विराटनगर महानगरपालिकाले अघिल्ला पदाधिकारीलाई दोष देखाउँदै श्वेतपत्र जारी गरेको छ । मेयर नागेश कोइरालाले अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘दोषी करार’ गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । 

श्वेतपत्रमा अघिल्लो नेतृत्वले नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर महानगरपालिकालाई आर्थिक भारमा पारेको जनाइएको छ । ‘कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गरेको’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र बनाएको आरोप श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हाल महानगरमा ३४५ जना अस्थायी र करारका कर्मचारी रहेका छन् । जसमा २७६ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको छ । दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी छ’, मेयर कोइरालाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । वडा कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरु अझै अभाव रहेका मेयर कोइरालाले बताएका छन् । 

महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । साविक डंग्राहा र हात्तीमुढा गाविसमा खरिद गरेको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग नभएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । ‘विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तबरले १६ वटा संघसंस्थाहरुलाई कुल २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको पाइएको छ’, मेयर कोइरालाले भने, ‘जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ ।’

६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नगरी शुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको अवस्थामा रहेको समेत श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगत पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिए पनि तिनीहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समसामयिक कानून नबनाइएको उल्लेख गरिएको छ । टोल विकास संस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु सामुदायिक विकासका लागि ठूलो विडम्बना रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘महानगरका करदाताहरूबाट उठेको करबाट वारुणयन्त्रका कर्मचारी, मेशिन उपकरण, मर्मतसम्भार र इन्धनलगायतको ठूलो बजेट खर्च ब्यहाेरिने परिपाटीले महानगरमा आर्थिक बोझ बढ्दै गएको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ । 

वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आव ०७८/७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।’ 

विकास निर्माण कार्यमा न्यून र नाममात्रको जनसहभागिता रहेको समेत आरोप लगाइएको छ । उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ । ‘जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरवासी र समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ’, श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।  

विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवा सुविधा समयमा पाउन नसकेको आरोपसमेत लगाइएको छ । 

आर्थिक अनुशासनतर्फ आ.व. ०७४/७५ मा ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आ.व. ७७/७८ सम्ममा बेरुजु अंक बढ्दै गई कुल रु. १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको उल्लेख गरिएको छ । महानगरको दूरदृष्टिसहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरू हालसम्म तर्जुमा नगरिएको आरोप लगाइएको छ । 

हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेबाट विकासका ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ । 

महानगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो  सेवा दिन नसकेको भनिएको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत ५ वर्षमा ठोस काम नभएको समेत आरोप मेयर कोइरालाले लगाएका छन् ।  संस्थाहरुको अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । 

विगत ५ वर्षमा बस टर्मिनल, तारणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम र आरोहण गुरुकुलबाहेक अन्य ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न नभएको उल्लेख छ । वडा नं. ८ मा विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पशुबधशाला हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ​