२९ असार २०८३, सोमबार
बिहीवार दिउँसो अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन अमेरिकी वायुसेवाको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दै गर्दा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा उनको नेपाल भ्रमणबारे सांसदले जानकारी माग गरिरहेका थिए ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेलले फ्लिनको नेपाल भ्रमणबारे शंका व्यक्त गर्दै संसदमा उनको नेपाल भ्रमणबारे सरकारसँग जानकारी मागेका थिए ।
रावल पूर्व गृह र रक्षामन्त्रीसमेत हुन् भने पोखरेल पूर्व शिक्षामन्त्री हुन् । उनीहरू दुवैले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थिए ।
बिहीवार संसद बैठकमा दुवै नेताले फ्लिनको नेपाल भ्रमण अमेरिकाको सैन्य रणनीति इण्डो प्यासेफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
रावलले संसदमा भनेका थिए, ‘अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख नेपाल आउने र नेपालका प्रधानसेनापति अमेरिका जाने भन्ने सुनिएको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि शुरु गरिएको साझेदारीमा भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ,’ रावलले भनेका थिए ।
अमेरिकाले सन् २०१५ बाट अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सहभागी हुन नेपाललाई आन्तरिक रुपमा दबाब दिइरहेको छ । अमेरिकाले एसपीपीलाई इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत राखेको हुनाले नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अन्कनाइरहेको छ ।
एमसीसी र अमेरिकी उपस्थिति
नेपालले गत फागुन १५ गते एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेपछि काठमाडौंमा अमेरिकी अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ ।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको एक महिना पनि नबित्दै अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अधिकारी जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन काठमाडौं अवतरण गरेका हुन् ।
जेठको पहिलो साता अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जेया काठमाडौं ओर्लिएकी थिइन् । तर, काठमाडौं बसाइँ विवादित बनेको थियो । भारत हुँदै नेपाल आएकी जेया तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पुगेपछि नेपालको राजनीति र कूटनीति तरंगित बनेको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, नेपाल आउनुअघि जेयाले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पुगेर निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटेकी थिइन् । लगत्तै नेपाल आएर काठमाडौंको स्वयम्भू, बौद्ध र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको गुम्बामा पुगेर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेकी थिइन् ।
तिब्बती शरणार्थीको विषयमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन आमनेसामने हुने गरेका छन् । तिब्बतलाई लिएर यी दुई देशबीच वाकयुद्ध हुने गरेको छ ।
नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनले सधैं तिब्बतको बारेमा चासो राख्ने गरेको छ । नेपालले चीनसँग ‘एक चीन नीति’को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनले पनि नेपालसँग त्यही चाहना राख्छ । चीनको सुरक्षाको विषयलाई लिएर उनीहरू सधैँ तिब्बत मामिलामा नेपालको सकारात्मक सहयोग चाहने गरेका छन् ।
तर, पछिल्लो पटक काठमाडौंमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको हर्कतका कारण चीन नेपालसँग झस्किने वातावरण बनेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
जेयाले शरणार्थी क्याम्पको भ्रमण गरेको बारे संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गत जेठ १२ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘प्रहरीको स्कर्टिङमा अमेरिकी उपमन्त्री कहाँ–कहाँ गएको ? छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई कहाँ जान दिने/नदिने, कहाँ घुम्न दिने/नदिने, त्यो हाम्रो क्षमता छ कि छैन, हाम्रो संविधानले भनेको तटस्थता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति के यही हो ?
नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको पृष्ठभूमिमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको उपस्थिति र दबदबा उत्तिकै बाक्लो थियो ।
गत वर्षको भदौ २४–२८ मा एमसीसी परियोजनाको पूर्वाधार क्षेत्रको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएर सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब दिएर फर्किएको थियो ।
त्यसपछि मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आएर राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलो चहारेका थिए । उनैले अमेरिका फर्केपछि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी दिएका थिए । त्यसबेला लु को चेतावनीबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘तैँ चुप मै चुप’को नीति लिएका थिए ।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाबमूलक चेतावनी दिएको थाहा पाएपछि चीनले भने चासो प्रकट गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरूको हस्तक्षेप चीनका लागि सह्य नहुने आशयको अभिव्यक्ति बेइजिङबाट आएको थियो । नेपालमा एमसीसीको मामिलामा चीन र अमेरिका आमनेसामने भएको त्यसपछि नै हो ।
त्यसबेला अमेरिकाका लुले एमसीसी अनुमोदनका लागि फागुन १६ को ‘डेडलाइन’ दिएका थिए । लामो राजनीतिक उछलकुद र रस्साकस्सीपछि फागुन १५ को संसद बैठकले एमसीसी अनुमोदनको निर्णय गरेको थियो ।
एमसीसी अनुमोदनपछि हरेक महिनाजसो अमेरिकी अधिकारीहरू काठमाडौं आइरहेका छन् ।
यसअवधिमा चीनबाट भने उच्च तहको एउटा मात्रै भ्रमण भएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदनपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले काठमाडौंमा दुई रात बिताएका थिए । उनी चैतको ११ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा रहँदा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मन बुझ्ने प्रयास गरेका थिए ।
विश्व शक्ति देशको स्वार्थ सम्बोधनमा छिमेकी मुलुकको चासो बिर्सने र सीमित देशलाई रिझाउने अपरिपक्व कूटनीतिक अभ्यासले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यास नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपालको अमेरिका चासो
अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल दौडाह बढेसँगै नेपालबाट अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमण पनि बाक्लिने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । भलै, उनले कहिलेबाट अमेरिकाको भ्रमण गर्ने भन्ने औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
देउवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी जर्नेल फ्लिन काठमाडौंमा छन् । हुन त दुई दशकअघि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि सरकार प्रमुखले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने अवसर पाएका थिएनन् ।
यसपटक प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आगामी असार १३ देखि १७ सम्म अमेरिकाको भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ ।
के भन्छन् कूटनीतिज्ञ ?
प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेलामा स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको सहभागी खोज्ने प्रयास हुने कूटनीतिज्ञहरूको आकलन छ ।
नेकपा एमालेका नेता तथा कूटनीतिज्ञ टंक कार्कीले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठिसकेको टिप्पणी गरे ।
‘रुस र युक्रेन युद्धको विषयमा नेपालले रुसप्रति खेद प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेबाट नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठिसकेको छ । नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ । त्यसयता सबै गतिविधिहरूलाई त्यसैलाई पुष्टि गर्ने खालका छन्,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने । कार्की चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत पनि हुन् ।
अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको कूटनीतिक नीतिले नेपाललाई नै बेफाइदा हुने कार्कीले बताए । अमेरिकासँग नजिक हुन खोजेर छिमेकी देशलाई चिढ्याउन नहुने उनले बताए ।
‘विश्व व्यवस्था रिअर्डरिङको प्रक्रियामा छ । त्यसैको प्रक्रियाको रुपमा अहिलेका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो बेलामा आफ्नो कूटनीतिक स्थान भने स्पष्ट गरेर बस्नुपर्छ,’ कार्कीले भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कूटनीतिक सम्बन्धमा सरकारले परिपक्वता देखाउनुपर्ने बताए ।
‘अमेरिका र चीनबीच चिसो वातावरण छ । हङकङ, ताइवानमा भएर त्यति फरक नपर्ला तिब्बत त उसको प्रतिष्ठाको विषय हो । भारत र अमेरिका ‘वान चाइना पोलिसी’बाट सिफ्ट हुन खोज्दैछन् । हामीले ‘वान चाइना पोलिसी’ भन्ने, तर चीनविरुद्धका गतिविधिलाई आँखा चिम्लिने हो भने भविष्यमा हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उपाध्यायले भने ।
अमेरिका, भारत, चीन सबै मुलुक नेपालका लागि अपरिहार्य भएकाले नेपालले कूटनीतिमा असंलग्नताको नीति छाड्न नहुने उपाध्याय बताउँछन् ।
‘असंलग्नताको नीति छाडेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमायौं भने हामी ‘कन्फ्लिक्ट जोन’मा पर्छौं । त्यो कुरा देशका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ,’ उपाध्यायले भने ।
