निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दियो कर्मचारी खटन–पटनसम्बन्धी पाँच बुँदे निर्देशन

आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले कर्मचारी खटन-पटन सम्बन्धी पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको हो । 

निर्देशनमा आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई तीनै तहका सरकार र सोअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन भनिएको छ । 

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा खटाउनु पर्ने भएकोले जिल्लास्तर तथा स्थानीय तहमा संरचना भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी मिति २०७९ भदौ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मिति २०७९ भदौ २० गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा–पदस्थापन गरी अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारीहरू बाहेक मिति २०७९ भाद्र २० गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा–पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको उक्त निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न काजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, निर्देशनमा आसन्न निर्वाचन प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा कार्यरत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, संस्था, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आवश्यकताअनुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।