निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन विद्युतीय मतदान यन्त्र (भोटिङ मेसिन)बाट गर्न सरकारलाई भनेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि भोटिङ मेसिनहरूको प्रबन्ध गर्नका लागि आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत्  सरकारलाई पत्र पठाएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले गृहलाई मेसिनको व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन ब्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन भोटिङ मेसिन मार्फत् मतदान गराउन आयोगले प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

आयोगले भोटिङ मेसिन मार्फत् मतदान गराउने निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्थासमेत भएको भन्दै यसको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आवश्यक निर्णय गर्न तथा कार्य गर्नका लागि गृह मार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 

प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचन मेसिन मार्फत् गराउनका लागि हाल मेसिन उपलब्ध नभए आगामी साउनसम्ममा मेसिनको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएमा आगामी २०७९ श्रावण मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइएको छ ।’ 

आयोगले भोटिङ मेसिनको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले ६ वटा तथा २०७१ सालको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया,  बागलुङ,  काठमाडौं,  कैलाली लगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भोटिङ मेसिन मार्फत् मतदान गराएकाे थियाे । तर, पछिल्लो समय भोटिङ मेसिनको प्रयोगमा राजनीतिक दलहरू नै सशंकित देखिएको छन् ।