नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत्को उत्वादन लागत महँगो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारी नीति नियमका कारण जलविद्युतकाे उत्पादन लागत बढेको भन्दै उनले विद्युत् महँगो भएमा भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न नसकिने बताए । 

बुधवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताए । 

निर्देशक घिसिङले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौ रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने भएकाले विद्युत् महँगो हुने बताए । उनले नेपालको ऊर्जाको स्रोत भनेकै जलविद्युत् भएकाले जलविद्युत् सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताए । 

घिसिङले जलविद्युत महँगो हुँदा जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताए । उनले जलविद्युत् उत्पादन गरेर जति सस्तो बनाउन सकियो त्यति नै भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने दाबी गरे । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नको लागि भारतको भन्दा सस्तोमा विद्युत् दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले ५० अर्बको तनहुँ जलविद्युतमा करिब ३ अर्ब वन, सरकारी जग्गा र निजी जग्गामा ३ अर्ब गरी ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा नै खर्च भएको बताए । 

सरकारकै जग्गाको लागि आयोजनाको ६ प्रतिशत लागत बढ्नु भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत महँगो हुनु भएको उनले बताए । ‘तनहुँ जलविद्युत् ५० अर्बको परियोजना हो । जसमा करिब ३ अर्ब वन र सरकारी जग्गालाई तिर्नुपर्‍यो । त्यस्तै निजी जग्गाको अर्को ३ अर्ब गरी ६ अर्ब र सरकारकै जग्गाको लागि आयोजनाको ६ प्रतिशत लागत बढ्नु भनेको राम्रो होइन’, उनले भने, ‘यो आयोजना महँगो छ । रिर्टन भनेको ५ प्रतिशत पनि छैन । यो एकदमै महँगो आयोजना शुरु भएको हो । यो आयोजनामा एडीबी लगायतको ऋण भएकाले अगाडि बढेको हो । नत्र यो आयोजनाभन्दा धेरै राम्रा आयोजनाहरु अगाडि बढेका छैनन् ।’

घिसिङले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे मात्रै जलविद्युत् सस्तो पर्ने भन्दै स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले कालिगण्डकीको कुनै पनि स्रोत प्रयोग गर्न नपाए कालिगण्डकी करिडोरमा कुनै पनि परियोजना सस्तोमा बन्न नसक्ने बताए । घिसिङले परियोजना बनाउने स्थानमा भएका स्रोतको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरेमात्रै त्यसबाट पैसा आउने दाबी गरे ।