सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहँदा संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने बहस शुरू भएको छ । 

कात्तिक अन्तिम साता या मंसिर पहिलो साता चुनाव गर्नेगरी सरकारले चुनावको मितिबारे छलफल गरिरहेको छ । 

संविधानमा स्पष्ट नलेखिएका कारण चुनाव मिति घोषणा र संसद्को कार्यकालबारे संवैधानिक अन्यौल थपिएको हो । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई अनौपचारिक रूपमा मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्र पनि चुनावको मितिबारे छलफल गरिरहेका छन् । 

पाँचदलीय गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले असार मसान्तसम्ममा चुनाव घोषणा गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । 

शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका नेकपा एसका नेता मेटमणि चौधरीले आगामी मंसिर २० गते एकै चरणमा चुनाव हुने दाबी गरेका छन् ।

मितिमा केही तलमाथि भएपनि मंसिर महिनामा चुनाव  गर्ने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ । कात्तिक या मंसिर जहिले भएपनि चुनाव मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल के हुने भन्ने अन्यौल छ ।

चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने कि उम्मेदवारी मनोनयनपछि भन्ने बहस भइरहेको छ । 

२०७७ साल फागुन ११ र २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने बताएको थियो । 

सर्वोच्चको यही व्याख्याका कारण यसअघि बहसमा आएको ‘अर्ली–इलेक्सन’को च्याप्टर क्लोज भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षको गणना कहिलेदेखि शुरू हुने भन्नेमा चाहिँ सबैको आ–आफ्नै व्याख्या छ ।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालबारे यस्तै विवाद भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेको दिनलाई आधार मानिएको थियो ।

‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको अवधि मान्ने हो भने पहिलो बैठक बसेको आधारमा फागुन २१ गतेसम्म चल्नुपर्छ,’ पाँच दलीय गठबन्धनका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक रूपमा मंसिरमा चुनाव गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष सबै राजी भएपछि कार्यकालको विवाद नउठ्ला ।’

प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने कि प्रतिनिधि सभालाई चलाएरै मिति घोषणा गर्ने भन्नेमा दलहरू छलफलमा छन् ।

संसद् विघटन गरेर जाँदा कार्यकालको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभालाई कायमै राखेर जाने सम्भावना रहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए । 

सत्ता गठबन्धनका लागि टाउकोमाथिको तरबार बनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको त्रासका कारण सत्तारुढ दलहरू संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् ।

सभामुखको कार्यकाललाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम गर्नेगरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६)को (क) मा निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख आफ्नो पदमा बहाल रहने उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख भएपनि सांसदको कार्यकालबारे कतै स्पष्ट लेखिएको छैन । 

संसद् भंग भए महाभियोग के हुन्छ ?

पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाका सांसदले २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । २२ दिनपछि प्रतिनिधि सभाले महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरे पनि प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव नपठाउँदा समितिले काम शुरू गर्न सकेको छैन । 

महाभियोग प्रस्तावमा छलफल पनि नगर्ने र यसलाई अड्काइ राख्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति देखिन्छ । सोमवार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संसद्को चालू अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चमा वकालत गर्दागर्दै सिंहदरबार छिरेका मन्त्रीले त्यो दाबी गरे पनि दलहरू महाभियोग अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

महाभियोग अगाडि बढाउन नसकेका सत्तारुढ दलहरू निलम्बित अवस्थामै चोलेन्द्रलाई घर फर्काउन चाहन्छन् । तर, संसद्को कार्यकालभन्दा चोलेन्द्रको कार्यकाल लामो हुने सम्भावना छ । मंसिरमा हुने चुनावका लागि एक महिनाअगाडि उम्मेदवारी मनोनयन भयो भने संसद्को कार्यकाल समाप्त हुनेछ । जबकि, चोलेन्द्र घर जाने भनेको मंसिर २७ गतेपछि हो । 

अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की पनि असोज १६ गते घर जाँदैछन् । यी प्राविधिक अप्ठ्याराले चोलेन्द्र फेरि सर्वोच्च फर्किन्छन् भन्ने एकथरीको विश्लेषण छ । चोलेन्द्र घर फर्किनुअगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभाका एक पूर्व सभामुखले संसद् विघटनसँगै सरकारले ल्याएका विधेयक र प्रस्तावहरू स्वतः निष्क्रिय हुने दाबी गरे । ‘संसद् गयो भने संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्, त्यो भनेको महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः खारेज हुन्छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा बारम्बार महाभियोगलाई प्रक्रियामा लैजान माग गरेको छ । आफूहरूसँग सल्लाह नगरी ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने एमालेको रणनीति छ । 

संवैधानिक जटिलताबारे के भन्छन् संविधानविद्हरू ? 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि चालू प्रतिनिधि सभा भंग भएको मानिने बताउँछन् ।

‘दुनियाँभरको अभ्यास के हो भने चुनावको मिति घोषणा भयो भने बहाल रहेको प्रतिनिधि सभा स्वतः भंग भएको मानिन्छ । यो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानको अवधारणा मिति तोकिएपछि प्रतिनिधि सभा स्वतः भंग हुन्छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप रहन नहुने भनिएकाले रिक्त हुन नदिन छिटो चुनाव गर्नुपर्‍यो ।’

उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म सांसदको पद रहने भन्ने कुरा गलत भएको आचार्यले बताए । 

प्रतिनिधि सभा भंग भएपनि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग भने संसद् सचिवालयको सम्पत्तिको रूपमा रहिरहने उनले दाबी गरे । ‘प्रतिनिधि सभा नरहेपछि विचाराधीन विधेयकहरू निष्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ, तर महाभियोगको बारेमा संविधान मौन छ । जसविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो, उसको पद रहुञ्जेल संसद् सचिवालयको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ,’ आचार्यले भने ।

अर्का संविधानविद् सुनिल पोखरेलले पनि चुनावको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा स्वतः भंग हुने दाबी गरे ।

‘चुनावको मिति घोषणा भएसँगै अहिलेको प्रतिनिधि सभा स्वतः भंग हुन्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पदाधिकारीले पहिला राजीनामा गरेर चुनावमा गएका हुन्, सांसद पद बहाल राखेर चुनाव प्रचारमा हिँड्ने कुरा नैतिक पनि हुँदैन,’ पोखरेलले भने । 

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ उम्मेदवारी मनोनयनको दिनसम्म सांसदको कार्यकाल रहने दाबी गर्छन् । 

‘चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सांसद्को कार्यकाल के हुने भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छैन, तर सभामुखको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म भनिएको छ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानमा नलेखेको कुरा भन्न भएन, सभामुखको कार्यकाललाई एउटा आधार मान्न सकिन्छ ।’ 

चुनावको मिति घोषणा सँगै संसद्को कार्यकाल सकिनका लागि स्वयं प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संसद्को कार्यकाल जहिले सकिएपनि महाभियोग प्रस्ताव भने निष्क्रिय नहुने दाबी गरे । ‘महाभियोग विशेष संवैधानिक प्रावधान भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर टुंगिनुपर्छ, नटुंगिएसम्म रहन्छ, किनभने अमेरिकामा ट्रम्पको हेर्नुभयो भनेपनि कार्यकाल सकिएको केही समयपछि मतदान भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि सांसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभएको बताउँछन् । तर, महाभियोग प्रस्ताव भने अन्य विधेयक जस्तो निष्क्रिय नहुने उनले जिकिर गरे ।

‘संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्र भएको भए त्यो निष्क्रिय हुन सक्थ्यो होला, तर संसद्मा प्रवेश गरेर महाभियोग सिफारिश समिति समेत गठन भइसकेको अवस्थामा यो टुंगोमा नपुगुञ्जेल निष्क्रिय हुँदैन,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको चार्जबारे संसद्ले निर्णय नगर्दासम्म महाभियोग शून्यमा जाने भन्ने हुँदैन ।’

कतिपय संविधानविद्हरू भने मंसिरमा चुनाव गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा आफैँले प्रस्ताव पारित गरेर कार्यकाल सकिएको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसद्मा विचाराधीन महाभियोग यो संसद् रहँदासम्म जीवित रहने बताउँछन् ।

‘प्रक्रियामा गएर टुंगो लागेको अवस्थाबाहेक संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव वर्तमान संसद्को कार्यकालभरी रहन्छ, यो संसद्को कार्यकाल सकियो भने महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ’, नेपालको संसदीय इतिहासका बारेमा गहिरो जानकारी राख्ने शर्माले लोकान्तरले भने ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा संसद्को समयावधिबारे संवैधानिक जटिलता निम्तिएको छ ।