तलब वृद्धिमा विभेद तथा प्रस्तावित निजामति ऐनमा आफूहरूलाई हेपिएको महसुस गरेका नायब सुब्बाहरूले मंगलवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गुनासोयुक्त एसएमएस पठाएका छन् । सोमवार भएको ट्रेड युनियनका नेताहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आइतवार सार्वजनिक भएको नयाँ तलबमान लागू नगर्ने बताए पनि मंगलवार देशभरका नासुहरूले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरेका हुन् । 

उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको एसएमएसमा हेपिएको गुनासो मात्र गरिएको छैन, कर्मचारीको पोशाक लगाउन र कार्यालय जानसमेत मन नलाग्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । एसएमएसमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीज्यू नमस्कार । म एकजना हेपिएको नासु परेँ । नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ, न कार्यालय जान ।’ 

उनीहरूले तलब बढाउँदा सबै तहको समान हुने गरी मात्रै बढाउन माग गरेका छन् । 

नयाँ तलबमान सार्वजनिक हुनुपूर्व नै नासुहरू आन्दोलित थिए । उनीहरूले अघिल्लो सोमवारदेखि ‘नासु बचाउ’ आन्दोलन थालेका थिए । प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा नासुहरूलाई विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो थियो । आन्दोलनरत नासुहरूलाई नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएपछि थप आक्रोशित बनाएको थियो । 

उनीहरूले हिजो सिंहदरबारमा पेन डाउन गर्नुका साथै अर्थमन्त्रालय घेराउसमेत गरेका थिए । सरकारले आइतवार सार्वजनिक भएको तलबमान प्रस्तावित मात्र भएको बताएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा फरक तरिकाले तलब नबढाइने प्रष्ट पारेका छन् । नासुहरुले मंगलवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । 

यद्यपि, तलबमानको विषय मात्र सम्बोधन हुँदा आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने नासुहरूको चेतावनी छ । ‘तलबमानको विषय मात्रै सम्बोधन हुँदा हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलले भने, ‘यसअघि नासु बचाउ आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनौँ ।’  

सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले अघिल्लो सोमवारदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए । नायब सुब्बा पदमा १० वर्ष काम गरेकालाई एक तह र १० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नायब सुब्बाको बढुवामा ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको मूल्यांकन अंकभार हुनुपर्ने बताए । राज्य सञ्चालनमा आफूहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको नायब सुब्बाहरूको दाबी छ । 

उनीहरूले प्रस्तावित ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुनेगरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।