भारतमा नुपूर शर्मा नामक महिलाले दिएको एक बयानका कारण उठेको विवाद मत्थर हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीकी प्रवक्ताको हैसियतले एक टीभी च्यानलको बहस कार्यक्रममा शर्माले मुसलमानहरूका पैगम्बर मोहम्मदमाथि विवादास्पद टिप्पणी गरेको भन्दै दिनदिनै हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यसको बाछिटा नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ । 

शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने मागसहित विभिन्न मुस्लिम समूहहरूले विरोध गरिरहेका छन् । विरोधकै क्रममा विभिन्न स्थानमा तोडफोड र आगजनीका घटना भएका छन् । विरोध गर्ने मुसलमानहरूको घर राज्य सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको आरोप समेत लागेको छ ।

विवाद बढ्दै जाँदा नुपूर शर्माविरुद्ध ज्यान मार्नेदेखि बलात्कार गर्नेसम्मको धम्की दिनदिनै आइरहेको छ । उनले त्यस्ता धम्कीको स्क्रीनशट समेत सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहेकी छन् । शर्माको समर्थनमा हिन्दूवादी संगठनका कार्यकर्ताहरूले पनि जुलुस निकालेका छन् ।  

विवाद चर्किंदै गएपछि भाजपाले दलको विधानमा रहेको नियम १०(क) को प्रावधान अनुसार शर्मालाई पार्टीबाट  निष्काशन गरेको छ । यही प्रकरणमा उनीसँगै पार्टीका अर्का सदस्य तथा मिडिया सेल प्रमुख नवीन कुमार जिन्दललाई पनि पार्टीबाट निकालिएको छ । हिन्दूत्ववादीहरूले शर्मा र जिन्दलको पार्टी निष्काशनमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कुनै पनि धर्मको पवित्र प्रतीकका विषयमा अपमानजनक टिप्पणी गर्नु अस्वीकार्य छ । त्यसैले नुपूर शर्माको बयान निन्दनीय र खारेजभागी छ । त्यसका लागि उनी र जिन्दलले माफी माग्दै बयान फिर्ता लिइसकेका छन् ।

तैपनि विवाद किन बढिरहेको हो ? यस विवादको समयरेखालाई मसिनो गरी हेर्दा दंगा भड्काउनका लागि नियोजित रूपमा केही तत्त्वहरू लागिपरेको देखिन्छ । 

जेठ १४ गते टाइम्स नाउ नामक टीभी च्यानलमा शर्माले बनारसको विश्वनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको विवादित संरचना ज्ञानवापीका बारेमा बहस गरिरहेकी थिइन् । उक्त संरचनामा शिवलिंग रहेको हिन्दूत्ववादीहरूको दाबी छ तर मुसलमानहरू त्यहाँ शिवलिंग नभई पानीको फोहरा रहेको बताउँछन् । अदालतको आदेशमा अहिले त्यहाँ सीलबन्दी गरिएको छ । 

टीभी बहसका क्रममा मुसलमान सहभागीले भगवान् शिवको अपमान गरेको भन्दै नुपूर शर्माले पैगम्बर मोहम्मदको बारेमा टिप्पणी गरिन् । उक्त टिप्पणीको मात्र भिडियो क्लिप काटेर अल्ट न्युज नामक फ्याक्ट चेकिङ वेबसाइटका मोहम्मद जुबैरले भारतमा अन्य धर्मका विरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिएको र यसले दंगा निम्त्याउन सक्ने भन्दै ट्वीट गरे । 

भारतमा व्यावसायिक मर्यादा तथा पत्रकारिताको नैतिकतालाई विचार नगर्ने सञ्चारमाध्यमहरूमा धर्म तथा राजनीतिको बहसका क्रममा आपत्तिजनक टिप्पणीहरू प्रायः गरिने गरेको छ । नुपूर शर्माको यो टिप्पणी पनि त्यही कोटिमा पर्छ र पहिला यस्ता टिप्पणीलाई धेरै भाउ दिइँदैनथियो । दुवै धर्ममा चर्को कुरा गर्ने अतिवादीहरूको दन्तबझानलाई महत्त्व नदिने गरिएको थियो ।  

तर निहित स्वार्थ बोकेको एक समूहले यसलाई चर्काएर भारत सरकार तथा भाजपालाई संसारसामु बेइज्जत गर्ने मसलाका रूपमा लिएको देखिन्छ । 

त्यही प्रयोजनका साथ शर्माको टिप्पणीको क्लिपलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ गराइएको देखिन्छ । थुप्रै प्रयोगकर्ताहरूले अरब मुलुकका सरकारका अकाउन्टलाई पनि यस पोस्टमा ट्याग गरेका थिए । आरिफ अय्युब नामक प्रयोगकर्ताले यूएई र साउदी सरकार तथा तेल कम्पनीहरूलाई ट्याग गरेर भारतलाई तेल दिनबाट रोक्न समेत आग्रह गरेका थिए । 

आक्रामक रूपमा यसरी सामाजिक सञ्जाल अभियान चलाइएपछि १५ वटा मुस्लिमबहुल मुलुकहरूले शर्माको बयानको भर्त्सना गरेका छन् । कतिपय देशले आफूकहाँ भएका भारतीय राजदूतहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण पनि लिएका छन् । 

यसरी भारतको कूटनीतिक छविमा समेत आँच आउन लागेपछि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले क्षति नियन्त्रणका लागि विवादास्पद टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरू ‘गौण तत्त्व’ भएको बतायो र उनीहरूले सरकारको आधिकारिक धारणालाई प्रतिबिम्बित नगर्ने स्पष्ट पार्‍यो । तर स्पष्टीकरणको यो प्रयास कमजोर साबित भयो किनकि शर्मा र जिन्दल पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता र प्रवक्ता हुन् । कहाँसम्म भने शर्मालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विटरमा फलो समेत गर्ने गरेका छन् । 

विवाद मत्थर नभएपछि नयाँ दिल्ली प्रहरीले नुपूर शर्माका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विभाजनकारी सोचका साथ मानिसहरूलाई भड्काएको आरोपका साथ जाहेरी दर्ता गरेको छ । त्यससँगै भाजपाले आफ्ना सदस्य तथा अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक मञ्चमा धर्मको विषयमा बोल्दा अत्यन्तै सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ ।

शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर भाजपा सरकारले विवाद मत्थर हुने आशा गरेको छ तर यसको कूटनीतिक असर केही समय अझै रहने देखिएको छ । 

मुसलमान राष्ट्रहरूको समूह ओआईसीले यसै प्रकरणको सन्दर्भमा भारतमा मुसलमानहरूलाई तारो बनाउने गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यसको सम्बोधन गर्न आग्रहसहित विज्ञप्ति निकालेको छ । भारत सरकारले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने गरेको र विवादास्पद टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही चलाइसकेको भन्दै ओआईसीको अवाञ्छित टिप्प्णीलाई खारेज गर्ने बताएको छ ।

भारतका परराष्ट्रनीति विश्लेषकहरूले अरब मुलुकहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि मोदीले लगातार गरेको प्रयासलाई विवादास्पद टिप्पणीले कमजोर बनाउन सक्ने आकलन गरेका छन् । 

वास्तवमा मोदीको परराष्ट्रनीति अरब विश्वमा सफल छ । त्यहाँका विभिन्न सरकारले मोदीलाई सर्वोच्च सम्मान समेत दिएका छन् । तर आफैं पनि अल्पसंख्यकहरूको हितको खासै चिन्ता नगर्ने निरंकुश अरबीहरूसँग मोदी सरकार झुक्नुपरेको छ । उनीहरूसँगको कूटनीतिक सौहार्द्र कायम राख्न आफ्नै दलका सदस्यहरूको टिप्पणीका कारण मोदीलाई धौधौ परेको छ । 

तथापि भारतले स्पष्टीकरण दिइसकेपछि पनि विवाद चर्किरहनु शंकास्पद देखिन्छ । 

यस विषयमा अपइन्डिया नामक समाचार वेबसाइटले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, भारत सरकारलाई घोर मुसलमानविरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरेर घृणा फैलाउने अभिप्रायका साथ अभियान चलाइएको हो । 

द हक आई नामक ट्विटर ह्यान्डलले शृंखलाबद्ध रूपमा ट्वीटहरू गरेर अरब देशका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ यस विषयलाई भाइरल बनाइएको उजागर गरेको छ । इजिप्टमा रहेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर द सपोर्ट अफ द प्रोफेट अफ इस्लाम नामक संस्थाले ट्विटर अभियान चलाएको द हक आईले पत्ता लगाएको छ । 

जेठ २० गते उक्त संस्थाले पहिलो ट्वीट गरेको थियो । त्यसको कुनै असर दुई दिनसम्म नदेखिएपछि आक्रामक रूपमा अरब मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई ट्याग गरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले यसमा ध्यान दिएर यसलाई पोस्ट गर्न थालेपछि नुपूर शर्माको विवादास्पद टिप्पणी भाइरल बनेको थियो । त्यसपछि अरब मुलुकका सरकारहरूले यसमा आपत्ति जनाउन थालेका थिए । 

यही प्रकरणको आडमा पाकिस्तानले भारतविरुद्ध अरब विश्वलाई उपयोग गर्नका लागि बनाएको टूलकिट सार्वजनिक भएको भनी टाइम्सनाउ टीभीकी क्रिटस्वीन वालियाले बताएकी छन् । पाकिस्तानमा भारतीय सामानको बहिष्कार गर्न अपभयान पनि चलाइएको छ ।

विवाद बढ्दै जाँदा आतंकवादी संगठन अलकायदाले समेत यसमा प्रतिक्रिया जनाएको छ । जेठ २२ गते अलकायदाले एक बयान जारी गरेर पैगम्बरको अपमान गर्ने सबैलाई बमले उडाइदिने धम्की दिएको थियो । भारतमा हिन्दूत्ववादी आतंकवादीहरूको शासन चलिरहेको पनि उसले बताएको थियो । 

कूटनीतिक क्षति कम गर्नका लागि मोदीले जुन महिनाको अन्त्यतिर यूएईको भ्रमण गर्न सक्ने द प्रिन्ट अन्लाइन न्युज पोर्टलकी कूटनीतिक उपसम्पादक नयनिमा बासु लेख्छिन् । 

यस प्रकरणमा अन्य अरब मुलुकको तुलनामा भारतप्रति कम कठोर शब्द उपयोग गरेको यूएईले धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याउने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताएको छ । अन्य देशले जस्तो यूएईले भारतीय राजदूतलाई स्पष्टीकरण दिनका लागि बोलाएको पनि छैन । यूएईमार्फत अरब मुलुकहरूको आक्रोश मत्थर पार्ने मोदीको सोच हुन सक्छ ।

यस विवादलाई कूटनीतिक वृत्तमा समाधान गर्न मोदी सरकार सफल होला तर यस्ता विवादलाई चर्काएर निहित स्वार्थ बोकेका तत्त्वले भारतलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गर्ने गरेको विषयलाई भारत सरकारले पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिने गरेको छैन । 

भारतको मौलिक राष्ट्रिय पहिचानका विरुद्ध विषवमन गर्ने एक समूहले दंगा भड्किने सम्भावना रहेका सबै विषयलाई बढाइचढाइकन पेश गर्ने गरेको तर तिनलाई रोक्न भारत सरकार असमर्थ रहेको द न्यु इन्डियन नामक न्युज पोर्टलमा अरिन्दम मुखर्जीले टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रख्यात लेखक राजीव मल्होत्राको पुस्तक ब्रेकिङ इन्डियामा उल्लेख भएजस्तो भारतमा विभिन्न फल्टलाइनलाई चर्काएर पृथक्तावादी भावलाई मलजल गर्न एक समूह दह्रैसँग लागेको छ र त्यसलाई बलियो लगानीकर्ताको समर्थन छ । दिल्ली दंगादेखि किसान आन्दोलनसम्म अनि खालिस्तानीहरूको पुनरागमनदेखि ग्रेटा थनबर्गको टूलकिटसम्म भारतमा अस्थिरता फैलाउने अनेकौं काम हुँदा पनि भारत सरकारले यसलाई रोक्न सकिरहेको छैन । 

अझ त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा, आफ्नो दलभित्र रहेका उग्र सोच राख्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सत्तारूढ भाजपा अनिच्छुक भएकाले पनि यस्ता विवाद चर्किने गरेका छन् । देशको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुसलमानहरूलाई भारतमा सुरक्षित अनुभव गराएर राष्ट्रिय एकता कायम राख्नका लागि भाजपा सरकारले प्रयास नगर्दा नुपूर शर्मा प्रकरण बारम्बार दोहोरिने गरेको हो ।