नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ भदौमा सार्वजनिक गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन १ कात्तिकबाट लागू भएको थियो ।

यो मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष पछाडि धकेल्न र तत्काल लागू नगर्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीले दबाब दिइरहेका थिए ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि र कर्जा अपचलन रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि नै यसलाई लागू गर्‍यो ।

मार्गदर्शन लागू गरेर राष्ट्र बैंक करीब डेढ महिनासम्म आफ्नो हठबाट टसमस भएन । निजी क्षेत्र सडकमा बसेर कराइरह्यो ।

व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिनेदेखि सार्वजनिकरूपमै राष्ट्र बैंकको नीति र गभर्नरको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आए ।

केन्द्रीय बैंक ९ पुससम्म निजी क्षेत्रको मागप्रति बेवास्ता गरेरै बसेको थियो । यतिसम्म कि निजी क्षेत्रलाई भेटका लागि समय दिएर गुनासो सुन्न समेत गभर्नर अधिकारी तयारी भएका थिएनन् ।

१० पुसमा नयाँ सरकार बनेपछि भने गभर्नर अधिकारी एकाएक ‘यूटर्न’ भए । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग टकराव परेका कारण आफ्नै नीति र हठमा लागेका गभर्नर अधिकारी सरकार परिवर्तन भएको एक सातामै केन्द्रीय बैंकको नीति परिमार्जन गर्न तयार भए । 

११ गते एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा काठमाडौंबाहिर रहेका अधिकारी मन्त्रीको स्वागतमा देखिएका थिएनन् । तर, भोलिपल्टबाटै अर्थमन्त्रालय धाउन थालेका अधिकारीले बुधवार चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्नुअघि १० पटक अर्थमन्त्रीलाई भेटिसकेका थिए ।

उनले निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमदेखि आफैं सदस्य हुने समितिको बैठकसम्ममा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर निर्देशनानुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा देखभेट समेत नहुने गरी टकरावमा रहेको अधिकारी बीचमा पटक–पटक विवादमा समेत तानिए ।

एमालेको अर्थ विभागमा एम. अधिकारी नामबाट रहेको पाइएपछि उनलाई राजीनामा दिन चर्को दबाब समेत आएको थियो ।

गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्दा न उनले राजीनामा दिएन, न म एम. अधिकारी हैन भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सके ।

त्यतिबेला नैतिक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै बसेका अधिकारीले अहिले भने नयाँ सरकार आएपछि अतिरिक्त सक्रियता देखाउन थालेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि त्यस्तो कुनै दिन छैन, जुन दिन उनले अर्थमन्त्रीलाई नभेटेको होस् । कुनै दिन त एकपटक भन्दा बढी पनि भेटेका छन् ।

अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा उनले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशन संशोधन गरेको ती अधिकारीले लोकान्तरसँग बताए ।

यसअघि मंगलवार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री पौडेलसँग बालुवाटारमै भेटेर गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

अर्थतन्त्र सुधार्नभन्दा सरकार खुशी पार्न दौडधूप

गभर्नर अधिकारीको पछिल्लो दौडधूप निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या समाधान गर्ने वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई खुशी पार्ने मुख्य ध्येयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

केही दिन अघिसम्म आफूहरूको माग सुन्न समेत तयार नहुने गभर्नर एकाएक यूटर्न भएको देख्दा निजी क्षेत्र पनि चकित छ । 

‘यही कुरा हामीले लामो समयदेखि गर्दै आएका थियौं । त्यतिबेला हाम्रो माग सुन्न र भेट समेत दिन तयार नहुने गभर्नर सरकार परिवर्तन भएपछि अतिरिक्त सक्रियता देखाएर माग सम्बोधनमा तयार हुँदा अचम्म लागेको छ । जे होस्, हाम्रो माग सम्बोधन हुनु खुशीकै कुरा हो,’ एक व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि राष्ट्र बैंक यतिबेला व्यवसायीको हितका लागि भन्दा सरकारमुखी भएर आफ्नो हठबाट पछि हटेको तर्क गरे ।

‘निजी क्षेत्रको अहिलेसम्मको योगदान मूल्यांकन गर्दै काम गर्न र हाम्रो माग सम्बोधन गरिदिन गरेको आग्रहलाई आजसम्म राष्ट्र बैंकबाट बेवास्ता भएकै हो,’ उनले भने ।

शुरूमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पूँजी लिएर बसेका व्यवसायीबाट यो मार्गदर्शन लागू गरेर त्यसपछि सानामा आउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो । यस्तो मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको थियो ।

अहिले पनि ९७ प्रतिशत साना ऋणी र ३ प्रतिशत मात्रै ठूला ऋणी छन् । ठूलो हिस्सा बोकेका साना ऋणीलाई र ठूलालाई एउटै डालोमा हालेर हेरिनु नै मुख्य समस्या भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

यसका अलावा चालू पूँजी कर्जा कार्यान्वयन गर्दा व्यावसायिक सहजता र जटिलता पनि हेरिनुपर्छ भन्ने माग समेत व्यवसायीले गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भने सरकार खुशी बनाउन नभएर बिग्रँदो अर्थ व्यवस्थालाई सम्हाल्न प्रयास भएको दाबी गर्छन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले एक महिना चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेर हेरेको र बैंकहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गरेको हो,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका समस्या र बैंकहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गरिएको उनको दाबी छ ।

‘राष्ट्र बैंकले कुनै व्यवसायीलाई खुशी पार्नुपर्छ वा सरकारलाई रिझाउनुपर्छ भन्ने हैन,’ ती अधिकारीले थपे, ‘व्यावहारिक रूपमा काम गर्न सहज हुने र अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउने विषयमा उपयुक्त निर्णय लिने काम गरेका हौं ।’