चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
बैशाख ११, २०७९
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दा अदालती चलखेलमा परेको छ ।
अदालतमा सेटिङ मिलाएकै कारण क्षेत्रीको मुद्दा समावेश गर्न २०७२ देखि २०७८ सम्मको मुद्दामा जम्मा ९ वटालाई मात्रै अग्राधिकारमा राखेर पेशी तोकिएको छ ।
जबकि प्राधिकरणकै पूर्व कर्मचारी नारायण गिरीको २०७५ मै पेन्सन मुद्दा अग्राधिकारमा हुँदासमेत अहिलेसम्म पेशीमा चढेको छैन ।
प्राधिकरणका कुनै पनि महानिर्देशकले पदको लोभ गरेर बसेका थिएनन् । यहाँसम्म कि उक्त मुद्दाको पेशी कहिले वैशाख १६ त कहिले १३ गरी पटक–पटक फेरबदल भएको पाइएको छ ।
क्षेत्रीले भने पदकै लोभ गरेका कारण उमेर हद सकिएपछि पनि मुद्दा मामिलामा लागेको र अहिले अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएर मुद्दा छिटो अगाडि ल्याउने प्रयास गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
क्षेत्रीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतको नजिरविपरीत रहेको पाइएको छ । यसअघि प्रहरीका एसपी दीपक खरेलको यस्तो उमेर हदको मुद्दालाई खारेज गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खरेलको मुद्दा खारेज गरेको नजिर छ । उक्त मुद्दा ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने व्यक्ति थप ५ वर्ष सरकारी पदमा बसेपछि खारेजीमा परेको थियो ।
राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दा यही नजिरविपरीत हुँदाहुँदै पनि अदालतमा चलखेल गरेर अग्राधिकारमा राखिएको पाइएको हो ।
अदालतले २०७२ देखि २०७८ सम्मको जम्मा ९ वटा मुद्दालाई अग्राधिकार राखेर क्षेत्रीको मुद्दा अगाडि ल्याएको छ ।
क्षेत्रीको भन्दा पछि अरू अग्राधिकारको मुद्दालाई पेशीमा नराख्नुले पनि चलखेल भइरहेको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ ।
क्षेत्रीलाई सरकारले ८ कात्तिक २०७८ मा ४ वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । महानिर्देशक भएको साढे ३ महिनामा नै क्षेत्रीले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २५ पुसमा अवकाश पाएका थिए ।
क्षेत्रीले भने आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको र पूरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए ।
अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबाट उनलाई नहटाउन भने पनि प्राधिकरण कर्मचारीले भने अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै काम गर्न दिने नत्र नदिने भन्दै क्षेत्रीलाई हाजिर गर्न दिएनन् ।
त्यहीबीचमा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर अन्तरिम आदेशको समय सकिएको भन्दै १७ माघमा प्राधिकरणकै कर्मचारी ई. प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक बनायो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि काम गर्न नदिएको, आफ्नो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेर अदालतको मानहानि गरेको, सरकारी नियुक्तिमा ५८ वर्ष उमेर हद नलाग्ने भन्नेसहितका मुद्दा र पुरक निवदेन क्षेत्रीले सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।
अदालतले भने उनको मुद्दा र पुरक निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेको हेर्ने भएको छ । उनको यो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर १३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ ।
क्षेत्रीका कानून व्यवसायी छवि निरौलाका अनुसार अग्राधिकार पाएको मुद्दा भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
उनले अग्राधिकारको मुद्दाको पेशी तोक्ने काम अदालतको भएको र जतिसक्यो त्यति छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
क्षेत्रीको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले अदालतबाटै आदेश भएर पेशी तोकिएको निरौलाको भनाइ छ । यो मुद्दा अदालतले नै छिटो टुंगाउन चाहेकाले अग्राधिकारमा परेको उनले बताए ।
क्षेत्रीले भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले अहिले चुपचाप बसेको बताए ।
क्षेत्रीले भने, ‘जे हुन्छ अदालतबाटै होस्, मैले मुद्दा जिते पनि हारे पनि चाँडो टुंगो लागे हुन्थ्यो ।’
मुद्दा कुन अवस्थामा छ, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो वकिलले हेरिरहेकाले आफूले त्यो विषयमा चासो नराखेको तर्क पनि क्षेत्रीले गरे ।
सामान्य त्रुटि मात्र भएको हो– सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आज (आइतवार) मात्रै यही मुद्दाका सम्बन्धमा राजकुमार क्षेत्रीको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्तासँग छलफल भएको बताए ।
अधिवक्ता छवि निरौलालासँग मुद्दा पेशीमा चढेको र हटाएको विषयमा छलफल गरेर स्पष्ट भएपछि मिति परिवर्तन भएको पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले भने, ‘यो मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एउटा पनि अवहेलनाको मुद्दा रहेछ । त्यसलाई सँगै राख्ने आदेश वैशाख ६ गते भएको थियो । सोही आदेशअनुसार अवहेलनाको त्यो मुद्दा राख्नुपर्ने भयो ।’
पौडेल क्षेत्रीको मुद्दाको पेशीको मिति शफ्टवेयमा १३ गतेको ठाउँमा भुलवश १६ गते हुँदा त्यसलाई सच्याइएको जिकिर गर्छन् । लगाउमा राख्ने प्रयोजनका लागि मिति राख्दा गल्ती हुन पुगेको उनले बताए ।
पौडेलले भने, ‘१३ गतेका लागि पेशीमा चढ्नुपर्ने मुद्दा भूलवश १६ गतेको पेशीमा चढेका कारण मिति संशोधन भएको मात्रै हो । यो मानवीय त्रुटि मात्र हो ।’
पेशीमा चढेको कुनै पनि मुद्दामा केही काम गर्नुछ र लगाउका अरू मुद्दा पनि समावेश गर्नु वा केही छूट भएको विषय थप गर्नुछ भने २१ दिनभित्रै महाशाखा प्रमुखकै अनुमतिले परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीले गरेको पौडेलले बताए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ को अनुसार अग्राधिकारको मुद्दाले पेशीमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ ।
‘राजकुमार क्षेत्रीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकाले पेशी छोटोचाहिँ भएको हो,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...