निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्ना नाममा भएको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न थालेका छन् ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा रहेको बेरुजु अनिवार्य फर्छ्यौट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएपछि उम्मेदवार बन्नका लागि बेरुजु फर्छ्यौट गर्न थालेका छन् ।

४ वर्षसम्म चुपचाप बसेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार बन्नकै लागि पालिकामा गएर बेरुजु फर्छ्यौट गरिरहेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएका बेरुजु तिर्नका लागि जनप्रतिनिधि आउन थालेका मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमप्रसाद पौडेले बताए ।

‘फेरि पनि निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउला जस्तो छ भन्दै अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू आँक्नहुन्छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार हुन छाँटकाँट नदेखाउनेहरू अहिलेसम्म चुपचाप बसिरहेका छन् । बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू को–को टिकटको दौडमा छन् भन्ने समेत बेरुजु तिर्न आउनेबाट थाहा हुने गरेको छ ।’

मिक्लाजुङमा गत आवमा मात्रै ९२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना नाममा भएको बेरुजु तिर्न थालेका छन् । महालेखाले देखाएको बेरुजु फर्छ्यौट गरेको पत्र पाउँ भनेर जनप्रतिनिधिले पत्र पठाउन थालेका विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १० करोड ४१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा धेरै बेरुजु रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी कानूनमा प्रस्ट भए पनि ‘हामी पनि सरकार हौं’ भन्दै आफ्नो सेवासुविधा बढाउने काममा उहाँहरू लाग्नुभयो,’ एक लेखा अधिकृतले भने, ‘फर्छ्यौट नगरी उम्मेदवारी बन्न नपाउने भएपछि छटपटाइरहनुभएको छ ।’ ती लेखा अधिकृतका अनुसार जनप्रतिनिधि इच्छाभन्दा पनि बाध्यताले बेरुजु फर्छ्यौट गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत सरकारी पेस्की बेरुजु नभएको भनी उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ । चैत्र १६ गते जारी गरेको  सार्वजनिक सूचनाको (ड) नम्बरमा बेरुजुबारे उल्लेख गरिएको छ । 

‘उम्मेदवारले आफैंले पनि स्वघोषणा गर्नुपर्छ,’ प्रदेश १ निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले भने, ‘उम्मेदवारले ढाँटेमा उजुरी परे उम्मेदवारी खारेज हुनसक्ने अवस्था पनि आउँछ ।’