चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपालको तीन दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

भारतको नयाँदिल्ली हुँदै शुक्रवार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका वाङलाई परराष्ट्र सचिव भरत पौड्यालले स्वागत गरे ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसदबाट पारित भएलगत्तै भएको वाङको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

यही सन्दर्भमा चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत टंक कार्कीसँग लोकान्तरकर्मीअजयअनुरागीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

विश्वासको वातावरण बनाउन भ्रमण

नेपाल र चीन छिमेकी मुलुक हौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि यो तहको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन । त्यस्तो भ्रमण नहुनुका पछाडि कोरोनाको प्रकोप पनि कारण हुन सक्छ ।

यो बीचमा ‘ग्लोबल कन्टेक्स्ट’मा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पर बसेर अरूतिरबाट आउने सूचनाका आधारमा विचार बनाउने भन्दा उच्चस्तरीय नेताहरू सँगै बसेर एकअर्काको स्थिति बुझ्न सकियोस् भन्ने चिनियाँ पक्षको उद्देश्य हुनसक्छ ।

दोस्रो, नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताहरूलाई गति दिनका निम्ति पनि यो भ्रमण भएको हुनसक्छ । चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको राजनैतिक त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी रणनैतिक हो । त्यसले गर्दा एकअर्काको वरिपरि केकस्ता परिवर्तन भइरहेका छन्, त्यस विषयमा विश्वासको वातावरण विकास गर्ने अवसर पनि हुनसक्छ यो भ्रमण । 

एमसीसीमा चीनको रिजर्भेसन कायमै

एमसीसीको बारेमा खास गरेर डोनाल्ड लूले चीनलाई गाँसेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । यदि एमसीसी पास भएन भने चीनको दबाबका कारण पास भएन भनेर हामीले बुझ्नेछौं भनेर डोनाल्ड लूले चिनियाँहरूलाई जोड्ने काम गरेका थिए । अमेरिकनहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धमा भाँजो हालेर आफ्ना भू-रणनैतिक लक्ष्य हाँसिल गर्न चाहिरहेका छन् भनेर चीनका तर्फबाट जुन प्रतिक्रिया आयो, त्यो प्रतिक्रिया लर्तरो प्रतिक्रिया होइन ।

एमसीसी, नेपाल र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई चिनियाँहरूले कसरी बुझिरहेका छन्, कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुराको संकेत पनि यसले गर्छ । त्यसमा नेपालको संसद्ले नेपालको कानून एमसीसी कम्प्याक्टमाथि प्रिभेल गर्ने भनेर व्याख्यात्मक घोषणा गरिसकेपछि चिनियाँहरूले अलि मत्थर भएर 'नोट' गरेका छौं भनेका छन् ।

'नोट' गरेका छौं भन्नुको अर्थ उनीहरूको अलिकति 'रिजर्भेसन' छ । चिनियाँ प्राज्ञिकहरूको बुझाइ एमसीसी नेपालका निम्ति 'ट्रोजन हर्स' हो भन्ने छ । अमेरिकी रणनैतिक इन्ट्रेस्टलाई नेपालमा पूरा गर्ने 'ट्रोजन हर्स' हो भनेर उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसैले गर्दा चिनियाँहरूको 'रिजर्भेसन' छ भन्ने देखिन्छ ।

हाम्रो असंलग्नताको नीति, एक चीन नीति जुन छ, त्यसलाई प्रस्ट पार्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन अवसर  

नेपाल र चीनबीच तीन बेग्लाबेग्लै समयमा दर्जनौं सम्झौताहरू भएका छन् । २०१७ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी चीन भ्रमणमा जानुभएको बेलामा र चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको बेलामा झन्डै ४० वटा जति सम्झौता भएका छन् ।

ती सम्झौताहरू कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लिएर जान सक्नेगरी हामीले यो भ्रमणमा कुरा राख्न सक्नुपर्दछ ।

धेरैजसो र महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू त करीब–करीब विपरीत जस्तो अवस्थामा छन् ।  त्यो अवस्था किन रह्यो, अब गति दिन कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला ।  त्यसैले यो भ्रमणलाई ती सम्झौताहरूलाई गति दिनका लागि हामीले राम्रो अवसर बनाउन सक्नु पर्छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हाम्रो होमवर्क नै छैन

जसलाई जुत्ता चाहिने हो, उसैले तत्परता देखाउने हो । उसैले जुत्ताको माग गर्ने हो नि, होइन ? चिनियाँ सहयोग अपेक्षा गरेर गरिएका सम्झौता, सहमति कार्यान्वयनका लागि बढी तत्परता, सक्रियता, हामीले देखाउने हो नि ! यसको अर्थ उनीहरूको भूमिका नै छैन भन्ने पनि होइन । तर नेपालले त्यसका लागि होमवर्क त गर्नुपर्‍यो नि ! नेपालले होमवर्क गरेको छैन, हात बाँधेर बसेको छ ।

हामीले होमवर्क गर्न नसक्नुका धेरै कारण हुन सक्छन् । कोरोना महामारीको प्रभाव हुनसक्छ । हाम्रो अकर्मण्यता हुनसक्छ । सीप नपुगेर पनि हुनसक्छ । हामीमाथि दबाब रहेर पनि हुनसक्छ । तर जेसुकै कारण भए पनि हामीले हाम्रो विकासका लागि ती सम्झौता कार्यान्वयनका सवालमा कुनै बहानाबाजी र ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

भारत सशंकित हुने कुरा छैन

नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापनाका निम्ति जुन परिवर्तनको प्रसव वेदनाबाट पूरा विश्व गुज्रिरहेको छ, त्यो क्रममा भारत, चीन, रुस, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, अरेबियन मुलुकहरू, अफ्रिकन मुलुकहरू जुन ढाँचामा उपस्थित भइरहेका छन्, त्यो सुखद देख्छु ।

चीन र भारत दुई भिन्नाभिन्नै राजनीतिक व्यवस्था भएका, कतिपय विषयमा परस्पर प्रतिस्पर्धा समेत भएका मुलुकबीचको भूराजनीतिक परिवेशमा हामी उपस्थित छौं । खास गरेर युक्रेन संकटमा ती दुवै देशहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् । भोलिका दिनमा पनि यस्ता 'मेजर' विषयवस्तुमा यी दुई मुलुकहरू उभिरहनेछन् ।

हाम्रा निम्ति सुखद नै रहला भन्ने मैले बुझिरहेको छु । अलिअलि आशावादी वातावरण बनेको मैले ठान्छु । त्यसैले भारत सशंकित हुने ठाउँ छैन ।

सामरिक द्वन्द्वमा नेपाल फसेको त छैन ?

राष्ट्रले अघि सारेको मान्यता नै मूल कुरा हो । राष्ट्रको प्रतिबद्धता, राष्ट्रको विचारधारा, राष्ट्रको सिद्धान्त नै मूल कुरा हो ।

त्यो कुरा गरिरहँदा फेरि हाम्रो असंलग्नतामा, हाम्रो तटस्थतामा, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा हामीले जे 'कमिटमेन्ट' गरेका छौं त्यसप्रति कायम रहनु पर्छ ।

हामीले हाम्रो छिमेकीको सन्दर्भमा, मित्र राष्ट्रहरूको बारेमा जुन कमिटमेन्ट गरेका छौं, त्यसप्रति कायम रहनुपर्छ ।

कुनै व्यक्ति विशेष वा सरकारको मान्छे विशेष, वा खास घटना विशेषका घटनाका कारण हाम्रो 'कमिटमेन्ट' फेरिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

खास गरेर सत्ताको डाडुपन्यु चलाउने मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने असंलग्नता र तटस्थताको जुन मान्यता छ, त्यो भाष्य मात्र होइन, हाम्रो 'कमिटमेन्ट' पनि हो । त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन, संस्कृति पनि हो ।

जीवन संस्कृतिको रूपमा त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो । त्यो कला पनि हो ।

तटस्थता, असंलग्नता भनेको तरबारको धारमा हिँड्ने कुरा पनि भएकाले त्यसमा कला पनि त्यतिकै चाहिन्छ । त्यसमा अलिकति तल-बितल हुनासाथ ठूलो नोक्सानी पुग्छ ।

सरकार फेरिने बित्तिकै कहिले भारततर्फ, कहिले चीनतर्फ, त कहिले अमेरिकातर्फ ढल्किएको जस्तो व्यवहार हुनु हुँदैन । यसले हाम्रो 'क्रेडिबिलिटी'मा नै असर पार्छ ।

त्यो हाम्रो राजनीतिक 'कल्चर'को निम्छरोपना पनि हो । राजनीतिक 'कल्चर'मा, राज्य सञ्चालनका निम्ति अपेक्षित 'कल्चर'मा हामी धेरै पछाडि छौं जस्तो लाग्छ ।

उत्ताउलोपना देखाउनुभएन

सरकारले खास गरेर 'मेजर' विषयहरूमा उत्ताउलोपना देखाउनु भएन । युक्रेन मामिलामा सरकारले जे उत्ताउलो निर्णय गर्‍यो, त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो ।

कसैलाई भ्रष्टीकरण गर्ने ढंगले मात्र हामीले नीति बनाउनु हुँदैन । त्यसको पछि लाग्नुहुँदैन ।

पछिसम्म पनि आफ्ना छिमेकीलाई सशंकित बनाउने, तर्साउने जस्तो काम गर्नुहुँदैन । यस्ता कुरामा सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।

चीन र हाम्रा बीचमा भएका सबै सहमति सम्झौतालाई 'टाइमलाइन'मा राखेर सक्रियता साथ कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई यो भ्रमणका अवसरमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । चिनियाँहरूबाट कसरी सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा नेपालमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

त्यसको निम्ति जहाँसम्म राष्ट्रिय जनमतको कुरा हो, त्यसमा सबै सहमत छन् । विगतमा जति पनि 'एग्रिमेन्ट' भएका छन्, ती सबै 'एग्रिमेन्ट'मा सबै राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थन छ ।