बैशाख १६, २०८१
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपालमा देखिने र अनुभव गर्नेगरी नै पहिलो पटक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले संयुक्तरुपमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन् । त्यतिमात्रै नभई सो आयोजनामा पहिलो पटक ४९ प्रतिशत शेयर साधारण शेयरका रूपमा समेत लगानी हुनेछ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकलगायतले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि स्थापना भएको हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आवश्यक संयोजन गर्नेछ ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने उक्त आयोजना नेपालमा हालसम्म निर्माण भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको छ । माथिल्लो अरुणको क्षमता १ हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजनामा अवलम्बन गर्न खोजिएको लगानीको मोडललाई चलनचल्तीको भाषामा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) नमूना परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको संयुक्तरुपमा शेयर लगानी हुनेछ । सबैको साथ लिएर आयोजनालाई हालसम्मकै नमूना बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सोही काममा प्राधिकरणले ठूलो मेहनतसमेत गरिरहेको छ । साँझको समयमा वा बढी बिजुली माग हुने समयमा सो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइनेछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने भएकाले पनि आयोजना आफैँमा उदाहरणीय छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहनेछ ।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । करिब रु एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये रु ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकजस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र रु ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ ।
आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरण विदेशबाट आयात गर्दा कूल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुन्छ । सो रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधानान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो नमूना परियोजनाका रूपमा निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
कूल चार अंकको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधाभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजना तुलनात्मकरुपमा सस्तो पनि छ । त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाका रुपमा द्रुतरुपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
कूल रु ६४ अर्ब इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिनेछ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहनेछ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ । करिब रु ३२ अर्ब सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरी संकलन गरिनेछ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीवार साँझ प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)बीच ऋण लगानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आयोजनाको निर्माण २०८१ को पुसदेखि शुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई बोलपत्र डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको कार्य भइरहेको छ ।
आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ । पहुँचमार्ग आगामी पुसदेखि शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत्लाई करिब छ किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहनेगरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । रासस
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...