१० वर्षसम्म माल अड्डामा बसेर आफूखुशी निर्णय गरी एक कर्मचारीले भ्रमणकै नाममा लाखौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको खुलेको छ ।

दोलखाको सिंगटी बजारमा रहेको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जीक्याप) मा १० वर्षसम्म आयोजना प्रमुख रहेका सत्यनारायण साहले भ्रमणका नाममा लाखौं रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको खुलेको छ ।

जिम्मेवारी पाएको प्रधान कार्यालयमा नबसी विना काम आफूखुशी सम्पर्क कार्यालयमा काजमा बस्ने तथा विना कामकाज भ्रमणमा काठमाडौं आउने–जाने गरेको समेत खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्दा पनि पुष्टि भएको छ । अनुसन्धानमा खटिएका एक कर्मचारीले १० महिनामा १ लाख ७२ हजार बुझेका साहले १० वर्षको अवधिमा १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बुझेको हुन सक्ने बताए ।

२०७५ वैशाख ९ गतेदेखि २०७५ माघ २२ गतेसम्म उनले १९ पटकमा ९४ दिनसम्म भ्रमण गरेर १ लाख ७२ हजार ६७८ रुपैयाँ भ्रमण बापतको टीएडीए भत्ता बुझेका छन् । पटक–पटक काठमाडौं आउने–जाने, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै अन्यत्र पनि घुमघाम, मोजमस्ती गर्ने र भ्रमण बिल पेश गरेर भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

उनी कार्यरत रहेको कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाएको कागजात हेर्दा वैशाखमा १० दिन, जेठमा ५ दिन, असारमा १२ दिन, साउनमा ९ दिन, भदौमा १४ दिन, असोजमा १३ दिन, कात्तिकमा ६ दिन, मंसिरमा ११ दिन, पुसमा २ दिन र माघमा पूरा महिनाभर भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

सामान्यतया खटिएको कार्यालयबाट काजमा केन्द्रीय कार्यालयमा १ महिनामा १ पटक भ्रमण गर्न सकिन्छ तर एकै महिनामा पटक–पटक भ्रमण हुनु भनेको अस्वाभाविक नै हो । २०७८ वैशाख ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म १ पटक र फेरि सोही महिनामा वैशाख २७ गतेदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म पनि काठमाडौंमा भ्रमण गरेका छन् ।

जेठ २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म १ पटक भ्रमण गरेका साहले जेठ महिनामै ३ दिनपछि २८ गतेदेखि २९ गतेसम्म भ्रमण गरेका छन् ।

२०७५ असार १० गतेदेखि १४ गतेसम्म एक पटक र फेरि सोही महिनामा असार २२ गतेदेखि २८ गतेसम्म दोस्रो पटक भ्रमण गरेका छन् । उनले साउन ८ गतेदेखि १६ गतेसम्म, भदौ ३ गतेदेखि १५ गतेसम्म, भदौ ३१ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म, असोज ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म, असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म, असोज २८ गतेदेखि २९ गतेसम्म भ्रमण गरेका छन् ।

कात्तिक १९ देखि २० गतेसम्म, मंसिर १ गतेदेखि ५ गतेसम्म, मंसिर २४ गतेदेखि मंसिर २७ गतेसम्म, पुस ८ गतेदेखि ९ गतेसम्म, माघ २ गतेदेखि ९ गतेसम्म, माघ २२ गतेदेखि माघ २७ गतेसम्म भ्रमण गरेका थिए ।

सबै भ्रमण काठमाडौंकै लागि रहेको कागजातबाट देखिएको छ । १० महिनामा १९ पटक गरी ९४ दिनसम्म भ्रमण गर्दा उनले सो अवधिमा १ लाख ७२ हजार ६७८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । साहले १० वर्षसम्म कार्यालय प्रमुख भएर बसेको अवधिमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रमण भत्तामा नै रकम झ्वाम पारेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालले साहले गैरकानूनी रूपमा भ्रमण आदेश स्वीकृत नगराई आफूखुशी भ्रमण गरेर भत्ता बुझेको बताए ।

’भ्रमण आदेश कसले गरेको हो ? कसको आदेशमा उनको भ्रमण स्वीकृति भएको हो भन्ने कुरा पनि खुलेको छैन,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘नियमसंगत रूपमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर मात्र भ्रमण गर्नुपर्नेमा छानबिन गर्दा त्यसो गरिएको पाइएन ।’

जुन कामका लागि भ्रमण गरेको हो, भ्रमण सकिएपश्चात कार्यसम्पन्न भएको प्रतिवेदन पनि कार्यालयमा पेश गरेपछि मात्र भ्रमण भत्ता भुक्तानी हुनुपर्छ तर कार्य सम्पन्नताको प्रतिवेदन समेत पेश नगरी भ्रमण भत्ता बापतको रकम उनले भुक्तानी पाएका हुनाले रकम असूलउपर गर्न कोषलाई केन्द्रले निर्देशन समेत दिएको उनले बताए ।

१० महिनामा २७ दिन मात्र हाजिर !

केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट साह सधैं हाजिर भएर काम गर्नुपर्ने प्रधान कार्यालयमा १० महिनाको अवधिमा २७ दिन मात्र हाजिर भएका देखिएको छ । उनी आयोजना प्रमुख भएका कारण उनको हाजिरी दोलखाको सिंगटी बजारस्थित प्रधान कार्यालयमा नै हुनुपर्ने हो तर उनी त्यहाँ नाम मात्रका लागि हाजिर हुने, आफूखुशी उनी आफैंले खोलेका सम्पर्क कार्यालयमा काज हाजिर गरेको देखिएको छ ।

प्रधान कार्यालय सिंगटीमा २०७५ वैशाखमा ३ दिन, असारमा २ दिन, साउनमा २ दिन, कात्तिकमा २ दिन, मंसिरमा १ दिन, पुसमा १४ दिन र माघमा ३ दिन मात्र हाजिर भएका छन् । जेठ, भदौ र असोजमा १ दिन पनि उनी प्रधान कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

त्यसबाहेक दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा उनी आफैंले आफूखुशी खोल्न लगाएको सम्पर्क कार्यालयमा १० महिनाको अवधिमा ८७ दिन हाजिर भएको देखिन्छ । वैशाखमा १३ दिन, जेठमा ११ दिन, असारमा १२ दिन, साउनमा १७ दिन, भदौमा ६ दिन, असोजमा ६ दिन, कात्तिकमा ७ दिन, मंसिरमा १० दिन, पुसमा ५ दिन गरी ८७ दिन हाजिर भएका छन् । बाँकी सबै दिन उनले भ्रमणकाज नै लेखेका छन् ।

आयोजना कार्यालयले पठाएको साहको हाजिरी, काज तथा भ्रमण सबैको अभिलेख पनि विश्वासिलो नभएको केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत खनाल बताउँछन् । ‘कार्यालयले पठाएको कागजात विवरणलाई क्रस चेक गर्नका लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई पनि साहको उक्त अवधिको हाजिरी विवरण सम्बन्धमा छानबिन गरेर कागजात पठाउन लगाएका थियौं,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘२०७५ माघ २३ गते त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले पठाएको साहको हाजिरी विवरणमा भने फरक पाइएको थियो ।’

आयोजनाको कार्यालयले पठाएको विवरणमा साहले प्रधान कार्यालयमा २७ दिन हाजिर भएको उल्लेख थियो भने जिल्ला प्रशासनले पठाएको विवरणमा ३० दिन हाजिर भएको विवरण आएको उनले बताए ।

केन्द्रमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि पटक–पटक हाजिरी विवरण पठाउन ताकेता गरेपछि साहले चलखेल गरेर कागजात मिलाउन खोजे पनि जिल्ला प्रशासनको छानबिन प्रतिवेदनले नै उनको चलखेल पुष्टि भएको खनालले बताए ।

उनले गैरकानूनी रूपमा सम्पर्क कार्यालयमा हाजिर हुने, गैरकानूनी भ्रमण गरेर लाखौं रुपैयाँ भत्ता बुझेको पाइएकाले साहले बुझेको रकम असूलउपर गरी साहलाई आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न भन्दै केन्द्रले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई २०७७ भदौ २ गते नै निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको थियो तर केन्द्रको पत्रलाई कारबाही गर्ने निकाय कोषले कुनै जवाफ नदिएपछि फेरि २०७७ मंसिर २४ गते र २०७८ वैशाख १० गते ताकेता सहितको पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

‘हामीले पटक–पटक केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्राचार गरेका थियौं,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘३ सदस्यीय टोली गठन गरेर छानबिन गर्दैछौं भन्ने जवाफ त आयो तर हालसम्म के कस्तो कारबाही गरेको हो भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन ।’

दोलखाको सिंगटीमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएदेखि २०७६ सालसम्म उनी आयोजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले उनलाई गोरखाको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एम्क्याप) को आयोजना प्रमुख बनाएर सरुवा गरेको थियो ।

जिक्यापमा उनीसँगै काम गरेका एक रेन्जरका अनुसार साहको गतिविधि जहिले पनि शंकास्पद हुने गरेको थियो । ‘के कार्यक्रम हो ? कति बजेट हो ? केही पनि पारदर्शी गर्नुहुन्नथ्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बजेट खर्चमा अनियमितता गर्नकै लागि उहाँ प्रधान कार्यालयमा नबसेर सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो ।’

प्रशासन सहायक र लेखाका कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्यालयका सबै कागजातहरू पनि सम्पर्क कार्यालयमै राख्ने गरेको उनले बताए ।

हाइड्रो पावर कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग गोप्य मिटिङ गर्न तथा सेटिङ मिलाउनका लागि उनी प्रायः सम्पर्क कार्यालय चरिकोटदेखि काठमाडौंसम्म आउने–जाने गरेका उनले बताए ।

साहलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट नै संरक्षण गर्ने गरिएको थियो । ‘कोषका सदस्य सचिवदेखि माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत साहले भागबण्डा दिने गरेका कारण उनीविरुद्ध कोषमा जतिसुकै उजुरी गर्दा पनि त्यसको केही असर हुन्नथ्यो,’ ती कर्मचारीले भने । १० वर्षसम्म एकै कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा आयोजना प्रमुख बनाएर राख्नुले पनि कोषबाट उनलाई कतिसम्मको संरक्षण थियो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिने उनले बताए ।

‘उहाँले गरेको अनियमितता केबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने उहाँले काम गरेको केही वर्षमा नै काठमाडौंको हात्तीवनमा महंगो घर नै किन्नुभयो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यति मात्र होइन, आफ्नो छोरालाई एमबीबीएस र छोरीलाई बीडीएसमा डोनेसन दिएर डाक्टरी पढाइ गराइरहनुभएको छ ।’

१० वर्षको जागिरको कमाइले मात्र काठमाडौंमा आलिसान करोडौंको घर, छोराछोरीको डोनेसनमा मात्रै झण्डै १ करोड जतिको खर्च गर्न असम्भव रहेको उनले बताए ।

साह भने यी सबै आरोप गलत रहेका बताउँछन् । भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर कार्यालयको कामले नै भ्रमणमा काठमाडौं आउने–जाने गरेको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्वीकृत गरेको भ्रमण आदेश अनुसार आउने जाने गर्थें,’ साहले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैगरी सम्पर्क कार्यालय खोल्दा पनि कोषको स्वीकृति लिएर नै खोलेको थिएँ ।’

काठमाडौंमा घर किनेको तथा छोराछोरीलाई डोनेसनमा पढाइरहेको कुरा उनले स्वीकार गरे । ‘म सिरहा जिल्लाको लहान बस्तीपुरको हुने–खाने परिवारको मान्छे हो,’ साहले लोकान्तरसँग भने, ‘काठमाडौंमा घर किन्दा सञ्चय कोषबाट पैसा झिकेर किनेको हो । छोराछोरीलाई डोनेसनमा डाक्टरी पढाउन मसँग १० विघा जग्गा पनि छ ।’

अनियमितता गर्दै अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारमा समेत मुद्दा

दोलखामा आयोजना प्रमुख भएर १० वर्ष काम गर्दा उनले व्यापक रकम लिएर जलविद्युत् आयोजनालाई संरक्षित क्षेत्रमा नियमविपरीत काम गर्न सहयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

उनी आयोजना प्रमुख भएकै कार्यकालमा उनकै सहयोगमा संरक्षित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत नै नगराई हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गराएको आरोप लागेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ अनुसार ईआईए स्वीकृत नगराई निर्माण गर्ने र निर्माण गराउनेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

आयोजना प्रमुख भएको समयमा उनले आफूखुशी ३० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) का लागि माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरसँग सम्झौता गरी राजस्व हिनामिना गरेको उजुरी परेको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानमा समेत साहले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

त्यति मात्र होइन, उनकै सहयोगमा नासा हाइड्रो पावर प्रालि प्रस्तावक रहेको ल्याप्चेखोला जलविद्युत् आयोजनाले राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको रुख कटानको निर्णय नहुँदै आयोजनास्थलमा ३६३ वटा रुख काटिएको छ ।

मिलेमतो गरी विना अनुमति संरक्षित क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्न दिएको, थुप्रै हाइड्रो पावरका लागि ईआईए नै नगराई पूर्वाधार निर्माणको काममा सहयोग गर्न लगाएको जस्ता थुप्रै आरोप उनीमाथि लागेको छ । जीक्याप क्षेत्रमा ३१ वटा जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स लिएको तथा ११ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रवक्ता समेत रहेका निमित्त सदस्य सचिव नरेश सुवेदी साहमाथि लागेको विभिन्न आरोप सहितको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको बताउँछन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उहाँमाथि उजुरी परेको छ,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले छानबिन गर्दा आएको तथ्य सहितको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका छौं ।’ अख्तियारमा विचारधीन रहेका कारण त्यस विषयमा केही पनि कुरा भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी दिलबहादुर पुर्जा पुन पनि साहविरुद्ध आएको उजुरीलाई लिएर छानबिन भइरहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूमाथि धेरै दोष लागेको छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, हाम्रो विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वातावरण विभागले संयुक्त रूपमा छानबिन गरिरहेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले छानबिन जारी नै रहेकाले त्यस विषयमा केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले पनि संयुक्त रूपमा छानबिन जारी रहेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको हुनाले त्यस विषयमा केही पनि भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा लगाइएको आरोपको विषयमा कुनै सत्यता नरहेको साह बताउँछन् । ‘उजुरी त जोसुकैले पनि हाल्ने भए, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अख्तियारलाई सबै कुराको लिखित जवाफ पठाइसकेको छ,’ साहले भने, ‘म त्यहाँबाट सरुवा भएकै १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, मैले कुनै पनि हाइड्रो पावर कम्पनीलाई मद्दत गरेको छैन ।’

संरक्षण क्षेत्रको स्वीकृति विना केही हाइड्रो पावरले पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा त्यस्तो काम नगर्न तथा स्वीकृति लिएर मात्र काम अगाडि बढाउन लिखित पत्राचार गरेर सचेत गराएको उनले बताए । ‘मैले केही हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा ममाथि गलत आरोपहरू लगाइएको छ,’ उनले भने ।