राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले खेलकुदसम्बन्धी संघ र प्रदेशको ऐन बाझिएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् । ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिएकाले त्यस्तो समस्या भएको उनको तर्क छ । 

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा आयोजित स्पोर्ट्स डाइलगको पहिलो शृंखलामा सदस्यसचिव घिसिङले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ । उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुशरण गर्नु भएको छैन । केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल संघलाई कठिनाई भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो । तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन । राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु । उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

नियमावली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । ‘ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो । ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो । तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु,’ उनले भने । 

ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैन । सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैधानिक बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको बताए । तर, त्यो भन्दा अगाडि संघले पनि ऐनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदि ऐनसम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन पालना गर्दै विधान स्वीकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौँ । निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नु पर्दैन,’ घिसिङले उल्लेख गरे ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उनले सुनाए । पहिलो संस्करणदेखि नवौंसम्मका डाटा सुरक्षित गरिने समेत उनको प्रतिबद्धता छ ।