आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि धमाधम छलफल भइरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले एक सातादेखि शुरू गरेको छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षासहित निजी प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रहरूको सहभागिता छ ।  

छलफल भएका निकाय र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको संस्थालाई १५ चैतभित्र औपचारिक रूपमा बजेट सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । 

उक्त सुझावलाई लिखित रुपमा पेश गर्न पनि आग्रह गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । 

निरौलाले भने, ‘व्यावसायिक संस्थाहरूसँग अर्थव्यवस्थाको सुधार, आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, तरलता अभावले अर्थव्यवस्था परिरहेको दबाब कम गर्न अपनाउनुपर्ने सहितको विषयमा सुझाव मागिएको छ ।’ 

अहिले भइरहेको छलफलबाट अर्थमन्त्रीको आशय पनि अर्थतन्त्र संकुचनमा नजाओस् र आगामी वर्षको बजेटले सुधार गरेर जान सक्ने विषयमा जोड दिन बढी केन्द्रित हुने गरी सुझाव दिन पनि आग्रह गरेको निरौलाको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई चैत मसान्तभित्र आवश्यक सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । छलफल भएका निकायसँग चाँडो सुझाव मागिएको विषयलाई कम्पाइल गर्दै थप सुझाव राख्दै जान सहज होस् भनेर निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई १५ चैतसम्मको समय दिइएको छ । 

त्यो भन्दा ढिलो गरेर आएका सुझाव पनि चैत मसान्तसम्मकालाई पनि उपयुक्त ढंगबाट समावेश गरिने निरौलाले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग पूर्व बजेट छलफल गरिसकेको छ । 

यस्तो बजेट छलफलबाट अर्थमन्त्रीले लगानी बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, लगानीको समस्या देखिएको विषयमा सुधार गर्दै पुँजी निर्माण गरेर लगानी विस्तारमा जोड दिने गरी सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको नेपाल उद्योग परिसंघले जानकारी दिएको छ । 

परिसंघका अनुसार सोही विषयमा केन्द्रित भएर बजेटका लागि आवश्यक सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले मागेकै समयभित्र आवश्यक सुझाव दिन परिसंघले मातहतका निकायसहितबाट गृहकार्य गराइरहेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यो पटकको बजेटले अर्थतन्त्रको लागि दिगो नीति बनाउनेमा जोड दिने बताए । 

यस्तो नीति कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित आधार हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो सुझावसँगै नेपालले आयात कम गर्ने, नेपालमै उत्पादकत्व बढाउने र कृषि उत्पादनलाई जोड दिने गरी बजेट आउनुपर्ने लिखित सुझाव नै दिने गरी तयारी भएको चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले बताए । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिअनुसार नै बजेट आउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान सक्ने आधार देखिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

गोल्छाले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारको क्षमता भन्दा बाहिर जान खोजेको भन्दै अहिलेदेखि नै नीति नियम बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

गोल्छाका अनुसार अर्थतन्त्रमा समस्या चर्कंदै जाँदा नीति क्षेत्रको मनोबल पनि कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्र पनि संकुचित हुँदै गएको अवस्थामा बजेटले लिएका लक्ष्य र नीतिले सुधार हुन सक्ने गरी जाने हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । अग्रवालले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत योगदान रहेकोले बजेट यो क्षेत्रको लागि पनि गतिशील हुने गरी आउनुपर्ने बताए ।

आगामी बजेट तरलता अभाव कम गर्ने, पुँजी निर्माणमा जोड दिने गरी आउनुपर्ने बैंकर्स संघले सुझाव दिएको छ । साथै  अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ । सरकारको वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयलाई उपयुक्त सुझाव दिने गरी संसदको अर्थ समितिले पनि आइतवारदेखि लगातार बजेट सुझावसम्बन्धी छलफल शुरू गरेको छ । 

अर्थ समितिले आइतवार बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल र लगानी बोर्डसँग बजेट सुझावका लागि छलफल गरेको छ । सोमवार यस्तो छलफल योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । 

वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा मंगलवार नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, अर्थ मन्त्रालयसहितको संयुक्त हुँदैछ । 

यस्तो छलफलबाट अर्थविद्, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा अग्रणी व्यक्ति तथा विदेशी वरिष्ठ अर्थविद्सहितको बजेट सुझाव सरकारलाई दिइने छ ।

आगामी चैत मसान्तसम्म आएका बजेट सुझावलाई वैशाख लागेपछि बजेट लेखन समितिले आवश्यक विषय समावेश गर्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले २९ फागुनमै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । 

उक्त समिति सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयकै ४ सहसचिव छन् । समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका बाबुराम सुवेदी छन् ।