहासले सकारात्मक वर्णन गर्ने छैन ।