राज्यले जन्मदर्तासम्बन्धी देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । गैरसरकारी संस्था साथसाथले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीले  बालबालिकालाई जन्म दर्ताबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । 

कार्यक्रममा सांसद अमृता थापा मगरले संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न समस्याका कारण बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् ।  अर्की सांसद निरुदेवी पालले विगतदेखि नै जन्मदर्ताका विषय समितिमा उठ्दै आएको बताइन् । उनले जन्मदर्ता सम्बन्धि विषयमा देखिएका समाधान गर्न आफुहरु तयार रहेको समेत बताइन् ।  यस विषयलाई समितिलाई झकझक्याउन र आफुहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्ने उनको भनाइ छ । 
साथसाथकी रिसर्च पर्सन एवं अधिवक्ता सुष्मा गौतमले नेपालमा हाल ९ लाख बालबालिकाहरु आमासँगै रहने गरेको भन्दै आमा सूचक बन्न जाँदा विभिन्न झमेलाहरु झल्न बाध्य हुनुपरेको बताइन् । 

पञ्जीकरण ऐन नियमका कारण बालबालिकाहरु जन्मदर्ताका धेरै समस्याहरु झेल्न बाध्य भएको बताइन् । उनले कानूनमा बाबु आमा विदेशी भएपनि जन्मदर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै आफ्नै देशमा रहेका बालबालिकाहरु समेत जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन परेको बताइन् । 

गौतमले ऐन नियमकै कारण बालबालिकाहरु जन्मदर्तासँग सम्बन्धित रहेर समस्या झेल्न बाध्य भएको बताइन् । यसैगरी साथसाथकी रिसोर्स एजुकेटिभ कविता राज शाहले   बालबालिको पहिलो अधिकार जन्मदर्ता भएको भन्दै आजपनि धेरै बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । 
संविधान जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपनि सडक बालबालिका, परिवार त्याग गरेका बालकालिका कानूनी पहिचानबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन् ।
हाल जन्मदर्ता समस्या लिएर संस्थाको सम्पर्कमा आएका बालबालिकामध्ये ८० जना बालबालिकाको अझै पनि जन्मदर्ता गर्न नसकेको उनले बताइन् । 

जन्मदर्ता नगर्दा बालबालिकाहरु जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै उनले कानूनी पहिचान नहुँदा सामाजिक आर्थिक र मनोसामाजिक रुपमा असर गर्ने गरेको बताइन् । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव एकराज गिरीले नागरिकता र जन्मदर्ता संवेदनशिल र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै यससँग सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । 
बालबालिकामा जन्मदर्ता नहुँदा त्यसले राज्यलाई नै असर गर्ने उनको भनाइ छ  ।