बिहीवार दिउँसो अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन अमेरिकी वायुसेवाको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दै गर्दा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा उनको नेपाल भ्रमणबारे सांसदले जानकारी माग गरिरहेका थिए ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेलले फ्लिनको नेपाल भ्रमणबारे शंका व्यक्त गर्दै संसदमा उनको नेपाल भ्रमणबारे सरकारसँग जानकारी मागेका थिए । 

रावल पूर्व गृह र रक्षामन्त्रीसमेत हुन् भने पोखरेल पूर्व शिक्षामन्त्री हुन् । उनीहरू दुवैले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थिए ।

बिहीवार संसद बैठकमा दुवै नेताले फ्लिनको नेपाल भ्रमण अमेरिकाको सैन्य रणनीति इण्डो प्यासेफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

रावलले संसदमा भनेका थिए, ‘अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख नेपाल आउने र नेपालका प्रधानसेनापति अमेरिका जाने भन्ने सुनिएको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि शुरु गरिएको साझेदारीमा भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ,’ रावलले भनेका थिए ।

अमेरिकाले सन् २०१५ बाट अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सहभागी हुन नेपाललाई आन्तरिक रुपमा दबाब दिइरहेको छ । अमेरिकाले एसपीपीलाई इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत राखेको हुनाले नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अन्कनाइरहेको छ ।

एमसीसी र अमेरिकी उपस्थिति

नेपालले गत फागुन १५ गते एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेपछि काठमाडौंमा अमेरिकी अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको एक महिना पनि नबित्दै अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अधिकारी जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन काठमाडौं अवतरण गरेका हुन् । 

जेठको पहिलो साता अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जेया काठमाडौं ओर्लिएकी थिइन् । तर, काठमाडौं बसाइँ विवादित बनेको थियो । भारत हुँदै नेपाल आएकी जेया तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगेपछि नेपालको राजनीति र कूटनीति तरंगित बनेको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल आउनुअघि जेयाले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पुगेर निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटेकी थिइन् । लगत्तै नेपाल आएर काठमाडौंको स्वयम्भू, बौद्ध र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको गुम्बामा पुगेर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेकी थिइन् । 

तिब्बती शरणार्थीको विषयमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन आमनेसामने हुने गरेका छन् । तिब्बतलाई लिएर यी दुई देशबीच वाकयुद्ध हुने गरेको छ ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनले सधैं तिब्बतको बारेमा चासो राख्ने गरेको छ । नेपालले चीनसँग ‘एक चीन नीति’को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनले पनि नेपालसँग त्यही चाहना राख्छ । चीनको सुरक्षाको विषयलाई लिएर उनीहरू सधैँ तिब्बत मामिलामा नेपालको सकारात्मक सहयोग चाहने गरेका छन् । 

तर, पछिल्लो पटक काठमाडौंमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको हर्कतका कारण चीन नेपालसँग झस्किने वातावरण बनेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

जेयाले शरणार्थी क्याम्पको भ्रमण गरेको बारे संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

गत जेठ १२ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘प्रहरीको स्कर्टिङमा अमेरिकी उपमन्त्री कहाँ–कहाँ गएको ? छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई कहाँ जान दिने/नदिने, कहाँ घुम्न दिने/नदिने, त्यो हाम्रो क्षमता छ कि छैन, हाम्रो संविधानले भनेको तटस्थता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति के यही हो ?

नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको पृष्ठभूमिमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको उपस्थिति र दबदबा उत्तिकै बाक्लो थियो । 

गत वर्षको भदौ २४–२८ मा एमसीसी परियोजनाको पूर्वाधार क्षेत्रको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएर सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब दिएर फर्किएको थियो । 

त्यसपछि मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आएर राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलो चहारेका थिए । उनैले अमेरिका फर्केपछि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी दिएका थिए । त्यसबेला लु को चेतावनीबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘तैँ चुप मै चुप’को नीति लिएका थिए ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाबमूलक चेतावनी दिएको थाहा पाएपछि चीनले भने चासो प्रकट गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरूको हस्तक्षेप चीनका लागि सह्य नहुने आशयको अभिव्यक्ति बेइजिङबाट आएको थियो । नेपालमा एमसीसीको मामिलामा चीन र अमेरिका आमनेसामने भएको त्यसपछि नै हो ।

त्यसबेला अमेरिकाका लुले एमसीसी अनुमोदनका लागि फागुन १६ को ‘डेडलाइन’ दिएका थिए । लामो राजनीतिक उछलकुद र रस्साकस्सीपछि फागुन १५ को संसद बैठकले एमसीसी अनुमोदनको निर्णय गरेको थियो ।

एमसीसी अनुमोदनपछि हरेक महिनाजसो अमेरिकी अधिकारीहरू काठमाडौं आइरहेका छन् । 

यसअवधिमा चीनबाट भने उच्च तहको एउटा मात्रै भ्रमण भएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदनपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले काठमाडौंमा दुई रात बिताएका थिए । उनी चैतको ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा रहँदा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मन बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । 

विश्व शक्ति देशको स्वार्थ सम्बोधनमा छिमेकी मुलुकको चासो बिर्सने र सीमित देशलाई रिझाउने अपरिपक्व कूटनीतिक अभ्यासले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यास नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । 

नेपालको अमेरिका चासो

अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल दौडाह बढेसँगै नेपालबाट अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमण पनि बाक्लिने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । भलै, उनले कहिलेबाट अमेरिकाको भ्रमण गर्ने भन्ने औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । 

देउवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी जर्नेल फ्लिन काठमाडौंमा छन् । हुन त दुई दशकअघि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि सरकार प्रमुखले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने अवसर पाएका थिएनन् । 

यसपटक प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आगामी असार १३ देखि १७ सम्म अमेरिकाको भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ । 

के भन्छन् कूटनीतिज्ञ ?

प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेलामा स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको सहभागी खोज्ने प्रयास हुने कूटनीतिज्ञहरूको आकलन छ । 

नेकपा एमालेका नेता तथा कूटनीतिज्ञ टंक कार्कीले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठिसकेको टिप्पणी गरे । 

‘रुस र युक्रेन युद्धको विषयमा नेपालले रुसप्रति खेद प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेबाट नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठिसकेको छ । नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ । त्यसयता सबै गतिविधिहरूलाई त्यसैलाई पुष्टि गर्ने खालका छन्,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने । कार्की चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत पनि हुन् । 

अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको कूटनीतिक नीतिले नेपाललाई नै बेफाइदा हुने कार्कीले बताए । अमेरिकासँग नजिक हुन खोजेर छिमेकी देशलाई चिढ्याउन नहुने उनले बताए । 

‘विश्व व्यवस्था रिअर्डरिङको प्रक्रियामा छ । त्यसैको प्रक्रियाको रुपमा अहिलेका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो बेलामा आफ्नो कूटनीतिक स्थान भने स्पष्ट गरेर बस्नुपर्छ,’ कार्कीले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कूटनीतिक सम्बन्धमा सरकारले परिपक्वता देखाउनुपर्ने बताए । 

‘अमेरिका र चीनबीच चिसो वातावरण छ । हङकङ, ताइवानमा भएर त्यति फरक नपर्ला तिब्बत त उसको प्रतिष्ठाको विषय हो । भारत र अमेरिका ‘वान चाइना पोलिसी’बाट सिफ्ट हुन खोज्दैछन् । हामीले ‘वान चाइना पोलिसी’ भन्ने, तर चीनविरुद्धका गतिविधिलाई आँखा चिम्लिने हो भने भविष्यमा हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उपाध्यायले भने । 

अमेरिका, भारत, चीन सबै मुलुक नेपालका लागि अपरिहार्य भएकाले नेपालले कूटनीतिमा असंलग्नताको नीति छाड्न नहुने उपाध्याय बताउँछन् ।

‘असंलग्नताको नीति छाडेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमायौं भने हामी ‘कन्फ्लिक्ट जोन’मा पर्छौं । त्यो कुरा देशका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ,’ उपाध्यायले भने ।