सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रदेश–१ उद्योगी व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले बजेट सुन्दा उद्योगी व्यवसायीको हितमै रहेको बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएको मागहरू बजेटले समेटेपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसअघिका वर्षहरूमा भने अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा नै सरकारले बेलाबेलामा त्यसको अपजस लिनु परेको थियो । बजेट राम्रो ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकोले बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका  आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागत योग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अरब बनाएको थियो । यो खर्च जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ । जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यति नै सरकारले बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेटको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

बजेटमा ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप जाने नीति सकारात्मक रहेको उपाध्यक्ष राउतले प्रतिक्रिया दिए ।

 ‘बजेटमा उत्पादनशील र रोजगारी मूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सन्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय सीपलाई देशभित्र रोजगारी तथा रोजगारीको अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आम्दानीलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण, यान्त्रिककरणमा गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।’

गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान दिने यो राम्रो पक्ष रहेको उनले सुनाए । यसले प्राङ्गारिक मल उत्पादनकर्तालाई हौसला दिलाउने राउतको भनाइ छ । ‘बराह क्षेत्र चतरा धाम र राम धुनी क्षेत्र तथा कोश टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको सडक निर्माण गर्न एसियन हाइवेको स्तरमा बनाउने यो एकात्मक पक्ष हो ।’

सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति यो राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि बैङ्कमा धितो राख्न सकिने,  उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने,  निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको एक सय युनिट भन्दा माथिका अपार्टमेन्ट २० प्रतिशत विदेशीलाई बिक्री गर्न पाइने, आयकरमा व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाखसम्म कर छुटबाट केही राहत भएको उनले बताए ।

 बजेट राम्रो भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका सुयश प्याकुरेलको टिप्पणी छ । धेरै कार्यक्रम पुराना रहे पनि बजेट उद्योगीको हितमा रहेको  उनले बताए । कुनै एउटा उद्योगलाई मात्र दिने तरिकाले ल्याउन खोजेको अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । ‘महिनामा १० करोड रुपैयाँ बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने भनिएको  छ । यति धेरै बिद्युत खपत गर्ने देशभरिमा एउटा मात्र रहेको छ,’ उनले भने, ‘ यो सम्भव हुने छैन ।’

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएकाले कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतले निर्माण कार्य रोक्नु भनेको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले बजेट छुटाएको छ । तर, विराटनगर विमानस्थलको लागि बजेट नपर्नु  लज्जास्पद विषय हो,’ अध्यक्ष रिजालले भने । व्यवसायी संचालनको लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छुटमा लिजमा दिने यो राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । ‘विगतमा बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएर लैजानु पर्दछ ।’

कोभिडबाट असर परेका साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोड सम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने यो सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।

 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले अहिलेको बजेट विगतका कुराहरूबाट सिक्न खोजेको देखिएको बताए । ‘बजेटमा वृहत क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । कार्यक्रम धेरै घोषणा गर्ने कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने, निर्यात कसरी बढाउने मूल मुद्दा यो हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स मा केन्द्रित छौँ । आयातमा फोकस भएका छौँ । राज्यले रोकेको अवस्था छ । विलासिताका उत्पादन बढाउने तर्फ चुकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । अनुदानको कुरा ठुलो आकारमा अनुदान दिनुपथ्र्यो । निर्यात गर्ने जुनसुकै उद्योगलाई पनि अनुदान दिनुपर्ने थियो । बजेटमा प्रदेशले सेज बनाउने कुरा नआएको उनले बताए ।

 पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जोगाउने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । विराटनगर एअरपोर्टबारे बजेटमा कुरै आएन । भद्रपुरका बारे कुरै आएन । प्रदेश–प्रदेश जोड्ने । पर्यटनबाट अघि बढाउने खालको बजेट आएन,’ उनले भने, ‘पूर्वको लुम्बिनी भनेर विराट राजाको दरबारको कुरै आएन । सामग्री रूपमा प्रदेश १ लाई पर्यटनको क्षेत्रमा बजेटले बेवास्ता गरेको देखियो ।’ पर्यटन क्षेत्रलाई गत वर्ष जति पनि नसमेटिएको उनको प्रतिक्रिया रहेको छ ।