मंसिर ६, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
आर्थिक परिर्वतनबिना राजनीतिक परिवर्तन दिगो र स्थायी नहुने ठहरसहित सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबी निवारणलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि तय गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा गरिबी निवारणलाई माओवादीको सङ्कल्पका रूपमा राखिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध रहेको सो पार्टीले स्पष्ट पारेको छ । मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको तथा गरिब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्थालाई गुणात्मकरूपमा परिवर्तन गर्ने सोच माओवादीको छ ।
समाजमा गरिबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ नरहने भन्दै माओवादीले त्यस्तो अवस्थामा क्रम भङ्ग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यको मर्मअनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्न सो दलले केही नीतिगत र कार्यक्रमिक योजना अगाडि सारेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने, त्यस्तो कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने माओवादीको योजना छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई १० वर्षसम्मका लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिने कार्यक्रम पनि माओवादीले अगाडि सारेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु पाँच लाखसम्मको बीउ पूँजी बिना धितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने त्यस्तो व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि लागतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सहरी विपन्न नागरिकलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने योजना पनि माओवादीको छ । सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासका लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने, विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तवरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने माओवादीको योजना छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...