बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन् । उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानालाई निकै कडा बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताइन् । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्न नहुने बताइन् । 

कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको बताइन् । 

नेकपा(एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृतिअनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभई बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए ।