×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

एसपीपीबारे पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग संवाद

झलनाथको सनसनीपूर्ण खुलासा: प्रधानमन्त्रीकोमा ‘गोप्य डिभाइस’ राखेर सूचना लीक गरिने रहेछ [अन्तर्वार्ता]

‘राष्ट्रिय सहमति गरेरै एसपीपी रिजेक्ट गर्नुपर्ने थियो, चोरबाटोबाट फेरि फर्किने खतरा छ’

काठमाडाैं | असार १४, २०७९

Premier Steels
TVS INSIDE
British college

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने नेपालका एक शीर्ष नेता हुन् ।

IME BANK INNEWS

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको एक दल नेकपा एसका सम्मानित नेता खनालले एमसीसी पास हुने दिन संसद्मा नाराबाजी गरेका थिए । एसपीपी खारेजीको मागसहित पनि उनले अग्रमोर्चामा उभिएर विरोध जनाए । एमसीसी र एसपीपीको विषयमा कुराकानी गर्ने सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने गोप्य संवाद बाहिर 'लीक' हुने गम्भीर र सनसनीपूर्ण खुलासा समेत गरेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग लोकान्तरका लागि विमल गौतम, सुशील पन्त र विन्देशदहालले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

विगतका सरकारले गरेका गोप्य सम्झौता एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका छन् । तपाईं प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा पनि त्यस्तो केही सम्झौता भएको थियो कि ?


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

– पहिलो कुरा, राष्ट्रियता र अन्य कतिपय संवेदनशील मामलामा म जहिले पनि सतर्क रहें । म प्रधानमन्त्री बनेको दुई तीन दिनमै त्यतिबेलाका मुख्यसचिवलाई बोलाएर कुराकानी गरेको थिएँ, केही विशेष मामिलामा । ती राज्यका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं गोप्य मामिला थिए । 

त्यसबारेमा मैले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै भोलिपल्ट एउटा पत्रिकामा आयो । म छक्क परें । मैले मुख्यसचिवलाई बोलाएर सोधें– के हो ? तपाईंसँग बाहेक अन्त त कुरा भएको छैन । ठ्याक्कै त्यही ढाँचाको कुरा कसरी आयो ? 

Vianet communication
Sanima Bank

उहाँले कसैसँग पनि कुरा गरेको छैन भन्नुभयो । यसबारे कुनै चर्चा समेत अन्य व्यक्तिसँग गरेको छैन भन्नुभयो । उहाँबाट बाहिर कुरा नगएको पक्का भएपछि यसको 'इन्भेस्टिगेसन' गरौं भन्ने भयो । 'इन्भेस्टिगेसन'पछि म के टुंगोमा पुगें भने हाम्रो उपल्लो तहभित्र पनि सूचना 'लीक' गर्ने केही 'सिस्टम'हरू स्थापित छन् ।

त्यसपछि मैले आवश्यक विभिन्न संस्थामा त्यसबारे सूचित गरें । हेर, यो के चिज हो ? उनीहरूले हेरे । त्यसपछि भित्र केही छ भन्ने थाहा भयो । 'काउन्टर इन्टेलिजेन्सी'को कुरामा देश सतर्क हुनुपर्छ अनि त्यो खालको मेकानिजम र 'इक्युप्मेन्ट'मा हामी 'वेलइक्युप्ड' भएनौं भने देश निकै 'भल्नरेबल' स्थितिमा पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला गरेको थिएँ ।

अहिले तपाईंलाई जे सार्वजनिक गरेको छु, यो कुरा आजसम्म त्यो बेलाका मुख्यसचिव र मबीचमा मात्र सीमित थियो । 

हाम्रो राज्य संयन्त्रका उच्च तहमा त्यस्तो संयन्त्र स्थापित या जडित छ, जहाँ गोप्य कुरा रेकर्ड हुन्छ र बाहिर जान्छ भन्ने कुराको संकेत गर्नुभयो । तपाईंले अनुसन्धान पनि गर्न लगाएँ भन्नुभयाे । अनुसन्धानबाट त्यसको पुष्टि भयो ?

– शुरूको मेरो आशंका ९० प्रतिशत मिल्यो । त्यस्तो कुरा थाहा पाउन सक्ने सिस्टम हुँदोरहेछ नि ! हामीले पनि यी चिजहरूलाई काउन्टर गर्ने सिस्टम स्थापित गर्नुपर्छ । तर, म धेरै समय बस्न पाइनँ । त्यस्ता 'इक्युपमेन्ट' बाहिरबाट ल्याउनुपर्‍यो, यहाँ त बन्दैन । हामीले यसमा अलिकति काम पनि गरेका थियौं । मेरो कार्यकाल सकिएपछि के भयो मलाई थाहा छैन ।

धेरै गम्भीर कुरा गर्नु भयो त ।

– एकदमै गम्भीर कुरा हो । 

कार्यालयको बारेमा अहिले म खुलाउँदिन । जुन ठाउँमा कुरा गरेको थिएँ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यसपछि मैले त्यो ठाउँमा कुरा गर्न छाडें । अर्को ठाउँमा कुरा गरेपछि सूचना 'लीक' हुन छाड्यो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष भोगेको अनुभव, यो त देशको सुरक्षाका लागि कहालीलाग्दो विषय भएन र ?

– बिल्कुल, बिल्कुल । हाम्रो देशको 'सेक्युरिटी सिस्टम'लाई 'कन्सोलिडेट' गर्ने कुरामा कति धेरै खाई (खाडल) छन् भन्ने कुरा यसले संकेत गर्छ । 

यो घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको थियो कि निवासमा भएको थियो ? 

– कार्यालयको बारेमा अहिले म खुलाउँदिन । जुन ठाउँमा कुरा गरेको थिएँ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यसपछि मैले त्यो ठाउँमा कुरा गर्न छाडें । अर्को ठाउँमा कुरा गरेपछि सूचना 'लीक' हुन छाड्यो । 

प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि तपाईंले सन्तुलित कूटनीतिको कुरा गरिरहनुभएको छ । हाम्रो विदेश नीतिमा कहिलेदेखि विचलन शुरू भयो ? 

– पञ्चायतकालभित्र कमसेकम विदेश नीति एक हदसम्म सन्तुलित नै थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि विस्तारै त्यसमा असन्तुलन प्रकट हुन थाले । त्यो बेलामा पनि धेरै कुरा आए । अझ पछिल्लो अवधिमा आएपछि गडबडी शुरू भयो । २०६२/०६३ को पछिल्लो परिवर्तनपछि मुलुक अलि बेग्लै ढंगले जाला भन्ने सोचेको हो । १० वर्ष अस्थिरताको अवधिबाट गुज्रियौं । संविधान बनाउने र शान्ति स्थापना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदा अरू विषयमा छुन सकेनौं । 

त्योबेला भएका प्रधानमन्त्रीले अरू विषय छुन सकेनन् । केही विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरौं भन्ने थियो । कतिपय संवेदनशील विषयमा मैले पनि केही गर्न पाइनँ । अत्यन्त छोटो समय थियो । धेरै अस्थीर समय थियो । 

म आफैँ एउटा 'कोएलिसन'को प्रधानमन्त्री थिएँ । अलिकति जमेर र समय लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । संविधान बनेपछि पहिलो निर्वाचनबाट बनेको सरकारसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो अत्यन्त ठूलो अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाको ठीकविपरीत काम भयो । 

अहिले गाउँगाउँमा चर्चामा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एमसीसी र सैन्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीबारे शीर्ष नेतामध्ये सबैभन्दा बढी तपाईंले विरोध गर्नुभयो । एमसीसी पारित भएको दिन संसद्को वेलमा गएर नारा लगाउनुभयो । किन यति धेरै विरोध गर्नुपरेको ? 

– २० औं शताब्दीको पछिल्लो आधा शताब्दी दुई महाशक्तिको प्रतिष्पर्धा थियो । एउटा महाशक्ति सोभियत संघको विघटन भयो ।

त्यसपछि एउटा कालखण्डमा विश्वभर अमेरिकाको प्रभुत्व कायम भयो । त्यो कालखण्डमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावलाई अझ विस्तार गर्न र अझ सुदृढ गर्न चिरकालसम्म रहने विश्व रणनीति बनायो । त्यो विश्व रणनीतिको विभिन्न 'रिजनल स्ट्राटेजी' पनि बनायो । आईपीएस त्यसैको एउटा अंग हो । एमसीसी र एसपीपी दुवै 'आईपीएस'का अंग हुन् । अमेरिकाको विश्व रणनीतिका अभिन्न अंग हुन् । 

आफ्ना अंगलाई विस्तार गर्ने सिलसिलामा नेपाल अलि सफ्ट भएको बेलामा अमेरिकनहरूले 'एग्रेसिभ' भएर ती कुरा 'इम्पोज' गर्न शुरू गरे । यहाँका सत्ताधारी नेताका कमजोरी थिए, शायद तिनै कमजोरीलाई उपयोग गर्दै गए ।

परिणाम स्वरूप एमसीसी र एसपीपी त्यही कालखण्डमा आयो । एमसीसीको बारेमा हामीले अध्ययन गर्‍यौं, यति धेरै शर्त रहेको त कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । अमान्य शर्तहरू छन् । दुर्भाग्य ! नेपालले अनुमोदन गर्‍यो । अनुमोदनसँगै व्याख्यात्मक घोषणा त गरियो, तर व्याख्यात्मक घोषणा कुन चरीको नाम हो ? यो त संसारले त्यति धेरै चिन्दैन ।

भोलिको दिनमा एसपीपी पक्षधरहरू हावी भए अथवा त्यसका लागि अनुकूल परिस्थिति बन्यो भने केही भन्न सकिन्न । ढुक्क हुने स्थिति म अझै पनि देख्दिनँ । नेपालका नेताहरू र यहाँको मौसममा त्यति धेरै विश्वास गर्न सकिँदोरहेनछ । कतिपय नेताहरू भनौं, सबै नभनौं । मेरो निष्कर्ष हो यो ।

बरु रहेछ के भन्दा, कतिपय सन्धि सम्झौताको बारेमा अमेरिकन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको रहेछ । ८ वटा मुद्दामा त व्याख्यात्मक घोषणा कुनै काम लाग्ने चिज होइन, यस्तो घोषणाको कुनै अर्थ छैन भनेर अमेरिकन सुप्रिम कोर्टले फैसला गरेको रहेछ । हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यौं भनेर त्यसको आधारमा अनुमोदन गरेका छौं । सम्झौताको अभिन्न अंग बनायौं भन्ने कुरा छ । एकपक्षीय रूपले गरेको कुराको कुनै अर्थ छैन । कि त अर्को पक्षले पनि यताबाट अनुमोदन गर्नेबित्तिकै उसले स्वीकार गर्ने र लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत सम्झौताको अभिन्न अंग बनाएर जाने भन्ने कुरा भइदिएको भए अलिकति भिन्न कुरा हुन्थ्यो । 

उदाहरणका लागि हामीले संविधान बनाएका छौं । देशको परराष्ट्र नीति के हुन्छ भनेर संविधानमै लेखेका छौं । यसमा अर्को व्याख्यात्मक घोषणाको केही अर्थ हुन्छ र ? हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं । सार्वभौमसत्ताको पक्षमा छौं । अखण्डताको पक्षमा छौं । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लिन्छौं । हामी पञ्चशीलका कुरा मान्छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई मान्छौं । यी के कुरालाई छाडेको छ र संविधानले ? सबै कुरा लेखेको छ । 

तपाईंले प्रधानमन्त्री एमसीसीको पासोमा पर्नुभयो, गठबन्धन टुटे पनि यसलाई पारित गर्नुहुन्न भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री एमसीसीको मात्र कि एसपीपीको पनि पासोमा पर्नुभयो ?

– वास्तवमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धेरै कुराको ट्र्यापमा पर्दै गयो । उहाँ आफैं ट्र्यापमा पर्न चाहेको हो कि अर्को पक्षले विस्तारै जुक्ति पुर्‍याएर ट्र्यापमा पारेको हो भन्ने कुरा अझै डिगआउट गर्नुछ । त्यही कालखण्डमा यो एमसीसी र एसपीपी अगाडि बढेका हुन् ।

यसमा पहिलो र नम्बर वान जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भनेको उहाँ (ओली) नै हो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीको कालखण्डमा पनि एसपीपीलाई पत्र लेखिएको छ । अरू अछुत छन् भन्नेचाहिँ हैन, तर शुरूआतकर्ता ओली नै हो ।

तपाईंको दृष्टिकोणमा एमसीसी र एसपीपी के कारणले राष्ट्रियता र सम्प्रभुत्ताविरोधी हुन् ? 

– एसपीपी एउटा सैनिक साझेदारीको विषय हो । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चलिरहेको छ । हामी दुई ठूला देशहरूको बीचमा छौं । ती देश २१औं शताब्दीका ठूला पावरहाउस बन्दैछन् । एउटा संसारको पहिलो पावरहाउस र अर्को संसारको दोस्रो पावरहाउस बन्दैछ । ती दुई देशको बीचमा रहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ । त्यसकारण नेपालका निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता, उपादेयता र औचित्य झन् बढ्दो अवस्थामा छ । 

यस्तो अवस्थामा यो प्रकारका सैनिक साझेदारी गर्ने कुरा हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । हामीले परराष्ट्र नीतिका पाँचवटा आधारभूत सिद्धान्त भनिरहेका छौं, यी पाँचवटा सिद्धान्तका अलावा दुईवटा राष्ट्रिय नीति बनाएका छौं । 

एउटा, एक चीन नीतिमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा र अर्को नेपालको भूभाग कुनैपनि मित्रराष्ट्रको विरोधमा प्रयोग हुन दिन हुन्न भन्ने कुरा । यी दुई नीति पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिका अभिन्न अंग बनेका छन् । समयक्रममा यी चिज परराष्ट्र नीतिका अंग बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यी दुवै सम्झौता यस विपरीत हुन्छ । त्यसले नेपालका छिमेकीसँगको सम्बन्ध करीब–करीब समाप्त पार्छ । मेरो सूचनाका आधारमा भन्ने हो भने एसपीपीको कुरा आइसकेपछि दुवै छिमेकी (चीन र भारत) अत्यन्तै संवेदनशील भएको पाएको छु । दुवै छिमेकीले नेपाल यस्तो साझेदारीमा नफसिदिए हुन्थ्यो चाहना राखेका छन् । त्यो नलिने भनेपछि एउटा छिमेकीले प्रकटरूपमै खुशी व्यक्त गर्‍यो । अर्को छिमेकीले पनि अप्रकट रूपमा खुशी व्यक्त गरेको छ । 

एउटा विध्वंसबाट नेपाल बचेको छ । तर एमसीसीको केसमा भने हामी फसिसकेका छौं । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम भोग्न बाँकी छ । यो पछिल्लो घटनाले त्यो घटनालाई पनि चेक गर्छ कि भन्ने सानो आशाको त्यान्द्रो भने देखिएको छ ।

एसपीपी कसको पालामा भएको भनेर कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । त्योबेला सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिएको भन्ने कुरा पनि आयो । यसो भनेर नेतृत्व उम्किन मिल्छ ? 

– घटनाक्रम र तथ्य अध्ययन गर्न बाँकी छ । तर, हरेक कालखण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ । मातहतको निकायलाई दोषी देखाएर नेतृत्व उम्कन मिल्दैन । मातहतले गल्ती गर्दा पनि माथिकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यतिबेला जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छ, उसले जिम्मा लिनुपर्छ । अरू कसैलाई दोष दिन पाइन्न ।

एसपीपीबाट नेपाल पूर्णरूपमा अलग भएको हो कि कार्यक्रममा सहभागी नहुने मात्र ? गठबन्धनमा भएको सहमति के हो ? अमूर्त कुरा छ नि !

– अहिलेको हकमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने तत्काललाई एसपीपी नलिने कुरा भएको हो । तर, भोलिको दिनमा एसपीपी पक्षधरहरू हावी भए अथवा त्यसका लागि अनुकूल परिस्थिति बन्यो भने केही भन्न सकिन्न । ढुक्क हुने स्थिति म अझै पनि देख्दिनँ । नेपालका नेताहरू र यहाँको मौसममा त्यति धेरै विश्वास गर्न सकिँदोरहेनछ । कतिपय नेताहरू भनौं, सबै नभनौं । मेरो निष्कर्ष हो यो ।

बीचमा सर्वदलीय बैठक राख्ने कुरा पनि आएको थियो । के देउवा एसपीपी अनुमोदनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ? 

– मैले केही नेता साथीहरूलाई सल्लाह दिएको थिएँ, यो सबालमा हामी राष्ट्रिय सहमति गरौं । राष्ट्रिय सहमति गरेरै यसलाई रिजेक्ट गरौं । साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भनेपछि केही चर्चा भयो । सम्भवतः उहाँ राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । राष्ट्रिय सहमति गरेर रिजेक्ट गरौं भन्ने कुरा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अस्वीकार गर्ने कुरा गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने ठान्नुभयो कि । सिंगो प्रतिपक्ष त बाहिर थियो । प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर यो कुरा गरेको भए देशको अडान बलियो हुन्थ्यो । भविष्यमा बल्झिने कुरा अन्त्य हुन्थ्यो । 

एसपीपी अझै पनि चोरबाटोबाट छिर्ने जोखिम देख्छु । नेपाली कांग्रेसको समग्र इतिहास हेर्दा त्यति विश्वसनीय छैन । कुनबेला कुन नेताले कस्तो भूमिका खेल्ने हो, थाहा हुन्न । 

संविधान बनेपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सुस्थिर विदेश नीतिको आधारशिला बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यतिसम्म पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं ।

चारवर्षे सरकारले बनाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, तर उसले एकलौटी डकुमेन्ट बनायो । सहमतिमा बनाएको भए, गाइडलाइन हुन्थ्यो । 

नयाँ संविधानलाई यो देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्रमन्त्रीले वा सांसदले गहन ढंगले पढेको जस्तो लाग्दैन । संविधानको भाग ४ एकपटक होइन अनेकपटक पढ्नुपर्छ । भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ (ड) मा विदेश नीति के हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

कतिपय वामपन्थी समूहका नेताले वाम तालमेलको आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । उनीहरूको मनोगत चिन्ताले यो वस्तुगत आवश्यकतालाई महसूस गरेको छैन । उनीहरू आत्मकेन्द्रित कुरा गर्दै आकाशे खुर्सानीजस्तो आकांक्षा हेरेर हिँडिरहेको अवस्था छ । त्यस्ता नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि आम कार्यकर्ता वामपन्थी तालमेलको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा छन् । 

जसमा असंलग्नताको कुरा, पञ्चशीलको कुरा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कुरा, शान्तिसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको छ । 

यी पाँच कुरा हाम्रो विदेशनीतिको आधारशिला हुन् । यो भन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुरा हाम्रो संविधानविपरीत हो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरा, परराष्ट्रबाट चिजहरू बुझ्ने कुरा न प्रधानमन्त्रीले गरेको देख्छु, न परराष्ट्रमन्त्रीले । एमसीसी यस्तो ठूलो विवादको मामिला बन्यो । अपमानजनक सम्झौता भयो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसको पत्तो समेत छैन ।

मैले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही थाहा थिएन ।

अलग–अलग मन्त्रालयबाट सोझै–सोझै, हुँदाहुँदै सेनाबाट पनि सोझै सम्पर्क भएको देखियो । जे भएपनि यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हो । 

परराष्ट्रबाट विग्रह हुन्छ भनेपनि 'अल्टिमेट्ली' प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन, गलत दिशा र विग्रह पैदा भएको छ । 

अन्तिममा राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा, स्थानीय तह चुनावलगत्तै यहाँले वामपन्थी तालमेलको कुरा गर्नुभएको थियो । आगामी निर्वाचनमा वाम तालमेलको सम्भावना कति छ ?  

– यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ, एक देशको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिले र अर्को आत्मगत सम्भावनाको दृष्टिले । वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिले भन्नुहुन्छ भने २०६२/०६३ मा नेपालमा पूँजीवादी जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । 

त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा १० वर्ष लगाएर संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि देश समाजवादी क्रान्तिको युगमा लाग्यो । अबको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो । यदि यो कुरा स्वीकार गर्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधर शक्तिहरू एक हुनुपर्छ । 

कतिपय वामपन्थी समूहका नेताले यो आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । उनीहरूको मनोगत चिन्ताले यो वस्तुगत आवश्यकतालाई महसूस गरेको छैन । उनीहरू आत्मकेन्द्रित कुरा गर्दै आकाशे खुर्सानीजस्तो आकांक्षा हेरेर हिँडिरहेको अवस्था छ । त्यस्ता नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि आम कार्यकर्ता वामपन्थी तालमेलको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा छन् । 

सिधा भन्दा संसदीय चुनावमा वाम तालमेलको सम्भावना छ त ? 

– सम्भावना जीवित छ । सम्भावनाको कुनै सीमा तोक्न सकिँदैन । आत्मगत स्थिति र अवरोध हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति सकारात्मक दिशातर्फ बदलिन सक्छ । नकारात्मक दिशामा पनि जान सक्छ । बृहत् वामपन्थी एकता देशको हितमा छ । देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर समस्या भएका बेला वृहत् वामपन्थी एकता देशको हितमा छ । यो देशलाई जोगाउने हो भने राष्ट्रियताका लागि निरन्तर गीत गाउनेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।  

हेर्नुहोस्, भिडियो :

तस्वीर/भिडियोः विश्वास खनाल

Maruti inside
NLIC
TATA Below
असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

जेठ ११, २०७९

स्थानीय तहमा फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको एमाले करीब एकतिहाइ शक्ति गुमाएर दोस्रो दलमा सीमित भयो । अध्यक्षको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहरको आधारमा जीत निकाल्ने एमाले न...

बैशाख २७, २०७९

देशको राजधानी शहर रहेको काठमाडौं उपत्यका भित्रको दोस्रो ठूलो महानगर ललितपुरको मेयरका लागि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७४ सालको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वा...

जेठ २५, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा आफ...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x