काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सहकारीको नियमनमा समस्या देखिएको छ ।

राजधानीभित्रै यो खालको समस्या छ भने देशका अन्य स्थानको अवस्था के होला ? आम मानिसमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै छ तर देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रै सहकारीको नियममा समस्या मात्रै नभई कतिपय त सम्पर्कमा समेत छैनन् ।

महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार नियामकको सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएर पनि कानून बमोजिम विवरण नबुझाउनेको संख्या अत्याधिक रहेका छन् । यसबाट सहकारीको मर्म एवं भावना अनुसारको काम हुन नसकेको पाइएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै कार्यक्षेत्र रहने गरी हालसम्म दर्ता भएको सहकारीको संख्या १ हजार ९६९ रहेको छ । 

तीमध्ये झण्डै ३०० बढी सहकारी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । आधा बढी सहकारीले नियमअनुसार समयमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रत्येक सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सहकारी विभागमा साधारणसभा तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ तर १ हजार बढी सहकारी अघिल्लो आर्थिक वर्षकै विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार अघिल्लो पुससम्म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणसहित ७०० सहकारी अद्यावधिक भएका थिए । असार मसान्तसम्म पुग्दा यस्तो संख्या ९०० हाराहारीमा पुगेको थियो । बाँकी सहकारीले १ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विवरणसहित अद्यावधिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिएको छ ।

पुस मसान्तसम्म यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेमा २ हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा यो संख्या ४५० हाराहारीमा मात्रै पुगेको विभागले जनाएको छ ।

यो वर्ष सहकारीको अद्यावधिक गर्न कोपोमिसमा आबद्धता र अपडेट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ । यस कारणले समयमा अद्यावधिक गर्नेको संख्या थप घट्नसक्ने अनुमान विभागको छ ।