राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धनमा निर्णय नहुञ्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८ चैत २५ गतेको निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’
 
अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी भएको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गासिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाइ छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि वैशाख १३ गते पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिने,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।