राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले भरतपुरमा रहेको आफ्नो जग्गा खाली गराइदिन स्थानीय प्रशासन र भरतपुर महानगरपालिकासंँग अनुरोध गरेको छ । सो जग्गामा अनधिकृत रुपमा फुटपाथका व्यापारीले बाँसका टहरा निर्माण गरी व्यापार गर्दै आएका छन् ।  

बोर्डद्वारा शुक्रवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले उक्त जग्गामा सहकारी, कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय बस टर्मिनल (भरतपुर बसपार्क) सँगैको जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए । 

उक्त जमिनमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाँसका टहरा निर्माण गरी अतिक्रमण गरिएको हो । बसपार्कभन्दा उत्तरतर्फ रहेको दुई बिघा नौ कट्ठा ११ धुर जमिन अतिक्रमणमा परेको सहअध्यक्ष दवाडीले बताए । 

बोर्डले भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाली गरिदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै पहल नभएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीले महानगर र प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौँ, कुनै पहल भएन ।’ विगत एक महिनादेखि यहाँका संघ संस्थामार्फत फुटपाथका व्यापारीलाई अनधिकृत रुपमा खाली जग्गामा बसाउँदै आएकोमा बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । उनले भरतपुर–९ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उक्त खाली गरिदिन अनुरोध गरे । 

सहअध्यक्ष दवाडीले बोर्डले कुनै पनि संघसंस्था, व्यापारीसँग लिखितरूपमा कुनै प्रकारको भाडामा लिने दिनेसम्बन्धी करार सम्झौतासमेत नगरेको जानकारी गराए । बोर्डको ७ बिघा ९ कट्ठा ११ धुर जग्गामध्ये ३ बिघा जग्गा ३० वर्षअघि नै महानगरपालिकालाई बिक्री गरेको थियो । बाँकी जग्गामध्ये पनि २ बिघा महानगरलाई बसपार्क निर्माणका लागि दिएको छ । बाँकी जमिनमा कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।

भवन निर्माणका लागि विस्तृत बजार सम्भाव्यता अध्ययन, माटो परीक्षण, व्यावसायिक योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), बजार भवन सञ्चालन मोडालिटीलगायत परामर्शसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । यसैगरी नक्सापासका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ भने ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको बोर्डका उपनिर्देशक अनिल पौडेलले जानकारी दिए । 

यसअघि नै भवन निर्माणका लागि सरकारले रु २ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख ५३ हजार १५३ बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको भए पनि समयमा ठेक्का हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको छ । पुनः बजेट सुनिश्चितता गरी भवन निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाइने सहअध्यक्ष दवाडीले बताए । 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वायत्त निकाय हो । बोर्डका अध्यक्षमा विभागीयमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । यहाँको जमिनलाई सहकारीका सदस्यको हितमा हुने गरी काम गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको छ । 

दवाडीका अनुसार नेपालमा ९१ लाख मानिस सहकारीका सदस्य रहेका छन् । २० प्रकारका केन्द्रीय सहकारी र त्योबाहेकका अन्य ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ९१ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ती सहकारीको जगेडा कोष मात्र रु ७ खर्ब रहेको जनाइएको छ ।रासस