अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक २०७९’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दै उनले आफ्नो उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिए ।

उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिइएको बताए ।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले केही क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको र सुविधा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सुपारी र केराउको तस्करी रोक्नका लागि करको दरमा वृद्धि गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।

स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै सरकारले मुलुक सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा केही दायरा विस्तार गरिएको बताए ।

कुनै पनि समूहलाई लक्षित गरेर स्टील तथा फलाम स्टीलमा करको दरमा हेरफेर नगरिएको उनको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानीको फलाम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि अनुहार हेरेर करको दर निर्धारण नभएको र बजारमा १३ प्रकारका सवारीसाधन १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका उपलब्ध रहेको बताए ।

माइतीघर मण्डलामा रातो कर हटाउ भनेर आन्दोलन गरेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्री शर्माले महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्यानेटरी प्याडका सन्दर्भमा निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले सरकारी निकायले नै झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्यानेटरी प्याड खरिद गर्ने र त्यसमा स्वदेशी उद्योगले नै फाइदा लिने बताए ।

उनले नयाँ–नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने र लोकप्रिय बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले बनाएको बजेट किसान, मजदुर, व्यवसायीको हितमा रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकार ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतको छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनँले किसान, गरिब, मजदुर, व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको भन्दै आफूले जनतालाई केन्द्रमा राखिएको बताए । उनले केही विषय छुटेको भए वा कमजोरी भएको भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।