संसदीय समितिहरू छनोट गर्दा योग्यता क्षमताका आधारमा नगरिएको प्रदेश १ का संसदीय समितिका सभापतिहरूले गुनासो गरेका छन् । 

उनीहरूले पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तराद्र्धमा समितिहरूमा योग्यता क्षमताका आधारमा छनोट नगरिएको दुखेसो गरेका हुन् । 

प्रदेश सांसदहरूको पहिलो कार्यकाल सकिन अब ५ महिना पनि बाँकी छैन । सोधीखोजी नै नगरी समितिमा राखेको उनीहरूले दुखेसो गरेका छन् । 

‘नाम वाचन गर्‍यो ठ्यापठ्याप पार्‍यो न काम कर्तव्यबारे केही जानकारी छ,’ पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले भने ‘एउटा प्रशिक्षण पनि छैन के गर्ने भन्ने पनि केही जानकारी छैन ।’

‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको भनेर गुनासो बढिरहेका बेला संसदीय समितिहरूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् । 

सरकारले संसदीय समितिका निर्देशनहरू पालना नगरेको सभापतिहरूको गुनासो छ । 

सरकारले निर्देशन पालना नगरेकै कारण समितिका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले आइतवार आयोजना गरेको प्रदेशमा संसदीय पत्रकारिताको आवश्यकता, चुनौती र सहकार्य विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

सरकारले आफू अनुकूल भए निर्देशन पालना गर्ने र त्यसको विपरीत भए पालना नहुने गरेको अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बताए । 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेबेले समितिले विधेयकलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गराउँदा सरोकारवालासँग गरे पनि सबैसँग जोडिन नसकेको दुखेसो गरिन् ।  

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गनगाईले संसदीय समिति प्रभावकारी नहुनुमा धेरै कारणहरू रहेको बताएका छन् ।

समितिले बोलाएको बैठकमा सांसदको उपस्थिति नै कम हुने गरेको उनले बताए । 

मिति तोक्दासमेत सांसद नआउने गरेकाले बैठक बस्न नै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सबै बैठक भत्ता र सेवासुविधा पनि खोसिदियो,’ उनले भने, ‘माननीयहरू विराटनगर बाहिर बस्ने कारणले पनि समितिले काम गर्न सकेन ।’ 

सुशासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राईले समितिको गठन नै ढिलो गरी भएकाले शुरुमा केही काम गर्न नसकेको बताए ।