माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बैशाख १९, २०७९
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा वरीयता मिच्दा सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको नजिर रहेको छ । सरकारले आइतबार मात्रै १६ महिना सिनियर विश्वराज पोखरेल र नौ महिना सिनियर सहकुल थापालाई पाखा लगाउँदै एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएपछि विवाद देखिने भएको छ । सिनियर एआईजीलाई पाखा लगाउँदै जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णयसँगै एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाने भएका छन् । पोखरेलले यसअघिको नजिरलाई देखाएर रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाएर चौंथो वरीयतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेपछि सो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयलाई बदर गर्दै नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘डीआईजी भएको २०६९ देखि २०७३ सम्मको ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो ।’
’प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले बढुवाका आधार तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाराममा प्राप्त अंकहरूबाट ती आधार खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेसँगै सरकारले पछि पुनरावलोकनका लागि रिट दियो । दोस्रोपटक सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पहिलाको फैसला उल्ट्याउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हेर्दा वरीयताक्रममा एआईजी प्रकाश अर्याल अगाडि देखिएको भन्दै फैसला गरेको थियो ।
२०७३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को १ फागुन बिहान बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले जयबहादुर चन्दले प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउन पाएनन् । सोही दिनदेखि नेपाल प्रहरीको प्राविधिकतर्फका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त दिइएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै १ फागुन २०७३ मा नै डीआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । १८ फागुनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
अन्तरिम आदेशसँगै सो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बहृत् पूर्ण इजलासले नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउन परमादेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्चले नवराज सिलवालको नाममा परमादेश जारी गरेपछि पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा बनेको बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला उल्टाउँदै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवालभन्दा अघि डीआईजी प्रकाश अर्याल रहेको फैसलामा भनिएको छ ।
डीआईजीको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई कासमुमा पहिलो नम्बरमा देखाएर सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि सिलवालले डीआईजीबाट राजीनामा दिएका थिए । यसैगरी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउँदा पनि सरकार विवादमा आएको थियो । खनाललाई आईजीपी बनाएलगत्तै अर्का डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...