सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट आशा जगाउने खालको रहेको टिप्पणी अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

बजेटले समेटेका नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके आमजनताका लागि यो निकै लाभदायक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

आइतवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भनेको छ ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटलाई सकारात्मक भन्दै निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार आएको बताएका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरूले पनि बजेटलाई सकारात्मक भनेका छन् । 

लोकान्तरसँगको छोटो कुराकानीमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले आमजनताको पक्षबाट हेर्दा बजेट राम्रो रहेको बताए ।

‘बजेटको रूप राम्रो छ । बजेटले निर्यात बढाउने, करमा छूट दिने र राहत दिनेसहितको सकारात्मक विषय समेटेको छ,’ खनालले भने, ‘ऊर्जा खपत बढउनेदेखि वैकल्पिक ऊर्जा खपत गर्नेसम्मको पक्षलाई आमजनताको दृष्टिबाट हेर्दा बजेट राम्रो छ ।’

रूपमा बजेट निकै राम्रो रहेको बताउँदै उनले सारमा भने अर्थतन्त्रमाथिको संकट समाधानमा फोकस अलि कम भएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. गोविन्दराज पोखरेलले आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित भएर आएकाले यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । 

निर्यात बढाउने र विलासिताको वस्तु आयात कम गराउने प्रयास गरेर आएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको रहेको र हावादारी योजना नसमेटिएको उनको टिप्पणी छ ।

चुनावी वर्ष भएकाले वृद्धभत्ता र पूर्वाधारका एक दुईटा योजना समेटिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

वृद्धभत्तालाई चुनावी नारा भन्न सकिने भएपनि अरू कार्यक्रम समग्रमा आम जनतामैत्री नै रहेको बुझाइ पनि अर्थशास्त्री पोखरेलको छ ।

‘समग्रमा डिल्लीराज खनाल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले दिएको फजुल खर्च न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जान सकेको भए अझै राम्रो हुने थियो । तर, पनि समग्रमा यो बजेट जनप्रिय र लोककल्याणकारी नै छ,’ पोखरेलले भने ।

केही यस्ता कुरा जसले आशा जगाए

सरकारले आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको छ । 

यो वर्ष ५.८४ प्रतिशत मात्रै हुने यस्तो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउनुका साथै महंगीलाई पनि ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य छ ।

सरकारले आगामी वर्ष १५ प्रतिशत खर्च घटाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ, यसका लागि आगामी वर्ष नयाँ सवारी साधन नकिन्ने घोषणा बजेटबाटै गरिएको छ ।

खर्च घटाउने घोषणा गरिए पनि कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने र ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थाले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न असहज हुने अवस्था छ ।

बजेटका सकारात्मक पाटोले जनअपेक्षा समेट्ने प्रयास गरेको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छूटको व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थासँगै सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्न किसान हित कोषको स्थापना गर्नेछ । 

यसबाट हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गर्नेछ । कोष स्थापना गर्न सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको छ । 

आगामी आवबाटै न्यून आय भएका श्रमिकलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र दिइने पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ । 

बजेटले कृषि रुपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान गर्न हरेक प्रदेशमा ३/३ वटा स्थानीय तहलाई ५/५ करोड रुपैयाँ थप योगदान दिने भएको छ । कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्पनीमा ५ कृषि उद्योगलाई कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत भएको छ । कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा नै पुर्याउन ५ खर्ब रुपैयाँको कोष नै स्थापना गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

बजेटले सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना गर्न २६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकमले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।

बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको सीमा घटेको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यस्तो सीमालाई आगामी बजेटबाट २ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । 

यसका साथै १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रको विकासका निम्ति १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगको महशुल पनि २ देखि १५ प्रतिशतले छूट हुने भएको छ ।

उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न उद्योग सञ्चालनार्थ ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिन पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउने उद्योगले जग्गा भाडामा लिन पाउने भएका छन् । 

स्वादेशी उद्योगकै प्रवद्र्धन गर्न आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान अगामी आवबाट चलाइने भएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने मेकइन नेपाल तथा मेड इन नेपाललाई सरकारले सघाउने भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकास गर्न ५५ अर्ब ५७ करोडको बजेटसमेत दिएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा साढे १० करोडले बढाएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, नेपाली ठेकेदारले विदेशमा पनि काम गर्न पाउने, कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गाको किनबेच गर्नुपर्ने, बीमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने, सरकारी अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधिको निःशुल्क वितरण गरिने सहितका नयाँ कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा परेको छ । 

वृद्ध उमेरका नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेभन्दा २ वर्षअगाडि नै वृद्धभत्ता पाउने, २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता दिने तथा मिर्गौलापीडित, क्यान्सर लागेका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजारका खर्च दिने भएको छ । 

निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हाल ५ प्रतिशतसम्म दिइँदै आएको नगद अनुदानलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तो नगद अनुदान क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी निर्यात गर्दा पाइने छ । सरकारले आगामी वर्ष धान, गहुँ मकै र तरकारीको आयात पनि ३० प्रतिशतले घटाउने नीति पनि लिएको छ । 

ग्यासको विस्थापन सिंहदरबारबाट शुरू गरिने भएको छ । यसका लागि आगामी आवदेखि नै सिंहदरबारबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने नीति छ । 

हरेक घरमा स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने, मासिक २० युनिट बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि बजेटबाटै गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा पनि बजेट प्रभावकारी हुने गरी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ६ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था भएको छ । निजी विद्यालयले २ वटासम्म गाडी किन्दा ७५ प्रतिशत कर छूट पाउने भएका छन् ।

आगामी आवमा १२ सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका भवन बनाउने भएको छ । प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत ऋणलाई निरन्तरता पनि दिइएको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न साना जलविद्युत् बनाउने प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले २५ प्रतिशतसम्म ऋण दिने, कोभिड प्रभावित जलविद्युतका आयोजनाको अनुमतिपत्र २ वर्षलाई थप गरिदिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सरकारले सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । 

अब आगामी वर्षदेखि ५ लाख कमाउने एकल व्यक्तिले र ६ लाख कमाउने विवाहित व्यक्तिले १ प्रतिशतसम्म मात्रै कर तिरे पुग्छ ।