बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकदेखि कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।

बैंकहरूले चर्को ब्याज लिन थालेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रण लिनुपर्ने माग राख्दै नियमित धाइरहेका छन् । 

जिल्ला स्तरबाट तिहार अगाडि नै बैंक बहिष्कार गर्नेदेखि अल्टिमेटम दिनेसम्मको काम गरेर निजी क्षेत्रले तिहारलगत्तै उपयुक्त कदम चाल्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम र बेसरेट घटाएर कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । 

निजी क्षेत्रले कात्तिकदेखि बढेको कर्जाको ब्याजदर र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको विषयमा शुक्रवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अवगत गराएको छ । महासंघको माग र निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई राष्ट्रबैंकले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

गोल्छाले भने, ‘पटक–पटकको भेटमा राष्ट्र बैंकबाट निजी क्षेत्रले उठाएको पछिल्लो अवस्थाको सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया पाएका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वा एकीकृत निर्देशन जारी गरेर बैंक ब्याजले निम्त्याएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको गोल्छाको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको निरन्तर रूपमा नियामक निकायलाई झक्झक्याइरहेको छ । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकलाई झक्झक्याउन सकेकै कारण सकारात्मक वातावरण छिट्टै बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रले निरन्तर केन्द्रीय बैंकलाई पछिल्लो अवस्थाको अवगत र राष्ट्र बैंकले चाल्न सक्ने मौद्रिक उपकरणको विषयमा सुझाव दिइरहेको छ । शुक्रवार मात्रै महासंघले गभर्नरलाई आफ्ना एजेण्डा र ब्याजदर वृद्धिले पारेको असरको विषयमा पुनः अवगत गराएको छ । देशभरकै निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत भएर त्यसको अगुवाइ महासंघले लिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

देशभरकै उद्योगी व्यवसायी ब्याजदरकै विषयमा उत्तेजित हुन थालेका छन् । यसले केन्द्रीय बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मलाई दबाब पर्न थालेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजलाई अस्वाभाविक रूपमा बढ्न दिनु हुँदैन भनेर प्रादेशिक स्तरदेखि केन्द्रसम्म नै निजी क्षेत्र जुर्मुराइरहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले देशमा लगानी आउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने र लागत कम गर्न राज्यले नै कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग अगाडि सारेको पनि महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘निजी क्षेत्रको अहिलेको प्रमुख एजेण्डा नै ब्याजदर घटाउने र लागत कम गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अहिलेको असहज अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहयोग नगर्ने हो भने एकपछि अर्को उद्योग/व्यवसाय बन्द हुन सक्छन् ।’ यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने माग पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगाडि सारेको श्रेठको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि चुनावी माहोल तातेको भए पनि लागत चर्को पर्न गएकै कारण निजी क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण भने सुस्ताएको तर्क गर्छन् । मल्लले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव, ब्याजदर नियन्त्रण, निजी क्षेत्रले राहत अनुभव गर्ने स्टिमूलक प्याकेज सहितको सकारात्मक पक्षको अपेक्षा गरेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालू पूँजी कर्जाको व्यवस्था र यही समयमा बढेको बैंक ब्याज निजी क्षेत्रको लागि प्रतिकूल बन्न पुगको दाबी पनि चेम्बरको छ । निजी क्षेत्रले उठाएको जायज मागप्रति सरकारी निकाय सकारात्मक हुन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि समस्या आउन भएको हुँदा असजताको गाँठो फुकाउन सक्ने निकाय राष्ट्र बैैंक भएकाले उसैलाई गुहारिएको तर्क मल्लको छ ।

मल्ल उद्योग व्यवसायीले ७–८ प्रतिशतमा पाइरहेको ब्याजदर बढेर औसतमै १४–१५ प्रतिशत पुग्नु नै छोटो समयमा देखिएको उतारचढावले ल्याएको अस्वाभाविक अवस्था भएको बताउँछन् । उद्योग व्यवसाय नजोगाएसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकिने हुँदा अहिलेको कठिन अवस्थामा सहजता प्रदान गर्न सक्नुपर्ने बुझाइ उनको छ ।

अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढेकाले सबैलाई दबाब परेको छ भने पुराना कर्जाको ब्याजदर बढेको र नयाँले कर्जा नै लिन नसक्ने अवस्था आइरहेको छ । बैंकहरूले बेसरेट र प्रिमियम दुवै बढाएका छन् । एक–डेढ प्रतिशतको प्रिमियम बढेर ६–७ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने तथा निजी क्षेत्र र बैैंक तथा वित्तीय संस्था दुवै टिक्ने अवस्था खोजिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

बैैंक ब्याजको विषयमा विभिन्न जिल्लाबाट उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको र विरोधका स्वरहरू आउन थाल्नु भनेको अप्ठ्यारो नपरी निजी क्षेत्र चिच्याएको होइन भनेर बुझ्नुपर्ने तर्क पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष मल्लको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा पनि बैंक ब्याजदर बढ्नुले अन्य क्षेत्रमा असर पर्न पुगेको तर्क गर्छन् । बैंकको ब्याजदर वृद्धिले सबैलाई मार परेको शर्माले स्वीकार गरे । बैंकको ब्याज बढ्दा बढेको लागत अनुसार व्यापारीहरूले आफ्नो उत्पादनको बिक्री मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउँछन्, वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो अधिकार छैन ।

बैंकको तुलनामा लघुवित्तको ब्याजदर पनि कम छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोकिदिएका कारण लघुवित्तले भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर बढ्दा लघुवित्तको पनि बढ्नुपर्ने भनाइ शर्माको छ । बैंकबाट महंगोमा ब्याज लिएर सस्तोमा कर्जा दिन नसक्ने हुँदा लघुवित्तको लागि मात्रै तोकिएको ब्याजदरको सीमा हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिन थालेको छ ।

तिहारको बिदा सकिएसँगै अब राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने बेला भएकाले व्यावसायिक सहजता र बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा शर्माको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र निजी क्षेत्रले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । मिश्रले भने, ‘बैंकको ब्याजदर बढ्नु र निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्नु बीचको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नियमनको पाटोमा कमजोरी गर्दैन ।’ 

मिश्रले निजी क्षेत्र र बैैंकहरूको बाध्यताको बीचमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त कदम चालेर सबैलाई सहजता प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्ने बताए ।

बैंकको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म नाघ्यो

बैंकहरूले कर्जाको ब्याज बढाएपछि कात्तिकदेखि वाणिज्य बैैंकहरूकै ब्याजदर १८ प्रतिशत नाघेको छ । कात्तिकदेखि घर कर्जामा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सिटिजन्स बैंकको १८.१४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो बैंकले उक्त शीर्षकमा सबैभन्दा कम ११.१४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

घर कर्जामा मेगा, सानिमा, प्राइम, एनसीसी, कुमारी सहितका बैैंकको कर्जा साढे १७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । फाइनान्स कम्पनीले भने घर कर्जामा २० प्रतिशत बढी ब्याजदर लिन थालेका छन् ।

गाडी कर्जामा पनि सिटिजन्स बैंकको कर्जाको सीमा १८.१४ प्रतिशत पुगेको छ । सवारी कर्जामा साढे १७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर अघिकांश वाणिज्य बैैंकको पुगेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूको शैक्षिक कर्जा पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म पुगेको छ । अघिकांश बैैंकले साढे १७ प्रतिशतभन्दा माथिको शैक्षिक कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।

व्यावसायिक तथा साना तथा लघु उद्यमीले पाउने कर्जा पनि वाणिज्य बैैंकहरूकै १७.८४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यस्तो कर्जाको सीमा सबैभन्दा बढी पुग्नेमा मेगा बैंकको छ । अरु वाणिज्य बैैंक अधिकांशको साढे १७ प्रतिशत बढी छ । 

राष्ट्र बैैंकले गत वर्षसम्म सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने क्षेत्र निर्धारण गरेको वञ्चित क्षेत्र तथा कृषि कर्जामा समेत १७.९० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुगेको छ । 

कृषि कर्जामा सबैभन्दा बढी ब्याजदर एनसीसी बैैंकको १९.९५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यसपछि प्राइम बैंकको १७.९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । प्राइमले बैंकले कृषि कर्जा शीर्षकमा दिने कर्जाको न्यूनतम दर १०.९१ प्रतिशत छ । कृषि कर्जामा विकास बैैंकहरूको ब्याजदर भने १९.९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।