आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि प्रहरीले म्यादिसहित १ लाख ७० हजार जनशक्ति खटाउने भएको छ । सरकारले आज (बिहीवार) प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीले १ लाख म्यादी प्रहरी ७० हजार हारहारीमा प्रहरीहरु खटाउने प्रारभिक योजना बनाएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले बताए ।

‘सरकारले आज मात्रै चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको अनुभव पनि छ, त्यसकै आधारमा प्रारम्भिक चरणमा १ लाख म्यादी र ७० हजार प्रहरी खटाउने योजनामा छौँ,’ डीआईजी राईले लोकान्तरसँग भने, ‘सुरक्षा योजनापछि मात्रै यकिन तथ्यांक आउँछ ।’ उनले केही समयमै म्यादी प्रहरीकाे भर्ना खाेलिने जानकारी दिए । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको सुरक्षा खतरा भएका ठाउँलाई विषेश निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने योजना रहेको डीआईजी राईले बताए । ‘स्थानीय तहमा समस्या देखिएका निर्वाचन केन्द्रहरूमा यसपाली सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने योजनामा छौँ,’ डीआईजी राईले भने ।

प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन केन्द्रमा ३ जना प्रहरी र अरु म्यादी प्रहरी खटाएको थियो । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आगामी चुनावमा ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारी खटाउने बताएको छ । 

‘अघिल्लो चुनावमा हामीले ३२ हजार जनशक्ति खटाएका थियौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि त्यति नै जनशक्ति खटाउने प्रारम्भिक योजनामा छौँ, तर यकिन तथ्यांक भने सुरक्षा योजनापछि मात्रै आउला,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्काले लोकान्तरसँग भने ।

गृहमन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउने योजना रहेको बताएको छ । गृहमन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीसहित २ लाख ५० हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको र अहिले त्यो भन्दा धेरै खटाउने तयारी रहेका बताए ।

‘हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ, तर पनि यसपाली अलिकति सुरक्षाकर्मी बढाउने योजनामा छौँ,’ सूचना अधिकारी भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘कति थप्ने, कुन–कुन सुरक्षा निकायमा भन्ने कुरा सुरक्षा योजनापछि मात्रै आउँछ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा अवस्था कमजोर भएको गुनासो निर्वाचन आयोगले गरेको थियो । त्यो समयमा निर्वाचन आयोगले देशमा ८२ स्थानमा सुरक्षा निकायको कमजोरीले गर्दा पुन निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको थियो ।