जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग सञ्चालनबारे सरोकारवाला निकायसँग अद्यावधिक विवरण माग गरेको छ । जिससले ती उद्योगबारे स्थानीय तह एवं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयसँग उद्योगको अद्यावधिक विवरण माग गरेको हो । 

निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, भण्डारण, बिक्री–वितरण, आपूर्ति तथा मूल्य निर्धारणलगायतका प्रक्रियाबारे जिससले विवरण माग गरेको जिसस प्रमुख दीपक गौतमले बताए । 

‘यसअघि भएको जिल्लास्तरीय अनुगमनको प्रतिवेदनबारे समीक्षा गरेका छौँ, उद्योगसम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड, शर्त र सीमा पालना गरे नगरेको निक्र्यौल गरी सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ’, उनले भने । 

हाल सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा रोक लगाई बन्द गरिएका उद्योगसमेतको अद्यावधिक विवरण पठाउन जिल्ला अनुगमन समितिमार्फत अनुरोध गरिएको जिसस प्रमुख गौतमले बताए । जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायत नौवटा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

कतिपय उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएको, अनधिकृत रूपमा खोला तथा संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग भइरहेको जस्ता गुनासो आएपछि जिससले स्थानीय तहसँग उद्योगको अद्यावधिक विवरण माग गरेको उनले बताए । उनले वर्षाको समयमा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न नपाइनेमा प्रावधान भए पनि त्यसको पालना नभएको गुनासो आएकाले विवरण माग गरिएको उनको भनाइ छ । 

समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री–वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन पहल थालेको छ । समितिले विवरण प्राप्त भएपछि उद्योगहरूले कानून बमोजिमका मापदण्ड, शर्त तथा सीमाको पालना गरे, नगरेको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कानूनविपरीतका कार्य गरेको पाइएमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने समितिले जनाएको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमा ३१ क्रसर उद्योग तथा करिब तीन दर्जन ढुंगाखानी सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । यसअघि जिससको समन्वयमा गरिएको अनुगमनमा उद्योगहरूले अवैधानिक रूपमा रोडा–ढुंगा खानी सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको थियो । 

यस्तै, यसअघि अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन र मापदण्ड पुर्याउन भन्दै ‘सचेत’ मात्रै गराउँदै आएको थियो । 

जिससको अनुगमन प्रतिवेदनमा सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौताबेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएको समेत उल्लेख गरिँदै आएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार नचलेका अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए । 

यस्तै जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, केहीले वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ । अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनमा पाइएको थियो ।

सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने छ । साथै वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट फ वे’बाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।