प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक अध्ययन, अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बिहीवार बसेको बैठकमा समितिका सभापति निरुदेवी पालले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारका लागि अतिआवश्यक विषयमा अध्ययन र अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिइन् ।
    
‘आदिवासी जनजाति आयोगको उद्देश्य सम्पूर्ण जनजातिको हकहितका लागि काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘जनजातिका आयोगको उद्देश्य र उस्तै उद्देश्य भएका जनजाति प्रतिष्ठान आवश्यक छ कि छैन ? सरकारले छिटो अध्यनन गर्न जरुरी छ ।’

समितिको बैठकले एउटै जातिभित्रका थरले छुट्टै पहिचानका लागि माग गरी टुक्रिन खोज्नुले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र स्थानीय आदिवासी जनजातिको मौलिकतामा क्षयीकरण भएको छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सदस्य गंगा चौधरी सत्गौवाले आदिवासी जनजातिका थुप्रै प्रथाजनिक व्यवहारलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बैठकमा सांसदहरू दुर्गाबहादुर राउत, लक्ष्मी परियार, अमृता थापा, सीता विक, कुमारी मेचे, विमला विश्वकर्मा, देवेन्द्र गौतम, शिव मण्डल र हिरा गुरुङले आदिवासी जनजातिको समस्या, हकहित, अधिकार र प्रथाजन्य विषयलाई कानूनी मान्यता दिन पहल गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिका सवालमा र चुनौतीका विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरेपछि समितिले निर्देशन दिएको छ ।