गत कात्तिक १६ गते प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका राजेन्द्रकुमार राईले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए– चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशले नाम पाउँछ । तर, आइतवार भने उनले एकाएक हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे । 

आइतवार राति १२ बजेदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो । सो पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए ।   

माघ ३ गते प्रदेश २ ले प्रदेशको नाम पायो– मधेश प्रदेश । त्यसपछि दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषयमा सर्वदलीय छलफल राखेका थिए । तर, छलफलमा सहमति नभएपछि नामकरणको विषयमा राई नेतृत्वको सरकार प्रवेश गरेन । 

नामकरणका विषयमा छलफल चलाउन मुख्यमन्त्री राईले स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मासमेत दिएका थिए । मन्त्री यादवले जिम्मा पाए पनि खासै चासो भने दिएनन् ।  

२०७८ असोज २२ गतेबाट शुरू भएको अधिवेशनमा जम्मा १२ वटा बैठक बसेका छन् । ६ महिनाको यो अवधिमा ९ घण्टा ४२ मिनेट बैठक बसेर अन्त्य भएको हो । 

यो अवधिसम्म पनि प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ ।  भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक भने ११ औँ बैठकबाट पारित गरिएको थियो । 

उपसभामुख सरस्वती पोख्रेलका अनुसार बैठकमा ३१ सांसदले शून्य समयमा बोलेका छन् भने विशेष समय लिएर ५ जना सांसदले बोलेका थिए । यस्तै २ जना मन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशको नाम नभएका कारण गाउँ जान अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए । 

प्रमुख प्रतिक्षी दलले भने हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको असक्षमता भएको आरोप लगाएको छ । 

प्रदेश १ नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बनेको जोडजाडे सरकारले जनताको समस्या उठाउने थलो बन्द गरेको समेत आरोप लगाए । वर्तमान सरकारले पनि प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने उनको दाबी छ । 

उनले सांसदलाई बिजनेस दिन नसकेको सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको गुनासो गरे । ‘प्रदेशको नामका बारेमा सरकारले संसदमा छलफल गरेन,’ उनले भने, ‘सरकारको नियत के हो भन्ने यहीँबाट प्रस्ट खुलेको छ ।’

स्थानीय तहका चुनाव लगत्तै एमालेले अग्रसरता देखाएर नाम राख्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारका मन्त्रीहरूले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभावका कारण नामकरण गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । 

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभावका कारणले चालु अधिवेशनमा नाम राख्न नसकिएको बताए । 

‘एमसीसीका कारण सरकार नै रहन्छ/रहँदैन भन्ने अवस्थामा आएकाले केही समय ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहको चुनावको चटारोका कारण माननीयज्यूहरू समेत गाउँमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ 

अधिवेशन अन्त्य भए पनि नामकरण गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर आउँदो अधिवेशनबाट नामको टुंगो लगाउने उनले बताए ।